१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सहकारीका विकृति नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

सहकारी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउन सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध सांसद र सहकारी अभियन्ताहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यसमा स्वार्थहरूको द्वन्द्व प्रस्टै देखिन्छ जसले गर्दा ऐन आउनै ढिलाइ भएको छ ।

सहकारीका विकृति नियन्त्रण गर

विभिन्न ३४ समूहमार्फत १ सय ४२ दफामा ६ सय ९४ वटा संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि सांसदहरूको चासो देखिन्छ । विगतमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार भएको संशोधित विधेयकमा यति धेरै संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि स्वार्थ बाझिएको स्पष्ट हुन्छ । संशोधनमा परेका अधिकांश बुँदामा सहकारी संस्थाको नियमन, सदस्यता, कारोबार, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार कसुरका सजाय र जरिवानासँग सम्बन्धित छन् । ती दफाहरूमा उल्लेखित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कानुनी प्रावधानलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यसले सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिम नियन्त्रण गर्नुको साटो झनै मनोमानीलाई बढाउने निश्चित छ । प्रभावकारी नियमन गर्न नहुने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने भनी ल्याइएका संशोधन प्रावधान कार्यान्वयनमा गयो भने यसले आगामी दिनमा झनै विकृति बढाउनेछ । 

सहकारी विभागद्वारा जारी ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ को ९ (८) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैनन् । उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्नेछ ।’ तर, अधिकांश सहकारीले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । परिणाम एकै व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहँदा पनि सरकार, सहकारी विभागलगायत नियामक निकायहरू मौन छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले ‘कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्यबाहेक व्यक्ति तथा निकायसँग कारोबार’ गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सहर बजारका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिरकासँग कारोबार गर्ने गरेको प्रमाणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा जरिवाना तथा दण्ड सजाय कम गर्न भनी सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव अराजकताको पराकाष्ठा नै हो । 

अहिले मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १५ हजार छ । अन्य प्रकृतिका संस्थाको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धेरै समस्या देखिएको छ । ती सहकारीले सर्वसाधारणबाट खर्बौ रुपैयाँ बराबरको बचत संकलन गरी लगानी गर्दै आएका छन् । तर, ती संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न पाइँदैन । अहिले अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरी सर्वसाधारणको रकम डुबाउने संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही नहुनु दु:खद पक्ष हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक ३/३ महिनामा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न पर्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र ऋण उपसमितिका सदस्यहरूले आफ्नो तजबिजमा आफ्ना नातागोता, परिवार र साथीभाइलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । यही कारण विगतमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा हजारांै जनाको अर्बांै रुपैयाँ डुबेको छ । अहिलेकै अवस्थामा डुबेको उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता आउने सम्भावना छैन । अझै पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशेष जोड नगर्ने हो भने, आउँदा दिनमा धेरै सहकारीमा समस्या आउने र धेरै सर्वसाधारणको सम्पत्ति डुब्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप ऐन बनाउनुपर्छ जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सकियोस् । 

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?