कृषि क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने ?

हामी सबैलाई थाहै छ, विगत दुई दशकदेखि नेपालको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेको छ । यो क्षेत्र यसरी ओरालो लाग्नुमा यसका निति तथा योजना निर्माता र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय जिम्मेवार छन् । उनीहरूले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनसँगै कृषि क्षेत्रमा आएको व्यापक फेरबदललाई आत्मसात गरि कृषि क्षेत्रको उपयुक्त ढाँचा बनाउन नसक्दा यो अवस्था सृजना भएको हो । साथै, कृषिमा भएको श्रम तथा अन्य लगानीभन्दा कम आम्दानी हुँदा युवा किसानहरू यो क्षेत्रबाट पलायन भएका हुन् ।

बसाईसराईको कारणले नेपाली युवा वर्ग विशेषगरी पुरुषको जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । यसको प्रभाव मुख्यत: खेतीपातीमा परेको छ । श्रमको हिसाबले योग्य मुख्यगरी पुरुषहरू सहरी र वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने क्रमसँगै जोडिएको वैदेशिक भुक्तानी, ग्रामीण जनजीवन र जीविकोपार्जनको फेरबदलको यो मुख्य कारकका रूपमा देखापरेको छ । यसले गर्दा परम्परागत रूपमा रहेको पुरुषप्रधान कृषिको जिम्मा एकाएक महिलाको काँधमा आइपुगेको छ । तर महिलामैत्री नीति, संस्थागत संरचना र प्रविधिअनुकुल नहुँदा यो फेरबदल महिलालाई अवसर बढाउनेभन्दा झन बोझिलो हुँदै गएको देखिएको छ ।

जब गाउँबाट युवा विशेषगरी पुरुष बाहिरिन्छन्, तब त्यहाँ कृषि श्रमिकको अभाव हुन थाल्दछ, जसले महिलाहरू परम्परागत भुमिकासहित थप भुमिकाहरू व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् । स्थानिय स्तरमा पुरुष कामदारको अभावमा महिलाहरूले मात्र सबै खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिस्तारै बाँझो जमिन बढ्दै जान्छ, जसले कुल उत्पादनमा कमि आउँछ र खाद्य आयात तथा खाद्य असुरक्षामा वृद्धि गराउँछ । खाद्य सुरक्षा गर्न तथा बढ्दो नगदको मागले गर्दा फेरी युवाहरू बाहिरिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । यो परदेसिने र घरायसी व्यवहार चलाउने बाध्यताको दुश्चक्र दुई दशकदेखि निरन्तर भइरहेको प्रकृया हो । परिमाणत: खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने क्रम हालका वर्षहरूमा निकै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक दशकमा जमिन बाँझो दर बसाइसराइको क्रम सँगसँगै बढेको छ । विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य, बेरोजगार युवा तथा विद्यार्थीहरू क्रमश: बसोबासका निम्ति, कामको अवसर तथा अध्ययनका लागि गाउँ छाडी नजिकको सहरी क्षेत्र, तराई वा राजमार्ग वरिपरि बसाइ सर्ने गरेका छन् । आन्तरिक बसाइसराई र रोजगारीका लागि विदेशिनु नै कृषि जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण देखिएको छ । यसले स्थानिय उत्पादनमा कमि आउनुका साथै ग्रामिण भेगमा खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ । हाम्रो खाद्यान्न आयातको तथ्यांक बर्सेनि बढिरहेछ । गत बर्षमात्र नेपालले डेढ खर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

बढदो विश्वव्यापी खाद्य संकट, गरिवी, कुपोषण र जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावसँगै खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका करोडौ गरिव विपन्न समुदायको खाद्यमा पहुँच बढाउन कस्तो खाद्य तथा कृषि प्रणाली अपनाउने भन्ने विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । तर नेपालको बौद्धिक बृत्तमा भने कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धनबिनै औधोगिकिकरणको हावादारी कुरा सुनिन्छ । यिनलाई कसले बुझाई देओस्, औधोगिकिकरणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको मुल श्रोत– कृषिक्षेत्र ओझेलमा परेर नै औधोगिकिकरणको सपना धरासायी हुँदै गएको हो ।
अर्को कुरा, अबको पाँच बर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भई नेपाल मध्यमस्तरको आम्दानी हुने देश बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवस्थामा आइपुग्न मुलुक कृषि रूपान्तरणको प्रक्रियामा लागिसकेको हुनुपर्नेछ । यसका लागि निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित समाजबाट फड्को मार्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । कृषि रूपान्तरणका लागि अहिले भैरहेका सामाजिक तथा आर्थिक फेरवदल जस्तै सहरीकरण, खानेकुरामा परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण र व्यापार, बसाइसराइ, हरित प्रविधि, विविधिकरण, वितरण प्रणालीमा बजारको नियन्त्रण, गुणस्तर र खाद्यका मापदण्ड, आयआर्जन, जलवायु परिवर्तन, स्रोतको क्षयीकरण, आर्थिक अनुशासन जस्ता विषयलाई चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरि यिनको सामना गर्न सक्षम रणनितिक योजना बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर यतातर्फका पाईला ज्यादै सुस्त छन् ।

