सहकारीका विकृति नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

सहकारी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउन सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध सांसद र सहकारी अभियन्ताहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यसमा स्वार्थहरूको द्वन्द्व प्रस्टै देखिन्छ जसले गर्दा ऐन आउनै ढिलाइ भएको छ ।

विभिन्न ३४ समूहमार्फत १ सय ४२ दफामा ६ सय ९४ वटा संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि सांसदहरूको चासो देखिन्छ । विगतमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार भएको संशोधित विधेयकमा यति धेरै संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि स्वार्थ बाझिएको स्पष्ट हुन्छ । संशोधनमा परेका अधिकांश बुँदामा सहकारी संस्थाको नियमन, सदस्यता, कारोबार, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार कसुरका सजाय र जरिवानासँग सम्बन्धित छन् । ती दफाहरूमा उल्लेखित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कानुनी प्रावधानलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यसले सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिम नियन्त्रण गर्नुको साटो झनै मनोमानीलाई बढाउने निश्चित छ । प्रभावकारी नियमन गर्न नहुने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने भनी ल्याइएका संशोधन प्रावधान कार्यान्वयनमा गयो भने यसले आगामी दिनमा झनै विकृति बढाउनेछ । 

सहकारी विभागद्वारा जारी ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ को ९ (८) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैनन् । उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्नेछ ।’ तर, अधिकांश सहकारीले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । परिणाम एकै व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहँदा पनि सरकार, सहकारी विभागलगायत नियामक निकायहरू मौन छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले ‘कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्यबाहेक व्यक्ति तथा निकायसँग कारोबार’ गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सहर बजारका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिरकासँग कारोबार गर्ने गरेको प्रमाणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा जरिवाना तथा दण्ड सजाय कम गर्न भनी सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव अराजकताको पराकाष्ठा नै हो । 

अहिले मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १५ हजार छ । अन्य प्रकृतिका संस्थाको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धेरै समस्या देखिएको छ । ती सहकारीले सर्वसाधारणबाट खर्बौ रुपैयाँ बराबरको बचत संकलन गरी लगानी गर्दै आएका छन् । तर, ती संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न पाइँदैन । अहिले अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरी सर्वसाधारणको रकम डुबाउने संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही नहुनु दु:खद पक्ष हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक ३/३ महिनामा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न पर्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र ऋण उपसमितिका सदस्यहरूले आफ्नो तजबिजमा आफ्ना नातागोता, परिवार र साथीभाइलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । यही कारण विगतमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा हजारांै जनाको अर्बांै रुपैयाँ डुबेको छ । अहिलेकै अवस्थामा डुबेको उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता आउने सम्भावना छैन । अझै पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशेष जोड नगर्ने हो भने, आउँदा दिनमा धेरै सहकारीमा समस्या आउने र धेरै सर्वसाधारणको सम्पत्ति डुब्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप ऐन बनाउनुपर्छ जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सकियोस् । 

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड

प्रा. कृष्ण पोखरेल

मुलुकले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमात्र अपनाएको भए विधायिकामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्युनतम मतको सीमा अर्थात थ्रेसहोल्ड चाहिँदैनथ्यो, किनकि प्रतिस्पर्धीमध्ये जसले बढी मत ल्याउँथ्यो, त्यसले जितिहाल्थ्यो ।

जस्तो कि हामीले यो परिपाटी पहिलो संविधानसभाभन्दा अघि अपनाएकै थियौं । यो थ्रेसहोल्ड अब किन चाहियो भने हामीले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौं र त्यसभित्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यो आवश्यक मानिन्छ । केही अपवादलाई छाडेर संसारका के विकसित के विकासशील, के युरोपेली, के अफ्रिकी वा के एसियाली सबैले यसलाई अपनाएका छन् । हो, थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने विषयमा विविधता भने छ ।

थ्रेसहोल्ड के हो ?
विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्युनतम मतको प्रतिशत वा सीमाको कानुनी बन्दोबस्त नै थ्रेसहोल्ड हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र विधायिकी संगतिका माझ तलमेल होस्, दलहरू अन्त्यहीन रूपमा विभाजित नहुन्, राजनीतिक स्थिरताको प्रबद्र्धन होस् र गठबन्धनको संस्कार बनोस् भन्नेजस्ता उद्देश्यले यसको अवलम्बन गरिन्छ । डुभर्जे र लिजफार्ट जस्ता विद्वान ‘खण्डित राजनीतिक दल–प्रणालीको अभ्यास भएका मुलुकहरूका लागि र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सीमा बाँध्नका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी पर्छ’ भन्छन् । 

अन्यत्रको अभ्यास
थ्रेसहोल्डका संसारभरि अनेकौं अभ्यास छन् । त्यो तालिका १ हेर्दा थाहा हुन्छ । थ्रेसहोल्डको अभ्यास गर्दै जाँदा त्यसलाई बढाउन वा घटाउन सकिन्छ । इजरायलले बढाएर ३.२५ पुर्‍याएको छ भने न्युजिल्यान्डले घटाएर ४ पारेको छ । 

नेपालको स्थिति
२०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय पार्टी कहलाउनका लागि संसदमा पाँच सदस्य निर्वाचित हुन आवश्यक मानिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनायो । त्यतिखेर पनि थ्रेसहाल्डबारे निकै तर्क—वितर्क भएकै हो । तर यो संविधानसभाको निर्वाचन भएकाले यसमा थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन भन्ने तर्क हावी भयो र थ्रेसहोल्ड राखिएन । 

संविधान निर्माण गर्दा अलिक अघिसम्म थ्रेसहोल्ड चर्चामै थियो, तर जब मधेसी मोर्चा संविधानसभा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा ओल्र्यो, यो कुरा अचानक सेलायो । त्यसको पछाडिको मूल कारण के थियो भने थ्रेसहोल्ड राख्नासाथ एक/दुई सिटे दल बिच्किने थिए र संविधानसभाबाट बाहिरिने थिए । त्यसो हुनासाथ संख्यात्मक हिसाबले संविधानको विरोध गर्ने दलहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्थ्यो र मधेसी मोर्चालाई ‘प्रोपोगन्डा’को खुराक मिल्थ्यो, जसको सोझो अर्थ के हुन्थ्यो भने संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका प्रमुख दलहरू दबाबमा पर्थे । भन्नुको अर्थ क्षणिक राजनीतिक स्वार्थबाट बसिभूत भएर संविधान निर्माताहरूले थ्रेसहोल्ड राखेनन् ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन विषयक कानुनहरू बनाउने बेला छ । यतिबेला पनि कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्न सकिन्छ र हिजोको गल्ती सच्याउन सकिन्छ । तर फेरि बीचमा संविधान संशोधनको विषय आएको छ । संशोधनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैका लागि सिला टिपेझैं एक/दुई सिटे दलको साथ चाहिएको छ । त्यसको छनक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसिटे दलका स्वनामधन्य सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर दिइसकेका छन् । अब पनि थ्रेसहोल्डलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ—हानिको चपेटामा पारियो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू हुनसक्दैन ।

संविधानसभा निर्वाचन परिणाम
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आलोकमा थ्रेसहोल्डको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । (हेर्नुस् तालिका २) पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौवटा राजनीतिक दलले जितेका थिए भने दोस्रोमा दसले । त्यस्तै पहिलो संविधानसभामा २५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने दोस्रोमा तीसवटा दलले । हो, विभाजनका कारण तिनको संख्या केही बढ्यो पनि । 

माथिको तालिकाको आलोकमा एकपटक कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा के परिदृश्य सामुन्ने आउने रहेछ हेरौं । १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमात्र अस्तित्वमा रहन्छन् । ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा त्यसमा एकीकृत राप्रपा र अविभाजित फोरम नेपाल थपिन्छन् । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा अविभाजित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी थपिने रहेछ । २.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा फोरम लोकतान्त्रिकसम्म थपिएर कुल सात राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने रहेछन् । यदि प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसम्म जित्नेका हकमा थ्रेसहोल्ड आकर्षित नहुने प्रवाधान राख्ने हो भने नेमकिपा र अन्य एक पार्टीले संघीय संसदमा स्थान पाउने देखिन्छ ।

अब के गर्ने ?
अन्य मुलुकका अभ्यासहरू र हाम्रै अनुभव र आवश्यकताको आलोकमा हेर्दा थ्रेसहोल्ड विनाको निर्वाचनमा जानु भनेको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरीमा पर्नु हुनेछ । कमसेकम भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने नाममा कार्यसूची र आकृतिविहीन अवसरवादीको बोलवाला हुने फोहोरी खेलबाट पार पाउन पनि थ्रेसहोल्ड अत्यावश्यक छ । कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्ने सवालमा पनि राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्छ । अत: हाम्रो सन्दर्भमा २.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड व्यावहारिक हुन्छ । बरु योसँग कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्नेको हकमा थ्रेसहोल्ड आकर्षित नहुने प्रावधान राख्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्डको यो व्यवस्था प्रदेश तहको निर्वाचनको हकमा पनि लागु गर्न आवश्यक हुन्छ । भोलि अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवबाट यो व्यवस्थामा थपघटको ठाउँ रहन्छ नै ।

वास्तवमा थ्रेसहोल्डले दलीय प्रतिस्पर्धालाई प्रबन्धयोग्य बनाउनेछ । त्यति मात्र होइन, अहिले अस्तित्वमा रहेका र आपसमा कार्यसूची मिल्ने अनेकन साना दलहरूलाई पनि गठबन्धनमा प्रवेश गर्न बाध्य पार्नेछ र राजनीतिक खेलको वातावरणलाई सङ्लो पार्न मद्दत मिल्नेछ । हुन त यति मात्रैले पनि राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित भने गर्दैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूमाझ गठबन्धन संस्कृतिको विकास त हुनैपर्छ । जबसम्म सिद्धान्तनिष्ठ र कार्यक्रमिक आधार बिनाको गठबन्धन बनाउने खेल चलिरहन्छ, यो मुुलुकको दु:खको अन्त्य हुँदैन । तथापि थ्रेसहोल्डको प्रावधानले राहत त दिन्छ नै । अत: क्षणिक लाभ–हानिको दुष्चक्रमा परेर निर्णायक ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलहरूले लत्तो नछाडुन् भन्ने आजको माग हो । 

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT