अर्थमन्त्रीलाई चिठी

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएकोले नियमावली सार्वजनिक हुन नसकेको हो । यो समाचार सुनेर मलाई दु:ख लाग्यो । आमूल परिवर्तनको पक्षमा जीवन लगाउने तपाईं आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । ऐन पारित हुँदा बधाई दिने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई विद्यालय शिक्षा सुधारको एउटा अवसर प्राप्त भएको छ । शिक्षाका समसामयिक समस्या आज हल नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? यो कुरालाई हृदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानी बढाउन जरुरी छ । 

प्रक्रियागत कोणबाट हेर्दा नियमावली ऐनलाई प्रष्ट पार्न निर्माण गरिने कानुन हो । यो बेला शिक्षामा क्रमभंगताको साधनको रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो नियमावली ल्याउन जरुरी छ । प्रस्तावित नियमावली निर्माणको असाधारण महत्त्व बुझ्न यसको पृष्ठभूमिमा रहेका ३ वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ : शिक्षाको सार्वभौमिक तथा विशिष्ट महत्त्व, नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका मान्यताहरू र संशोधित शिक्षा ऐनका विशेषता । शिक्षाको सार्वभौमिक मान्यता के हो भने शिक्षा ज्ञान, सीप, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने पद्धति हो । यसो पनि भन्न सकिन्छ : पढाइ–लेखाइ, काम गर्ने तरिका, तर्कशीलताको विकास, अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने सामथ्र्य र विवेक प्रयोग गर्ने कलाको हस्तान्तरण नै शिक्षा हो । यो समग्र काम, प्रक्रिया र प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ । अत: शैक्षिक परिवर्तनको दुई आयाम एक अन्तरवस्तु अर्थात् ज्ञानसँग सम्बन्धित छ र अर्को प्रणालीसँग । ज्ञान सामाजिक आर्थिक अवस्था र युगसँग सम्बन्धित छ भने प्रणाली के दिने, कसरी दिने, कस्सलाई दिने, किन दिने भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छ । 

हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । १६ महिनाअघि जारी भएको संविधानलाई समेत ध्यान दिँदा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ । तर शिक्षामा अहिले पनि ०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै काम चलाइरहेका छौं । विश्व परिवेश नयाँ ढंगले अगाडि बढेको तथा विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारेको अवस्थामा यी सबैको असर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परेको छ । तर, हामीमा वर्णशंकर चरित्रको शिक्षा छ । अत: यतिखेरको प्रमुख दायित्व परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुरूपको शिक्षा प्रणालीको निर्माण हो । संविधानले यसका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्नु, आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पछाडि परेका खासखास सामाजिक समुदायलाई विशेष शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गर्नु र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने गरी नीति बनाउनु संविधानको सारतत्त्व हो ।

संविधानको घोषणापछि शिक्षाका सार्वजनिक मान्यता र हाम्रा विशिष्टतालाई ध्यान दिँदै ६ महिनाअघि शिक्षा ऐन पारित भयो । यसले लामो समयदेखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या, थोरै पैसामा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको समस्या, बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको समस्यालाई समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अंग बनाएको छ । व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत र अनुगमनको दायित्वसहित विद्यालयको अभिभावक बनाएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको नयाँ योजना पेस गरेको छ । अदालती आदेश र विभिन्न संघ र संगठनसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ । संविधानको मर्मअनुरूप विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने कुराको सुनिश्चितताका लागि नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा ऐनले संक्रमणकालीन समस्या समाधान गर्दै नयाँ संघीय प्रणाली अनुरूपको शिक्षा प्रणाली बनाउन ऊर्जा दिएको छ । 

अब नियमावलीमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको सन्देश दिने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले सारभूत आर्थिक दायित्व स्वीकार्न तयार नहुनुले शिक्षामा यथास्थितिलाई नै पक्षपोषण गर्दछ । अर्थमन्त्रीले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ । आजको स्थितिमा महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, अपांग, भूकम्प प्रभावित र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाले शिक्षामा समान अवसर पाएका छैनन् । उल्लेखित समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरी समानताको स्तरमा पुर्‍याउन समता हुँदै समानतासम्म पुर्‍याउनु संविधानको मूल मर्म हो । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भनेकै विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु हो । अहिले हाम्रा विद्यालय उमेर समूहका ३.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय छोड्ने दर १७ प्रतिशत छ । चार कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् । एक, हामी आवश्यकताका आधारमा होइन मागका आधारमा विद्यालय खोलिरहेका छांै । दुई, खुल्ला वा स्वाध्ययन गरेका बालबालिकाको उमेर र ल्याकतका आधारमा आधारभूत तहका कुनै पनि कक्षामा प्रवेश गर्ने सहज बाटो दिइएको छैन । तीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकका बच्चाको खाने, लाउने र बस्नेजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वा पूरा गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामीसँग छैन । र चार, विद्यालय प्रवेश गरेपछि अध्ययनका लागि तनावरहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा प्राप्त छैन । तनावरहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यो अधिकारलाई निश्चित हित समूहको प्रभावमा कुण्ठित गरिएको छ । शुल्कलाई विद्यार्थीको दायित्वको रूपमा लिने र विद्यार्थीमाथि उत्पीडन गर्ने निकृष्ट कामलाई प्रश्रय दिएको छ । 

हामीले शैक्षिक गुणस्तरका ठीक ढंगका मानकहरू स्थापित गर्न सकेका छैनौं । ऐनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया बदल्यो । यसको मूल उद्देश्य विद्यालयले नीति निर्धारण र अनुगमन गर्न सक्ने अभिभावक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नु हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने मूल कुरा वित्तीय व्यवस्थापन हो, जुन मुख्यत: राज्यको दयित्व हो । र, राज्यसँग मिलेर अरूले पनि साझेदार भएर काम गर्न सक्छन् । यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन् । मोडालिटीका ढोका पनि नियमावलीले खोलिदिनुपर्छ । तर विद्यालय शिक्षामा नाफा कमाउने अभिप्रायलाई प्रोत्साहित गरिनु हुँदैन । कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमा अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रशासकको कल्पना ऐनले गरेको छ । यो शैक्षिक सुशासनको मुद्दा हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनोट गर्ने, कार्य सम्पादन करार गरेर नियक्ति दिने, कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

ऐनले शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न खोजेका छ । यसलाई पुरस्कार र दण्डको अंग बनाएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि सरुवालाई चक्रीय प्रणालीअनुरूप बनाउनैपर्छ । तर सरुवा दण्ड दिने साधन मात्र बन्ने/बनाइने खतराप्रति भने अहिले नै सचेत हुनुपर्छ । आज हाम्रा छोराछोरीको सिकाइ उपलब्धि कम हुनुको मुख्य कारणमध्ये शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन पनि एक हो । यसमा मूलत: दुइटा समस्या छन् । एक, विद्यालय संख्या अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । र, दुई, भएका दरबन्दीलाई समान ढंगबाट वितरण गरिएको छैन । यसका लागि तीन काम गर्न सकिन्छ (क) आवधिक रूपमा दरबन्दी मिलान (ख) अनुमति लिएर सञ्चालन हुन चाहने विद्यालयलाई अनुमति लिँदा अनिवार्य रूपमा स्थानीय निकाय वा अन्य कुनै मुनाफा नलिने संस्थासँग वित्तीय दायित्वसहितको साझेदारी सम्झौताको नीतिगत व्यवस्था (ग) विद्यार्थी संख्या कम भएका तर समायोजन गर्न नमिल्ने विद्यालयलाई बहुकक्षा शिक्षण विद्यालयको रूपमा विकास गरेर । शिक्षामा भएका पछिल्ला विकासलाई ध्यान दिएर नियमावलीमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

ऐनको मूल मर्मलाई ध्यान दिँदा समावेशी र विशेष शिक्षाबारे पनि एउटा समान धारणा बनाउन जरुरी छ । यसका दुई पक्ष छन् । एक, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तमनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपांग बालबालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रबन्ध गर्ने र यसको तरिका र ढाँचा बदल्नुपर्छ । स्वतस्फुर्त रूपमा खोलिएका यस प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपालको एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले विशेष प्रकृति (अपांगमैत्री) का विद्यालय र मातृभाषी (संस्कृतजस्तै अन्य) विद्यालयको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

शिक्षा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायका शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि हाम्रो चुनौतीको विषय बनेको छ । यसका लागि दण्ड र पुरस्कारका दुवै विधि सही ढंगले लागू गरिएको छैन । संविधानत: विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन खोजेको वर्तमान अवस्थामा यसमा भइरहेको व्यापारीकरणलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि राज्यले नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गर्नुपर्छ । आठौं संशोधनले यो नीति अंगिकार गरिसकेको छ । यसअघि नाफाका लागि खोलिएका शिक्षण संस्थालाई मुनाफारहित संस्थामा बदल्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि राज्यले नाफाका लागि खोलिएका तर मुनाफारहित बन्न चाहने शिक्षण संस्थालाई पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा सघाएर, मुनाफारहित संस्थाको रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी आउने संस्थालाई अनुदान, कर छुट तथा भन्सार शुल्क मिनाह दिन सकिन्छ । यसप्रति पनि अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक हुनैपर्छ ।
ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गरेको छ । ‘ए’ लेभल र सीबीएससी बोर्डका कार्यक्रम यथावत् रहेको अवस्थामा शून्य जोड २ चलाइरहेका क्याम्पसहरूलाई माध्यमिक तहको मात्र अनुमति दिएर, विद्यालयनजिकको बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयमा समायोजन गरेर, आवश्यकताका आधारमा विद्यालयबाहिर रहेका केन्द्रलाई विद्यालयको शाखा (फिडर) को रूपमा सञ्चालन गरेर र प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि छुट्टै दरबन्दी सृजना गरेर तहगत संरचनामा देखापरेको जटिलता हल गर्न सकिन्छ । 

यसअघि विभिन्न मुद्दाहरूमा भएका अदालती आदेश र मन्त्रालयले विभिन्न समयमा संघ, संगठन र सरोकारवालासँग गरेका सहमति संग्रहलाई पल्टाएर के सम्बोधन भयो, के सम्बोधन गर्न बाँकी छ हेरेर बाँकी कामका लागि नीतिगत रूपमा बाटो खोल्नुपर्छ । सहमति ढाँट्न, छल्न वा फुत्कनका लागि होइन क्रियान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नैपर्छ । आज शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू अघोषित म्यानपावरका रूपमा विकास भइरहेका छन् । यिनको भूमिका बदल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसका लागि एकवर्षे स्वीकृति, हरेक वर्ष नवीकरण, परामर्श प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा बुझाउने, दिएको सेवाको गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरू युवालाई युरोप र अमेरिकाको सपना बाँड्ने संस्था नभई सिक्ने जाने र फर्केर आएर देशको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्ने परामर्शदाताको रूपमा विकास हुनु र गर्नुपर्छ ।

यस्तै, हामीले प्रभावकारी रूपमा हल गर्न नसकेको विषय छात्रवृत्ति वितरण हो । यसलाई संविधानको मर्मअनुरूप लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुर्‍याउने, पारदर्शी बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यी तथ्यलाई हेर्दा नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि नियमावलीले माग गरेभन्दा बढी लगानी खोज्छ । नियमावलीले माग गरेका रकम प्रदान गर्न अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पहल जरुरी छ । शिक्षा नियमावलीमार्फत विद्यालय शिक्षा विशेषत: सार्वजनिक शिक्षामा परिवर्तनको सन्देश दिने अवसर हो । यो संभावनालाई पक्रने कि नपक्रने ? सामान्यत: सवै अर्थमन्त्रीहरू अनुदार हुन्छन् भन्ने सुनेको थिए । कृपया, यो भनाइलाई व्यवहारद्वारा गलत सावित गरिदिनुहोला ।