संविधानमा दलित अधिकार

संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य (धारा ४) ले प्रस्ट्याएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण (प्रस्तावना, धारा ३८, ४०, ४१ र २८५) का साथै सकारात्मक उपायको अवलम्बन (धारा १८, धारा ३८) को पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्ता सकारात्मक कुराहरूका बाबजुद केही नकारात्मक विशेषता पनि बोकेको देखिन्छ । त्यसमा मूलत: सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका शासक जात, जाति र वर्गको समग्र सूचीकरण गरेको छ, अन्य कुनै जातजातिको परिभाषा नगरिकन केवल खस—आर्यको मात्र परिभाषा दिई आफ्नो हित सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । रूपमा समानुपातिक समावेशीकरण भने पनि सारमा आधाको पनि आधा दिइने व्यवस्था छ । रूपमा धर्म निरपेक्षता भने पनि सारमा धर्म सापेक्षतालाई जोड दिइएको छ र धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने भनिनु त्यसकै अर्थमा बुझिएको छ । विशेष व्यवस्था, सकारात्मक कदम, समानुपातिक समावेशी र समावेशी सिद्धान्त जस्ता पदावलीहरूको परिभाषा नगरिनुले जसको लाठी उसैको भैंसी भन्ने उखानलाई चरीतार्थ गर्न खोजेको देखिन्छ । 

यी सबै कुराका बाबजुद दलित अधिकारको क्षेत्रमा यसले स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ, जुन यस प्रकार छन् । अविभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको व्यवस्थाहरू (धारा २४) दलितका लागि कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ, किनभने दलितहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा करिब ३ हजार वर्षदेखि भोग्दै आएको छुवाछूतको व्यवस्थाबाट पीडित दलित समुदायको सम्मानजनक अवस्थातर्फ उन्मुख गराउन कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने, कुनै सार्वजनिक स्थल, वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरणमा भेदभाव नगरिने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार—प्रसार गर्न—गराउन नपाइने, कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने, सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भन्ने उल्लेख छ । क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था आफैमा अत्यन्त प्रगतिशील व्यवस्था हो । 

दलितका लागि व्यवस्था भएको अर्को महत्त्वपूर्ण धारा ४० हो, यसले आर्थिक—सामाजिक हितको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । यसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । धारा ४० मा नै दलित समुदायको परम्परागत सीपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । तराईमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिहीन भएको र मध्य र सुदूर पश्चिममा भएका अधिकांश हलियाहरू दलित भएको सन्दर्भमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलव्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यस्तै दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेसम्म भनेको छ । 

दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न धारा ४० को १ र धारा ४२ को १ मा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने भन्ने उल्लेख छ । धारा ७६ को ९ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने, धारा ११६ को ८ र ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने, धारा २१५ को ४ मा दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना गाउँपालिकाको सदस्य हुने, धारा २१६ को ४ मा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने भन्दै स्थानीय निकायमा पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । 

धारा ८४ को २ र ८ मा प्रतिनिधिसभाको सिटमा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भनेकोमा यसले संविधानमा उल्लेख भएका समूहबाट प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ । धारा ८६ को २ को क र ख मा राष्ट्रियसभाको गठनमा १२ प्रतिशतको सहभागिता हुने भनेको छ । त्यस्तै धारा १७६ को ६ र ९ मा प्रदेशसभाको सिटमा पनि ४० प्रतिशत सिट समानुपातिकबाट हुने भनेको छ । त्यस्तै धारा २२२ को २ र ३ मा गाउंँसभामा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य रहने त्यस्तै २२३ को २ र ३ मा नगरसभामा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुने भनिएको छ । धारा २६७ को ३ मा नेपाली सेनामा समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेशीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ । 

धारा २६९ को ४ गमा राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने, धारा २८२ को १ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गरिने, धारा २८३ मा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी समावेशी हुने, धारा २८५ को २ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सरकारी सेवाको पदपूर्ति गरिने र धारा २५५ ले दलित आयोगका गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित फेहरिस्तलाई हेर्दा दलित समुदायले धेरै गुनासो गर्ने ठाउंँ छैन, किनभने धारा २४ ले दलितलाई छुवाछूतबाट मुक्त गर्नेमात्र नभई पीडित भएमा क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ लागु भइसकेको अवस्थामा २०७३ सालसम्म आउंँदा त्यसको नियमावली बनेको छैन । अधिकांश छुवाछूतको मुद्दा फौजदारी भई मेलमिलाप गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुंँदाहुँदै पनि सबैलाई मेलमिलापमा टुंग्याउन खोज्नु र अदालतसम्म पुगे पनि अत्यन्त न्युन सजाय हुनु विडम्बनापूर्ण छ । दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भनिँदा हालसालै पारित भएको शिक्षा ऐनमा त्यसलाई बेवास्ता गरिनु, भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुन बनाएर भूमि प्रदान गर्ने भनिएकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यसमा तदारुकता देखाउनुको सट्टा अध्ययन गरिनुपर्ने भनी पन्छाउने काम गरेको छ । मन्त्रिपरिषददेखि राज्यका हरेका निकायमा समावेशी हुने भनिएकोमा ओली सरकारमा एमाले पार्टीको तर्फबाट एकजना पनि दलित मन्त्री नपर्नु, निजामती सेवामा भर्ना खुल्दा टुक्रा—टुक्रा पारी खोल्नु र त्यसमा भरसक समावेशी कोटा नपार्नु, राजदूत लगायत अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायलाई पुरै बेवास्ता गर्नुले अहिलेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा शंका पैदा गरेको छ ।