घरेलु विशेषता र बस्तुगत अबस्थासँग मेल खाने स्थानिय आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, किसानहरूको जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुताउन्मुख आत्मनिर्भर र दिगो कृषि क्षेत्र विकाश गर्ने दुरदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि कृषिको पुनर्संरचनाका लागि दिगो कृषिका आधारभुत सिद्धान्त, नेपाली कृषिको चरित्र र यसको अर्थ–राजनीति, विश्व र छिमेकी मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र र यसले नेपाली कृषिमा पर्ने प्रभावको बस्तुपरक आँकलन गर्न आवश्यक छ । यी कुरालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाली कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सकिदैन ।

विगत ४० बर्षदेखि कृषि बिकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको क्षेत्रमा नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीबिच समन्वयको अभाव हो भनिन्छ । यो समन्वयको भुत लखेट्न सक्ने बलियो कृषि आयोग बनाउनुको सट्टा आफ्नै टाँगमुनी छिर्न तयार रहनेहरूको झुण्ड बनाउने र सबै जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिने कुटिल चाल चलिएको छ । किसानका घरदैलोमा पुग्नुपर्ने कृषिका बिज्ञ कर्मचारीका लागि राजधानीमै अलमलिने मेसो मिलाउने संस्थागत संरचनाहरू थ्पिदै गएका छन् । नेपालभर ३७८ मात्र कृषि सेवाकेन्द्र भएको कृषि मन्त्रालय मातहत काठमाडौं र मुख्य सहरमा ३५० भन्दा बढी कृषिका यस्ता निकायहरू छन् । तिनको कार्यसम्पादन के हो र कृषि क्षेत्रको विकासमा तिनले के योगदान पुर्‍याएका छन्, अव समिक्षाको बिषय बनाईनु पर्दछ । हैन भने सरकारले कृषि तथा पशु विकाश मन्त्रालय खारेज गरि सक्षम प्राविधिकलाई स्थानिय निकायअन्तर्गत राखि कृषि विकाशको प्राविधिक काममा लगाउने र असक्षम सबैलाई बिदा गर्ने कठिन तथा अनिबार्य निर्णय गर्ने बेला आईसकेको छ ।

हाम्रा लागि खेतिपातीको मुख्य अभिप्राय के हो ? भन्ने कुरासँगै कृषिको रूपान्तरणको चित्र कोरिदै जानुपर्ने हो । जापानी दिगो कृषिका अभियन्ता तथा चिन्तक मसानोवु फुकुओका भन्छन्, ‘खेतिको अन्तिम अभिप्राय अन्नवाली उव्जाउनुमात्र होईन, मानव जिवनको पुर्णता प्राप्ती हो ।’ उनको यो भनाईले खेतिपातीको सम्पुर्ण मर्मलाई उजागर गरेको छ । यो कुराको विश्लेषण, मनन् र आत्मसात गरेर मात्र यो क्षेत्रलाई फेर्ने दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भूउपयोगका आधारमा भुमीको वर्गिकरण, भुमी तथा कृषि प्रशासन संरचनाको सुधार, खाद्यमा आत्मनिर्भरता, किसानको पहिचान र वर्गिकरण गर्ने सोचबिना नेपाली कृषिको रूपान्तरणको ढोका खुल्दैन भन्ने बुझ्न आवस्यक छ । यी कुरालाई आत्मसात गरि आफ्नै भौगोलिक, पर्यावरणिय, सामाजिक र सांस्कृतिक बिषेशता र मर्मलाई आत्मसात गर्दै दिगो विकासका आधारभुत सिद्धान्तमा आधारित कृषि प्रणाली विकाश गर्ने सोचबिना कृषि रूपान्तरणको सोचले मूर्तरूप लिन सक्दैन । यसका लागि कम बाह्य लगानी र स्थानिय श्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित हाम्रो परम्परागत सघन तथा एकिकृत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने कुराको विकल्प छैन । यसले क्रमिक रूपमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र स्पष्ट बनाउँदै अगाडी बढ्न सहज बनाउँछ । नपुंसक बीऊमा बन्देज लगाउँदै, स्थानिय बीऊ तथा विजनको गुणस्तर बढाउने, गोठ सुधार, जैविक मल र बिषादी बनाउने प्रबिधि किशानसमक्ष पुऱ्याउने र रासायनिक मल तथा बिषादी घटाउँदै जाने संक्रमणकालिन योजना तत्काल बनाउन आवश्यक छ ।