सरकार ! दुर्गममा सिटामोल कहिले पुग्छ ?

डा. मुकेशकुमार साह

नेपालको कुनै यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ चुरोट र रक्सी पाउँदैन । पूर्व होस् वा पश्चिम, उत्तर होस् या दक्षिण गाडी नै नपुग्ने विकट ठाउँ किन नहोस्, गाउँको भट्टीमा पनि सहजै महँंगो र विभिन्न ब्रान्डका रक्सी र चुरोट उपलब्ध हुन्छ ।

तर विडम्बना ! स्वास्थ्य उपचारमा भन्दा रोग जन्माउन यी वस्तु कामयाब हुने गरेको छ । नेपालको दूरदराजको गाउँमा चुरोट र रक्सी जति सहजै उपलब्ध हुन्छ, ठिक त्यसको विपरीत एउटा सिटामोलको चक्की पाउन निकै कठिनाइ भोग्नुपर्छ । सरकारले नि:शुल्क दिने भनेको शरीरको ज्वरो र दुखाइ कम गर्ने सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित दबाइको खोजीमा कठिनाइ भोग्दाको पीडाले ग्रामीण इलाकाका जनतालाई जुन टाउको दुख्छ, त्यो सिटामोल खोज्न सुरु गर्ने बेलाभन्दा बढी पीडादायी हुन्छ । सिटामोलको उपलब्धता त समग्र स्वास्थ्यसेवा वितरण प्रणालीको प्रतिविम्ब हो । यसबाट हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि जीवनको अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवाको वितरण हाम्रो देशमा कस्तो छ । जनताले त अत्यावश्यक मानिएको आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पनि पाएका छैनन् । सामान्य उपचार गराउनुपरे पनि घन्टौं हिँड्नुपर्ने, लामो दूरीसम्म बिरामीलाई बोकेर लानुपर्ने, अनावश्यक रूपमा लाखौंको खर्च गरेर एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना हो ? 

आफ्नै देशमा सम्भव हुने उपचारका लागि विशिष्टहरू सरकारी ढुकुटीबाट लाखांै अनुदान लिएर विदेश जाने अनि हामी गरिब जनता आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको लागि तडपिनुपर्ने ? सरकारकै रवैयाको प्रतिफल हो, यो । नभए कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा दिन सकिन्छ र सरकारको प्रयास यसमा नै हुनुपर्ने हो । जनतालाई सहज र सुलभ स्वास्थ्यसेवा चाहिएको छ अहिले, ठूला परियोजना होइन । नत जनतालाई राज्य अनुसारको एउटा मेडिकल कलेज चाहिएको छ, न अहिले आरक्षणले खिल्ली उडाएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा चाहिएको छ । आरक्षणमा गुणस्तर कायम हुनसक्दैन र गुणस्तरको लागि कुनै प्रकारको आरक्षण हुनुहुन्न । तर कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । आम जनतासम्म आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले ठूला परियोजनाको कुरो गर्नु उचित होइन । जनतालाई ठूलो परियोजनाभन्दा पनि सहज र सुलभ स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने आशा छ ।
यो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारी आँकडाको आधारमा हैन, वस्तुगत अनुभवको आधारमा कार्य गर्नु हुनेछ र ठूलो परियोजनाको लागिभन्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको वितरण प्रणालीको लागि अग्रसर हुनुहुनेछ । ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिले समग्र स्वास्थ्यसेवालाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा दुई–तीन दशक लाग्छ । यो आम जनताको प्रमुखतामा पर्दैन र हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन लामो समय लाग्छ । किनकि देशको स्थिरताको विषय पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि सिलसिला जारी नै राख्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको वल्र्ड हेल्थ थिममा उल्लेख भएको विभिन्न ६ आधारमध्ये हालका लागि एक आधार ‘सहज र सुलभ स्वास्थ्यसेवा’को उपलब्धता मात्र पनि गराइदिए पुग्छ, जनतालाई । जनता अहिले यसैको पर्खाइमा छन् । गुणस्तर, पारदर्शिता, सन्तुष्टि जस्ता अन्य विषयहरूमा पछि बहस गर्दै गरौंला ।

जनताको सुस्वास्थ्य जीवनको रक्षाको जिम्मेवारी पाएको सरकारले विगतमा जति नै प्रयास गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण सुविधा अभाव भएको दूरदराज गाउँमा बसेका जनताले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पनि पाउनसकेका छैनन् । हुन त जनता पनि चुरोट र रक्सीको सहज उपलब्धतामा जसरी आफैं सक्रिय भएको पाइन्छ, स्वास्थ्यसेवाको विकासमा त्यति चासो दिइएको पाइँदैन । तर स्वास्थ्यसेवा जस्तो संवेदनशील विषय तालिमप्राप्त व्यक्तिहरू वा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट मात्र सम्भव भएकोले आम जनताभन्दा पनि सरकारले नै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सक्रिय हुनुपर्छ ।

