भूकम्पकीय जोखिम बढाउने तरलीकरण

डा. नारायण मरासिनी

नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मुलुकमा पर्ने कुरा त अब सर्वविदित नै छ । भूकम्पीय जोखिम भन्नेबित्तिकै भौतिक संरचना, त्यसमा पनि भवनहरूमा हुन सक्ने क्षतिलाई बुझ्ने आमचलन नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै छ ।

त्यसैले अनुसन्धानकर्ताहरू पनि भूकम्पको दौरान भवनहरूमा हुन सक्ने क्षति र त्यसको न्यूनीकरणका उपायमा बढी केन्द्रित भएर अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेको पाइन्छ । तर भूकम्पको दौरान भवन तथा अन्य संरचनाका भूबनोटको कारणले के–कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेबारेमा धेरथोर अध्ययन–अनुसन्धान भए पनि मनग्य ध्यान नगएको हो कि भन्ने कुरा विगतमा गएको भूकम्प र तिनले जमिनमा पारेको असर अनि त्यसको न्यूनीकरणका लागि हाल उपलब्ध प्रविधिहरूलाई केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ । विशेष गरी भूकम्पको दौरान भिरालो जमिनमा पहिरो र समथर जमिनमा तरलीकरणको जोखिम सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न ध्यान नगएको पक्कै हो । नेपालको सन्दर्भमा भूबनोटको दृष्टिकोणले यी दुवै जोखिम उत्तिकै बढी संवेदनशील छन् र यो क्षेत्रमा घनीभूत अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । 

विगतमा गएका ठूला भूकम्प र तिनले पारेको असरलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने भूकम्पको दौरान जमिनमा हुने तरलीकरण पनि संरचनामा हुने क्षतिको एक मुख्य कारण हो । सन् १९६४ को जापानको निगातामा गएको भूकम्प अथवा सन् २०१० मा न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्चमा गएको भूकम्प, त्यसैगरी सन् २०११ मा जापानको सेन्दाइमा गएको भूकम्प, जहाँ जमिन तरलीकरणले गर्दा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि विसं १९९० को महाभूकम्प, २०४५ सालको भूकम्प र भर्खरै २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँमा जमिनमा तरलीकरण भएको र त्यसबाट भवनहरूमा क्षति पुगेको पाइन्छ । १९९० सालको महाभूकम्पका दौरान त ३–४ मिटर अग्लो माटोसहित पानीको फोहरा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा देखिएको दृश्यको वर्णन ब्रम्हशमशेरद्वारा लिखित पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसैगरी टँ‘डिखेल, नयाँबजारलगायत विभिन्न स्थानमा जमिन तरलीकरणको प्रभाव जमिनमा ठूल्ठूला चिरा परेको तस्बिर अहिले पनि सुरक्षित छन् । 

२०४५ सालको भूकम्पको दौरान उदयपुरलगायत तराईका विभिन्न स्थानमा बलौटे माटो जमिनमा मूल फुट्दै उम्लिएर सतहमा आएको थियो । यसको कारण पनि जमिनमा भएको तरलीकरण नै थियो । यसैगरी २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै गरिएको अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जमिन तरलीकरण भएको पाइएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको पुस्तकालय भवनमा भएको क्षति जमिनमा भएको तरलीकरणकै असर हो, जसले उक्त भवन करिब २० सेमि जमिनमुनि धसिएको उक्त अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । 

अब प्रश्न उठ्छ तरलीकरण के हो र कस्तो जमिनमा यसको जोखिम रहन्छ ? जमिनमा यदि पानीको तह सतह नजिकै छ र जमिन बलौटे माटोले बनेको छ भने यस्तो अवस्थामा बलौटे माटोको भारबहन क्षमता भनेका कणहरू एकआपसमा जोडिएर रहँदा हुने घर्षण शक्ति नै हो । जब जमिनको छिद्र पानीले भरिएको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा भूकम्पको हल्लाइले जमिनको छिद्रमा रहेको पानीलाई थिच्न खोज्छ तर पानी नथिचिने हुनाले त्यहाँ शक्ति उत्पन्न हुन्छ, जसले बलौटे माटोका कणलाई छुट्याइदिन्छ र माटोको भारबहन क्षमता जीर्ण बनाइदिन्छ, जसका कारण जमिनले लेदो माटोको जस्तो व्यवहार गर्छ । यस्तो अवस्था नै भूकम्पीय कम्पनको दौरान जमिनमा हुने तरलीकरण हो । तरलीकरणको अवस्थामा हल्का संरचनाहरू जस्तै जमिनमा गाडिएको पानीट्यांकी, मंगालहरू जमिनमाथि तैरिने, गरुँगा संरचना जस्तै भवनहरू, पुलहरू भासिने, ढल्कने अनि भिरालो जमिन बग्ने जोखिम रहन्छ । हाम्रा संरचना जतिसुकै बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि यदि जमिनमा तरलीकरणको जोखिम छ र संरचना निर्माण गर्दा यसको जोखिमको आकलन र न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गरिएको छैन भने फेरि पनि संरचनाहरूमा क्षतिको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पहिले जमिनमा तरलीकरणको जोखिमको पहिचान र यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनले के देखाउँछ भने संरचना निर्माण गरिसकेपछि यदि तरलीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपरेमा नयाँ संरचनाभन्दा करिब दस गुणा बढी खर्च लाग्ने र जोखिम न्यूनीकरणको प्रविधि पनि उत्तिकै जटिल रहन्छ । त्यसैले संरचना निर्माणपूर्व नै यो जोखिमको पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नु सरल र कम खर्चिलो उपाय हो ।

