चौधौं योजनाको लक्ष्य

संघीय शासन प्रणालीसहितको नयाँ संविधान जारी भई त्यसमा अनुसरण गरिएका आर्थिक–सामाजिक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस योजनाले सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादनशील, रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको योजनाले लिएको छ ।

करिब ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट अपेक्षा गरिएअनुरूप उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा १४ औं योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न यस योजनालाई समयमै स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लगिनु आवश्यक छ । कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति तथा ३७ प्रतिशत युवाजनशक्ति रहेको जानसांख्यिक लाभको अवस्थाको महत्तम उपयोग गरी चालु योजनाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि कृषिको व्यापारीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराएर उपयोग गर्ने तथा विदेशमा नेपाली कामदारले सिकेको सीप र कमाएको पुँजीसहित उनीहरूलाई आफ्नै देशमा फर्किएर पेसा, व्यवसाय गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै देशभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपलब्धता, ठूला पूर्वाधार विकासको सम्भावना, पर्याप्त पुँजी सञ्चितिको अवस्था, बिस्तारै राम्रो बन्दै गएको लगानीको वातावरणले गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बढ्दो आकर्षण, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायका कार्यक्रम एवं सहायता, राज्य पुनर्संरचना प्रक्रिया र आम जनतामा विकासको भोक जागेकोले १४ औं योजनाको सफल कार्यान्वयनका प्रमुख अवसर हुन् । यस्ता अवसरको बीचमा यस योजनाको राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धतासहितको स्वामित्व लिने र प्रशासनले यसको आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ । साथै विकासका अन्य साझेदारहरूको सहयोग, सहकार्य, स्वामित्व र सहभागितामा अघि बढ्न सकेमा यस योजनाले राखेको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको ०.७७ प्रतिशतबाट ७.२० प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या हालको २१.६० बाट १७ प्रतिशतमा झार्ने, माध्यमिक तहमा विद्यालय भर्ना दर हालको ३७.७० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने र मूल्यवृद्धिलाई ९.५ प्रतिशतबाट कम गरेर ७.५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता प्रमुख क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छन् । 

योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसले निर्धारण गरेका उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, मानव विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणजस्ता रणनीति एवं प्राथमिकतामा बजेट, आयोजना र लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्टिय योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई सीधा योगदान पुर्‍याउने ढंगले मात्र क्षेत्रगत र स्थानीय योजनाहरू, वार्षिक कार्यक्रम र गैरसरकारी क्षेत्रका क्रियाकलाप तय गर्नुपर्छ । योजना र बजेट तथा कार्यक्रमबीच संगति कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संचरनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजनाको प्राथमिकतामा केन्द्रित भई आयोजना छनोटका आधार तय गर्दै तिनैका आधारमा आयोजना बैंक विकास गर्ने र त्यहाँबाट मात्रै आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको अभ्यास गर्नु छ । 

संविधान जारी भएसँगै जनताको पटक–पटकको संघर्षबाट प्राप्त भएका समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र संघीय राज्य व्यवस्थाजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । तर आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले भने हामी विश्वका थोरै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये पनि तल्लो स्तरमै रहनुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हाम्रोसामु छ । हाम्रो यो अवस्थाले आर्थिक क्रान्तिबिनाको राजनीतिक क्रान्ति एकांकी हुन्छ भन्ने पाठ हामीलाई सिकाएको छ । तसर्थ अबको सम्पूर्ण मुलुक र जनताको ध्यान आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि उच्च राजनीतिक सुझबुझ एवं समझदारी, दरिलो प्रशासनिक इच्छाशक्ति तथा क्रियाशीलता, स्रोत–साधनको कुशलतम सिर्जना, परिचालन र उपयोग, अनियमितता र भ्रष्ट्राचारप्रतिको सून्य सहनशीलता, सचेत, सशक्त र सक्रिय नागरिकको विकास, सक्षम निजी क्षेत्र तथा सहयोगी गैरसरकारी क्षेत्रको सिर्जना, नीतिगत स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण कायम गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर असल एवं प्रभावकारी सशकीय प्रबन्धमार्फत् योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यस क्रममा सरकारले अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी राख्ने निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र प्रभावकारी नियमन गर्दै ऊसँगको सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी मुलुकमा सक्रिय रहेका करिब ४० हजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिणाममुखी ढंगले परिचालन गरी उनीहरूको उचित नियमन गर्नुपर्छ । 

केही दशकअघिसम्म हामीजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राष्ट्रहरूले प्रभावकारी नेतृत्वकै कारण छोटो अवधिमै आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको पाइन्छ । दक्षिण कोरियाका पाक चुङ् ही, सिंगापुरका लिक्वान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मद यस्ता उदाहरण हुन् । तर यस्ता नेतृत्व युगौंयुगमा एक, दुई मात्र जन्मिने हुँदा हामीले चामत्कारिक नेतृत्वको पर्खाइमा विकासको रथलाई विसाएर बस्ने समय छैन । तसर्थ नेतृत्व संकटको यस अवस्थालाई हामीले नै हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर विकासको बृहत् अभियानमा हेलिएर कमजोर नेतृत्वकै बाबजुद पनि प्रगति हासिल गर्ने उदाहरणीय मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने अवसरमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि योजनाका निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरूको प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन निकाय र अधिकारीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । र, नागरिक सचेतना र सशक्तीकरणमार्फत् विकास प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार एवं स्रोत प्रयोगका सवालमा सार्वजनिक संस्था तथा अधिकारीमाथि मजबुत नागरिक निगरानी कायम गर्नुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने, पन्छाउने वा ढिलो गर्ने निकाय र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने वा गर्न प्रोत्साहित तथा प्रभावित गर्ने दुवैलाई कठोर कानुनी सजाय तथा सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

भर्खरै मात्र हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको सन्दर्भमा द्वन्द्वको समयका तीता अनुभव, प्रतिशोधयुक्त भावना र कुण्ठालाई सबैले भुलेर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न र विविधताबीच साझा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक बन्धनको विकास र सबलीकरणद्वारा मजबुत राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै लाग्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक नागरिकले व्यक्तिगत तहमै हामिले नगरे कसले गर्छ ? र आज नगरे कहिले गर्ने ? भन्नेजस्ता मान्यताबाट परिचालित हुनुपर्छ । र १४ औं योजना अवसरको उजागर गर्ने र तिनको कुशल, प्रभावकारी तथा अनुशासित तवरले तिनको प्राप्तिको मार्गदर्शन गर्ने यथार्थपरक दस्ताबेज बन्नुपर्छ ।