सरकार समक्ष मेरो प्रश्न, पर्याप्त रूपमा चुरोट र रक्सी पाउने ठाउँमा सिटामोल लागायत अन्य औषधी कहिले पुग्छ ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा कहिले पाइन्छ ? आधारभूत उपचारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार कहिले तयार हुन्छ ? आवश्यक उपकरण कहिले पुग्छ ? रोग परीक्षणको उचित प्रयोगशालाको व्यवस्था कहिले हुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक नबस्ने वातावरणको अन्त्य कहिले हुन्छ ? गैरजिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई कहिले कारबाही हुन्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यायको मूल्य—मान्यता कहिले स्थापित हुन्छ ? र आम जनताले सहज र सुलभ स्वास्थ्यसेवा कसरी र कहिले पाउँछन् ? 
साह निम्स नेसनल अस्पताल, दमकमा कार्यरत छन् । 

प्रकाशित : माघ ५, २०७३ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सन्चो’ ले धानेको इज्जत

देवेन्द्र भट्टराई

गाउँ–सहरमा पतञ्जली दवाइखानाका पसलहरू थपिँदै गएका बेला नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जडिबुटी उत्पादन कम्पनीको स्टल खोज्दै हिँड्ने हो भने कहाँ भेटिएला ?

स्थापनामा ३५ वर्ष लामो इतिहास भएको र मनग्ये स्रोत–साधन पनि उपलब्ध गराइएको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनी लिमिटेडसँग आज आफ्नो साख धान्ने एउटै चिज छ— सन्चो । यो उत्पादन खोज्न कुनै जडिबुटी स्टलमा पुगिरहनु पर्दैन, बाटा किनाराका पान पसलहरूमा पनि सहजै पाउन सकिन्छ ।

‘हामी बाँचेकै यही सन्चोका भरमा हो, टिकेकै यसको नाममा हौं,’ कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारी सगर्व भन्छन्, ‘अहिले हामीसँग फ्याक्ट्री पनि छैन, प्राविधिक र विज्ञ पनि छैनन् । जडिबुटी खेती, प्रसोधन वा उत्पादन सबैजसो यथास्थितिवादी छन्, परम्पराबाट उठ्न सकिएको अवस्था छैन । तैपनि हाते प्रविधिबाट उत्पादन भएको सन्चोबाट जडिबुटी उत्पादनको नामकाम जोगिएकै छ ।’ जडिबुटी कम्पनीले जेनतेन उत्पादन हुँदै आएको ‘सन्चो’लाई कहिले वनस्पति विभागले आफ्नो भनेर दाबी गर्ने गरेको छ भने एउटै शिलाजितको बजार सिंहदरबार वैद्यखानामा पनि राम्रैसँग जोडिएको स्थिति छ । यसरी कागजमा ठूलै नामकाम देखिने जडिबुटी कम्पनीको न यार्सागुम्बा अथवा न चिराइतोमै पहुँच पुगेको छ । अनौठो सुनिन्छ, जडिबुटी कम्पनी आफैंमा न ‘जडी’ न ‘बुटी’को अवस्थामा पुगेको छ ।

जडिबुटी कम्पनीका महाप्रबन्धक माधवप्रसाद ओझा अधोगतिमा गैरहेको कम्पनी इतिहासमै पहिलोपटक सन्चो र बाम (सन्चो–भिक्स) बिक्री गरेरै थोरै नाफामा गएकोमा आयुर्वेद बजारको सम्भावनाबारे निकै आश्वस्त भेटिए । जडिबुटी खेतीका लागि सरकारी स्वामित्व वा साझेदारीमा रहेका बारा (तामागढी) को ५ सय बिगाहा जमिन, मोरङ (बेलबारी) को ७० हेक्टर कबुलियती वन, सुनसरी (तरहरा) को २५ हेक्टर जडिबुटी फार्म, कैलाली (टिकापुर) को साढे ४ बिगाहा जमिन तथा महेन्द्रनगरको डेढ बिगाहा जमिनमा के–के उत्पादन भैरहेको छ भन्ने गोटागन्ती हिसाब हुनछाडेको धेरै भैसकेको छ । धनकुटाका ७ वटा वन उपभोक्ता समूहसँग मिलेर खोटो संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको कागजी उपलब्धि देखिए पनि यो पनि व्यावसायिक आंँकडामा कहीं कतै देखिएन । नेपालगन्जमा रहिआएको जडिबुटी कम्पनीको जग्गा अहिले तथ्यांकमै छैन । ‘यो कम्पनीमा वर्षौंसम्म रहेर दक्ष र प्रशिक्षित बनेका प्राविधिकहरू आज बाहिर निजी कम्पनीमा गएका छन्, विगतमा हामीसँग भएको प्रसोधन–फ्याक्ट्री पनि अहिले साथमा छैन । जिल्लाहरूमा रहेका प्रसोधन कारखाना पनि जीर्णकाय बनेका छन्’, महाप्रबन्धक ओझा भन्छन्, ‘एउटै काम र उत्पादनमा अनेकथरी कम्पनी आएका बेला यथास्थितिवादी बनेरै कम्पनी जोगाउने काम भैरहेको छ ।’ 

यो जडिबुटी उत्पादनका हकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सबल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) को कुरा त निकै टाढा छ । यही जीएमपी नभएको बहानामा नेपाल औषधी उत्पादन लिमिटेड बन्द भैसकेको छ भने यही कारण सिंहदरबार वैद्यखानालाई आयुर्वेद बजारमा टिक्न मुस्किल परिरहेको छ । अब जडिबुटीको ‘सन्चो’ पनि यही कारण रोकिएला भन्ने स्थिति आएको छ । ‘जीएमपीमा कडिकडाउ हुँदै जाने हो भने रहे—भएको उत्पादन पनि रोकिन सक्छ अथवा बजारमा भाउ नपाउन सक्छ,’ ओझा भन्छन् । 

जडिबुटी उत्पादन र प्रसोधनका हकमा सिंहदरबार वैद्यखानालाई झैं जडिबुटी कम्पनीलाई पनि निकायगत समन्वय–संयोजनको हम्मे पर्दै आएको छ । वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै स्थानीय विकास, अर्थ, गृह, वातावरण जस्ता सबै मन्त्रालयमा फाइल ओसार—पसार गरेर मात्रै कहिले उत्पादन अथवा कहिले प्रसोधनको टुङ्गो लाग्ने गरेको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना र जडिबुटी कम्पनी दुबै सरकारी स्वामित्वका निकाय हुन् । तर एउटै काम र उद्देश्यमा स्रोत–साधनको अनावश्यक बाँडफाँडसहित दुबै निकायलाई धानेर राखिएको अवस्था अनौठो देखिन्छ । ‘धेरैले बजारमा सिंहदरबार वैद्यखानाको शिलाजित खोजिरहेका हुन्छन्, हाम्रो भने ‘आइटम’ धान्नमात्रै निकालिएको अवस्था छ,’ जडिबुटी कम्पनीका एक बजार अधिकृत भन्छन् । 

‘सन्चो’ बिक्रीका भरमा अस्तित्व जोगाइरहेको जडिबुटी कम्पनीले आफ्नो कन्तविजोग स्थिति बारेमा स्वमूल्यांकन गर्दै ‘वर्तमान चुनौतीहरू’ औंल्याएर सरकारसँग पनि हारगुहार गरिरहेको छ । देखाइएको चुनौतीमा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको भवन भएको जमिनसमेत बिक्री भएको र नयाँ भवन निर्माणमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । यस्तै अधिकांश ‘डिस्टिलेसन प्लान्ट’हरूका भवन तथा मेसिन जीर्ण अवस्थामा रहेको र भएको डिस्टिलेसन–मेसिन पनि गुणस्तरहीन भएको आफ्नै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । करार र ज्यालादारीमा बसिरहेका १ सयभन्दा बढी कर्मचारीको अनावश्यक भार बारेमा पनि सरोकार राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

‘सन्चो’का भर परेर बसिरहेको जडिबुटी अहिले यसैका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ धसिङ्ग्रे, टिम्मुर, तेजपातको संकलनमै सबै साधनस्रोत जुटाइरहेको स्थिति आश्चर्यलाग्दो छ । यतिका वर्षपछि बल्ल आफ्नै खेती, उत्पादन र संकलन चाहिने भनेर तनहुँमा तेजपात र राप्तीमा टिम्मुर/धसिङ्ग्रे खेती गर्न लागिएको महाप्रबन्धक ओझाले जानकारी दिए । ‘हामी हाते प्रविधिबाट अघि बढ्न चाहन्छौं,’ ओझा भन्छन्, ‘यही अनुरोध गरेर सरकारलाई पछिल्लोपटक हारगुहार गरेका छौं, परिणाम देखिन बाँकी छ ।’ 

यसरी नै अघि बढ्ने हो भने जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनी लिमिटेड नाम रहन्छ अथवा ‘उत्पादन प्रसोधन’ हटाएर अरू नै केही रहने हो— यस बारेमा स्वयम् कम्पनीका कर्मचारी पनि नाजवाफ भेटिए । अहिले बाहिरी बजारका पतञ्जलीदेखि डाबरसम्मका नाममा बहुपक्षीय प्रचार–प्रसार उर्लिरहेका बेला स्वदेशी ब्रान्डका सिंहदरबार वैद्यखाना र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधनको हालचाल सोधपुछ गरिदिनेसम्म पनि कोही नभेटिनु अनौठो थियो । हाते प्रविधिबाटै वर्षको १५ लाख सिसी सन्चो उत्पादन गरेकै भरमा अबका वर्षहरूमा कोटेश्वर–जडिबुटी चोकको यो सरकारी स्वामित्वको अड्डा यसैगरी बाँचिरहने हो अथवा नामेट हुने हो— परिणाम देख्न धेरै कुरिरहनुपर्ने छैन । 

प्रकाशित : माघ ५, २०७३ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×