जमिनमा हुने तरलीकरण जोखिम पहिचान विशेष गरी सन् १९६४ को निगाता र अमेरिकाको अलास्कामा गएको भूकम्पपश्चात् भएको हो । तत्पश्चात् सन् २००० सम्ममा यो जोखिम पहिचानका लागि विभिन्न प्रविधि विकासका लागि भूविज्ञहरू अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । विशेष गरी जापान र अमेरिकामा यो क्षेत्रमा बृहत् अनुसन्धान गरी जमिनमा भूकम्पको दौरान हुन सक्ने तरलीकरणको जोखिम पहिचानमा उपयुक्त प्रविधि सुझाइएको छ । नेपालमा पनि यिनै प्रविधिलाई तरलीकरण जोखिम पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । तर जापान र अमेरिकामा विकास गरिएको प्रविधि विशेष गरी समुद्रको तटीय क्षेत्रमा गएका भूकम्पको दौरान जमिनमा गएको तरलीकरणलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो । 
काठमाडांै उपत्यकाको सन्दर्भमा यी प्रविधिलाई हुबहु प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पहिले यहाँको निर्माण र यहाँ पाइने तरलीकरणको जोखिम भएका स्थानको माटोको वर्गीकरणलाई सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा पाइने माटोसँग तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाको विकास र यहाँ पाइने माटो सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा पाइने माटोभन्दा भिन्न खालको भेटिन्छ । काठमाडौंको बलौटे माटोमा (माइका) १०—२० प्रतिशत रहेको पाइन्छ र विगतका अनुसन्धानले के देखाउँछन् भने यसरी माइका बढी भएको माटोको तरलीकरण जोखिम बढी र सामुद्रिक तटीय क्षेत्रको माटोको भन्दा फरक रहेको भेटिएको छ । त्यसैले अन्य देशको अनुभव र भिन्न परिवेशमा विकास भएको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पहिले यहाँको सन्दर्भमा त्यसको उपयोगिता र प्रभावकारिताको पहिले निक्र्योल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

यसरी भिन्न परिवेशको अनुभव र अनुसन्धानबाट विकास भएको प्रविधिको उपयोगिता र प्रभावकारिताको निक्र्योल गर्न सम्बन्धित ठाउँमा भूकम्पको दौरान पहिचान गरिएको तरलीकरणको प्रमाण आवश्यक रहन्छ । काठमाडांै उपत्यकामा १९९० र २०७२ सालको भूकम्पको दौरान पहिचान गरिएको तरलीकरणका स्थानहरूले हामीलाई उपलब्ध जोखिम पहिचानका प्रविधिको उपयोगिता र प्रभावकारिता पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् । २०७२ को भूकम्पपश्चात् जापान विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा एहिमे विश्वविद्यालय (जापान), भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौं उपत्यकामा तरलीकरणको जोखिम पहिचान र उपलब्ध प्रविधिहरूको प्रभावकारिता र उपयोगितासम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो । उक्त अनुसन्धानमा २०७२ को भूकम्पको दौरान भेटिएका तरलीकरण स्थानहरूको विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै सो स्थानबाट माटो उत्खनन गरी जापानको अति आधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । 

उक्त अनुसन्धानको निष्कर्षले काठमाडांै उपत्यकाको तरलीकरणको जोखिम अति संवेदनशील रहेको र हाल उपलब्ध जोखिम पहिचानका प्रविधिहरूले वास्तविक जोखिम पहिचान गर्न नसकिने र काठमाडांै उपत्यकाको हकमा छुट्टै जोखिम पहिचान प्रविधिको विकास गरी सुझाइएको छ । अब आवश्यकता उक्त प्रविधिको प्रयोग गरी उपत्यकामा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा तरलीकरण जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने र बनिसकेका संरचनाहरूको जमिनमा तरलीकरणको जोखिमलाई पनि सकेसम्म न्यूनीकरण गरी सुरक्षित रहनु आवश्यक छ ।
(भूकम्पप्रविधि राष्ट्रिय समाज— नेपालमा कार्यरत डा. मरासिनीले जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)

प्रकाशित : माघ २, २०७३ ०७:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायालयमा राजनीतिक छाया

सम्पादकीय

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायधीशहरूको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा दलीय भागबन्डालाई आधार बनाउनु अशोभनीय विषय हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि गरिएको यो सिफारिस ‘न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने’ विश्वव्यापी मान्यता विपरीत त छ नै, यसले आगामी दिनमा दलीय हस्तक्षेपलाई खुला रूपमै आमन्त्रण गरिदिएको छ । ८० जनामध्ये कम्तीमा २९ जना दलीय भागबन्डाको आधारमा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसरी सिफारिसमा परेकामध्ये १४ जना कांग्रेस पार्टीतर्फ झुकाव राख्ने परेका छन् भने ११ जना माओवादी केन्द्र समर्थित भएको र एमालेनिकटका चारजना रहेको भन्ने तथ्यले पनि दलीय हस्तक्षेपको अवस्थालाई प्रस्ट पारिदिएको छ ।

न्याय परिषद् बैठकले न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल, कानुन सेवा, कानुन व्यवसाय र यसअघि पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीश गरी पाँच क्षेत्रबाट ८० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सिफारिस भएकामध्ये प्राय:जसो सबै दलीय कोटाबाट सिफारिस हुनु आश्चर्यको विषय हो । त्यति मात्र होइन, पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूमा समेत दलीय भागबन्डा नै देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । परिषद्का सदस्य एवं कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक स्वयंले एमालेप्रति लक्षित गर्दै ‘परिषद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलहरूलाई पनि न्याय गरिएको’ बताउनुले न्यायाधीश सिफारिस राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा भएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा परिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला ‘आफूले बारसँग परामर्श गरी तयार पारेको सूची प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकृत गरेको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएर बैठकमै गएनन् भने परिषद्का अर्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निष्क्रिय बसिदिए ।

समस्या न्याय परिषद्को संरचनामा पनि छ । परिषद्मा न्यायाधीश पृष्ठभूमिका सदस्यहरूको बहुमत नभएसम्म राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति रोक्न कठिन छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्मा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक/एक जना कानुनविद्का साथै न्यायमन्त्री सदस्य रहन्छन् । यसरी पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने गर्छन् । यतिखेर न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्यायका साथै बारको सिफारिसमा सिटौला, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पदम वैदिक र न्यायमन्त्री अजयशंकर नायक रहेका छन् । राजनीतिक हिसाबले सिटौला कांग्रेसनिकट र वैदिक माओवादीनिकट हुन् भने नायक माओवादीबाट मन्त्री भएका हुन् । यस हिसाबले परिषद् सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूको पृष्ठभूमि नै राजनीतिक हुने भएकाले भागबन्डा पनि त्यहींबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा न्याय परिषद्को बनोटमाथि नै पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकले ‘राज्यका सबै निकायमा हुने नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने’ कुरामा जोड दिए पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा त्यसको आत्मसात् नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो । सिफारिसमा परेका ८० मध्ये महिला चारजना, मधेसी तीनजना, जनजातिबाट नौजना तथा थारू र मुस्लिमबाट एक/एकजना मात्रै पर्नुले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको प्रस्टै हुन्छ । त्यसमाथि यसरी समावेश भएकामध्ये पनि नातागोता र पहुँच भएकाहरू मात्रै पर्नु झनै आश्चर्यजनक छ । त्यस्तै यसपटक कनिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसमेत उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्, जबकि यसअघि २०/२५ वर्षको वकालतपछि मात्रै पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त गर्ने चलन थियो । यस हिसाबले आगामी दिनमा न्यायिक परिपक्वताको अभाव खट्कन सक्छ, जसले निष्पक्ष न्यायमा समेत शंका गर्ने ठाउँ उब्जाइदिने जोखिम छ । कार्यसम्पादन प्रक्रियामा परिपक्वताका लागि पनि अनुभवबाट खारिएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यो सवालमा न्याय परिषद्को कमजोरी देखियो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हुने सम्भावित दलीय हस्तक्षेप र चलखेललाई नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायिक परिपक्वता कायम गर्ने दायित्व न्यायिक नेतृत्वको हो । यो पक्षमा न्यायिक नेतृत्वले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । 

प्रकाशित : माघ २, २०७३ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT