शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी

गुणस्तरीय शिक्षामार्फत मानव पुँजी निर्माण र यसको उच्चतम उपयोगबाट मात्र मुलुकले समृद्घि हासिल गर्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको साक्षरता दर (५ वर्ष माथिको उमेर समूह) ६५.९४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । एसियाली विकास बैंकको सन् २०१६ को तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको १५–२४ वर्षका मानिसहरूको साक्षरता दर ८९.९ प्रतिशत रहेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको १५–२४ वर्षका मानिसहरूको साक्षरता दरको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा न्युन अफगानिस्तानको ५८.२ प्रतिशत र सबैभन्दा उच्च मालदिभ्सको ९९.८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बंगलादेश ८३.२ प्रतिशत, भुटान ८८.६ प्रतिशत, भारत ८९.६ प्रतिशत, पाकिस्तान ७५.६ प्रतिशत, श्रीलंका ९८.८ प्रतिशत र छिमेकी राष्ट्र चीनको ९९.७ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाले मानिसहरूको चेतनाको स्तरमा वृद्घि गर्ने भएकोले यसले मानिसहरूमा सकारात्मक सोच एवं चिन्तनको विकास गर्छ । त्यसैले राज्यको प्राथमिकता सबैमा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याएर मुलुकलाई समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।

राज्यले छुट्टाएको हालको शिक्षा बजेट (१२ प्रतिशत) ले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन कठिन छ । आव २०७०/७१ मा १५.६५ प्रतिशत र २०७१/७२ मा १३.९२ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट क्रमश: न्युन हुँदै जाँदा यसले शिक्षाविद्हरूमा थप चिन्ता उब्जाएको छ । राज्यले विद्यालय स्तरसम्म बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य एवं निशु:ल्क बनाउनुपर्छ । यसको लागि लक्षित वर्ग र क्षेत्रको पहिचान गरी विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर मिलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आजको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षाले विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक जातजाति, मधेसी, कर्णालीवासी लगायत दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, शारीरिक रूपले अशक्त भएका व्यक्ति र सहरी क्षेत्रमा जोखिममा बसोबास गर्ने मानिसहरूको चेतनाको स्तरमा वृद्घि गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नसकेमा मात्र मुलुकलाई समृद्घिको गोरेटोमा हिँडाउन सकिनेछ ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले युवा जनशक्तिहरू पलायन हुँदै गएकोले यस्तो शिक्षाले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीबाट उत्पादित जनशक्तिहरू अर्काे मुलुकले विना लगानी उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । राष्ट्रको विकास एवं निर्माण अभियानमा यस्ता जनशक्तिहरूको स्वदेशमा नै उपयोग गर्नसकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई समृद्घिको पथमा डोर्‍याउनको लागि शिक्षा नीतिमा समीक्षा गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई उच्चतम उपयोग गर्न र मुलुकको विकास एवं निर्माण अभियानमा प्रेरणा दिने खालको शिक्षा पद्घतिको अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौतीहरू नभएका होइनन् । शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विसंगति भनेको चरम राजनीतीकरण हो । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालय लगायतका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई उच्च दक्षता एवं कार्यकुशल नेतृत्व बहन गर्नसक्ने खालको व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति होइन, प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा रहेर स्वस्थ एवं मर्यादित ढंगबाट शैक्षिक क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । यस्तो परिपाटीले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै शैक्षिक संस्थाहरूको उन्नति–प्रगतिमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा आबद्घ नीति–निर्मातादेखि सबै सरोकार वर्गले आ–आफ्नो भूमिका, कर्तव्य एवं दायित्व इमानदारी ढंगबाट निर्वाह गरेको खण्डमा शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रको अर्काे चुनौती न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो । शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक संरचनाको अभाव भइरहेको अवस्थामा विनाशकारी भूकम्पले भौतिक पूर्वाधारहरू भत्कँदा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू जोखिमपूर्ण वातावरणमा अध्ययन–अध्यापन गर्न बाध्य छन् । यसको लागि राज्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्छ । यो बाहेक लामो समयदेखि विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू समय–सापेक्ष रूपमा परिमार्जन नहुनु, शिक्षण कार्यमा सूचना एवं प्रविधिको न्युन उपयोग, शैक्षिक सामग्रीहरू समयमा नपुग्नु, तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको अभाव, परम्परागत मूल्याङ्कन प्रणाली, दीर्घकालीन योजनाको अभाव आदिजस्ता समस्याहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गतिशीलता आउनसकेको छैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसंँगै शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि समय—सापेक्ष परिवर्तनको खाँचो छ । शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक एवं रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिकवान एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित भावना जागृत हुने खालको जनशक्ति निर्माण गर्न प्रेरित शिक्षा नीति अनुशरण गर्न जरुरी देखिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति एवं विसंगतिहरू हटाउनका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पर्छ । असल शिक्षा नीति र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्घि गर्न सकिन्छ । जबसम्म सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको शिक्षामा पहुँच पुग्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उन्नति–प्रगति सम्भव छैन । राष्ट्रको आर्थिक वृद्घि एवं विकासमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा साक्षर/शिक्षित हुन जरुरी छ । शिक्षामा भएको लगानीको प्रभाव/प्रतिफल लामो समयपछि मात्र देखापर्छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक एवं उद्यममूलक शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउनका लागि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्घि गर्नुपर्छ । शिक्षा विना मुलुकको विकास र समृद्घि सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मनन गरी यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार एवं संरचनाको विकास गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक साधन–स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न, तीव्र रूपमा विकसित भएको प्रविधिको प्रयोग गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमा नै प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्रलाई दिगो विकासको पथमा अगाडि बढाउनका लागि शिक्षा क्षेत्रको सदैव अग्रणी भूमिका रहन्छ । 
डा. ढुंगाना पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक हुन् ।