स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड
मुलुकले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमात्र अपनाएको भए विधायिकामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्युनतम मतको सीमा अर्थात थ्रेसहोल्ड चाहिँदैनथ्यो, किनकि प्रतिस्पर्धीमध्ये जसले बढी मत ल्याउँथ्यो, त्यसले जितिहाल्थ्यो ।
जस्तो कि हामीले यो परिपाटी पहिलो संविधानसभाभन्दा अघि अपनाएकै थियौं । यो थ्रेसहोल्ड अब किन चाहियो भने हामीले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौं र त्यसभित्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यो आवश्यक मानिन्छ । केही अपवादलाई छाडेर संसारका के विकसित के विकासशील, के युरोपेली, के अफ्रिकी वा के एसियाली सबैले यसलाई अपनाएका छन् । हो, थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने विषयमा विविधता भने छ ।
थ्रेसहोल्ड के हो ?
विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्युनतम मतको प्रतिशत वा सीमाको कानुनी बन्दोबस्त नै थ्रेसहोल्ड हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र विधायिकी संगतिका माझ तलमेल होस्, दलहरू अन्त्यहीन रूपमा विभाजित नहुन्, राजनीतिक स्थिरताको प्रबद्र्धन होस् र गठबन्धनको संस्कार बनोस् भन्नेजस्ता उद्देश्यले यसको अवलम्बन गरिन्छ । डुभर्जे र लिजफार्ट जस्ता विद्वान ‘खण्डित राजनीतिक दल–प्रणालीको अभ्यास भएका मुलुकहरूका लागि र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सीमा बाँध्नका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी पर्छ’ भन्छन् ।
अन्यत्रको अभ्यास
थ्रेसहोल्डका संसारभरि अनेकौं अभ्यास छन् । त्यो तालिका १ हेर्दा थाहा हुन्छ । थ्रेसहोल्डको अभ्यास गर्दै जाँदा त्यसलाई बढाउन वा घटाउन सकिन्छ । इजरायलले बढाएर ३.२५ पुर्याएको छ भने न्युजिल्यान्डले घटाएर ४ पारेको छ ।
नेपालको स्थिति
२०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय पार्टी कहलाउनका लागि संसदमा पाँच सदस्य निर्वाचित हुन आवश्यक मानिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनायो । त्यतिखेर पनि थ्रेसहाल्डबारे निकै तर्क—वितर्क भएकै हो । तर यो संविधानसभाको निर्वाचन भएकाले यसमा थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन भन्ने तर्क हावी भयो र थ्रेसहोल्ड राखिएन ।
संविधान निर्माण गर्दा अलिक अघिसम्म थ्रेसहोल्ड चर्चामै थियो, तर जब मधेसी मोर्चा संविधानसभा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा ओल्र्यो, यो कुरा अचानक सेलायो । त्यसको पछाडिको मूल कारण के थियो भने थ्रेसहोल्ड राख्नासाथ एक/दुई सिटे दल बिच्किने थिए र संविधानसभाबाट बाहिरिने थिए । त्यसो हुनासाथ संख्यात्मक हिसाबले संविधानको विरोध गर्ने दलहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्थ्यो र मधेसी मोर्चालाई ‘प्रोपोगन्डा’को खुराक मिल्थ्यो, जसको सोझो अर्थ के हुन्थ्यो भने संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका प्रमुख दलहरू दबाबमा पर्थे । भन्नुको अर्थ क्षणिक राजनीतिक स्वार्थबाट बसिभूत भएर संविधान निर्माताहरूले थ्रेसहोल्ड राखेनन् ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन विषयक कानुनहरू बनाउने बेला छ । यतिबेला पनि कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्न सकिन्छ र हिजोको गल्ती सच्याउन सकिन्छ । तर फेरि बीचमा संविधान संशोधनको विषय आएको छ । संशोधनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैका लागि सिला टिपेझैं एक/दुई सिटे दलको साथ चाहिएको छ । त्यसको छनक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसिटे दलका स्वनामधन्य सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर दिइसकेका छन् । अब पनि थ्रेसहोल्डलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ—हानिको चपेटामा पारियो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू हुनसक्दैन ।
संविधानसभा निर्वाचन परिणाम
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आलोकमा थ्रेसहोल्डको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । (हेर्नुस् तालिका २) पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौवटा राजनीतिक दलले जितेका थिए भने दोस्रोमा दसले । त्यस्तै पहिलो संविधानसभामा २५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने दोस्रोमा तीसवटा दलले । हो, विभाजनका कारण तिनको संख्या केही बढ्यो पनि ।
माथिको तालिकाको आलोकमा एकपटक कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा के परिदृश्य सामुन्ने आउने रहेछ हेरौं । १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमात्र अस्तित्वमा रहन्छन् । ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा त्यसमा एकीकृत राप्रपा र अविभाजित फोरम नेपाल थपिन्छन् । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा अविभाजित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी थपिने रहेछ । २.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा फोरम लोकतान्त्रिकसम्म थपिएर कुल सात राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने रहेछन् । यदि प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसम्म जित्नेका हकमा थ्रेसहोल्ड आकर्षित नहुने प्रवाधान राख्ने हो भने नेमकिपा र अन्य एक पार्टीले संघीय संसदमा स्थान पाउने देखिन्छ ।
अब के गर्ने ?
अन्य मुलुकका अभ्यासहरू र हाम्रै अनुभव र आवश्यकताको आलोकमा हेर्दा थ्रेसहोल्ड विनाको निर्वाचनमा जानु भनेको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरीमा पर्नु हुनेछ । कमसेकम भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने नाममा कार्यसूची र आकृतिविहीन अवसरवादीको बोलवाला हुने फोहोरी खेलबाट पार पाउन पनि थ्रेसहोल्ड अत्यावश्यक छ । कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्ने सवालमा पनि राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्छ । अत: हाम्रो सन्दर्भमा २.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड व्यावहारिक हुन्छ । बरु योसँग कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्नेको हकमा थ्रेसहोल्ड आकर्षित नहुने प्रावधान राख्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्डको यो व्यवस्था प्रदेश तहको निर्वाचनको हकमा पनि लागु गर्न आवश्यक हुन्छ । भोलि अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवबाट यो व्यवस्थामा थपघटको ठाउँ रहन्छ नै ।
वास्तवमा थ्रेसहोल्डले दलीय प्रतिस्पर्धालाई प्रबन्धयोग्य बनाउनेछ । त्यति मात्र होइन, अहिले अस्तित्वमा रहेका र आपसमा कार्यसूची मिल्ने अनेकन साना दलहरूलाई पनि गठबन्धनमा प्रवेश गर्न बाध्य पार्नेछ र राजनीतिक खेलको वातावरणलाई सङ्लो पार्न मद्दत मिल्नेछ । हुन त यति मात्रैले पनि राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित भने गर्दैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूमाझ गठबन्धन संस्कृतिको विकास त हुनैपर्छ । जबसम्म सिद्धान्तनिष्ठ र कार्यक्रमिक आधार बिनाको गठबन्धन बनाउने खेल चलिरहन्छ, यो मुुलुकको दु:खको अन्त्य हुँदैन । तथापि थ्रेसहोल्डको प्रावधानले राहत त दिन्छ नै । अत: क्षणिक लाभ–हानिको दुष्चक्रमा परेर निर्णायक ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलहरूले लत्तो नछाडुन् भन्ने आजको माग हो ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०४