एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन चाहिएला ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन चाहिएला ?

प्रस्तावित ऐनले उदार चित्त लिएर बहुल विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा परिवर्तित संवैधानिक प्रावधानको मर्मलाई पनि आत्मसात गरेको छैन ।
लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्यूष वन्त, देवेन्द्र उप्रेती

२०७३ असोजको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्राध्यापक संघका पदाधिकारीसँगको एक भेटमा सरकारले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’को तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको केही सातापछि चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले पनि छाता ऐनसमेत भनिने एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार लागिपरेको बताए । 

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा छाता ऐन ल्याउन खोजिएको यो पहिलोपटक होइन । २०६० साल (ज्ञानेन्द्र काल) मा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको उच्च शिक्षा कार्यदलले पहिलोपल्ट त्यस्तो ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यही मस्यौदालाई (व्यापक) परिमार्जन गरी २०६७ मा शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा ऐन २०६७ को विधेयक छलफलका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । प्रस्तावित ऐनका प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कटौती गर्ने भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कानुनविद समेतले विरोध गरेपछि उक्त विधेयक अन्तत: अगाडि बढाइएन । अघिल्लो विधेयकभन्दा सारमा तात्त्विक भिन्न नरहेको छाता ऐनको विधेयकलाई अहिले पुन:जीवन दिन लागिएको देखिन्छ । उक्त विधेयकमाथि दफावार टिप्पणी नगरी सैद्धान्तिक हिसाबबाट त्यसको आवश्यकता, उपादेयता या औचित्यबारे यो आलेखमा केही चर्चा गरिन्छ । 

‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको’ यो विधेयकको प्रस्तावनालाई केलाउने हो भने यसले पहिलो, ‘उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने’ र ‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने’ उद्देश्य राखेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको र प्राज्ञिक क्षेत्र अमर्यादित भएको प्रस्तावित ऐनको ठम्याइ गलत होइन । यी बाहेक उच्च शिक्षामा अन्य समस्या पनि छन् । जस्तो, धेरैले अहिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व पंक्तिमा (चाहे त्यो शिक्षक, विभागीय प्रमुख होस् या उपकुलपति होस्) अति दलीयकरणलाई एउटा प्रमुख समस्या मानेका छन् । यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई खर्लप्पै निलेको छ । त्यस्तै सम्बन्धनका नाउँमा उच्च शिक्षाको तीव्र व्यापारीकरण र त्यस क्रममा हुने आर्थिक लेनदेनका साथसाथै निश्चित संकाय/विषयको सहरीकरण (मेडिसिन, इन्जिनियरिङ) तथा ग्रामिणीकरण (शिक्षा तथा समाजविज्ञान), बजारमा ‘बिकाउ’ मानिने उच्च शिक्षाका विषयमा सीमित वर्ग र समुदायको मात्र पहुँच, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, अति केन्द्रीकरण आदि हाम्रो उच्च शिक्षाका अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । उच्च शिक्षामा देखिएका यी यावत समस्यालाई प्रस्तावित ऐनले कुनै पनि हिसाबले सम्बोधन गर्न खोजेको छैन र सक्दैन । बरु कतिपय अवस्थामा यो विधेयकमार्फत राज्यले विश्वविद्यालयहरूको बाँकी बचेको स्वायत्ततालाई समेत समाप्त पार्दै थप नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र खासगरी नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय आफ्नो पञ्जाबाहिर नजाओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । 

दोस्रो, यो ऐनमार्फत राज्यले ‘उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई नियमन, सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न’ गर्न चाहेको बुझिन्छ । नेपालमा हाल नौवटा विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । अर्को एउटा विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) को विधेयक हालसालै संसदले पारित गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले धेरै प्रयत्न गरेको त्यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छैन । त्यस्तै केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय सरह उपाधि प्रदान गर्छन् । नयाँ बन्ने ऐनले विधायिकाले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरेका सबै विश्वविद्यालयका ऐन खारेज गर्दै एकीकृत गर्न खोजेको छ । यी विश्वविद्यालयका ऐनमा केही तात्त्विक विभेद छन्, जसलाई एकीकृत गर्दा ठूला र दूरगामी प्रभाव पर्लान्—नपर्लान्, तर केही समयलाई समायोजनका समस्या आइलाग्ने प्रस्टै छ । अझ मूलकुरा त यो ऐन आएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा के कुरा सहज, सरल या उन्नत हुन्छ भनेर प्रश्न गर्‍यो भने केही सकारात्मक जवाफ पाउन सकिँदैन । त्यसो हो भने यो ऐन हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका हकमा प्रचलित नेपाली उखान ‘नदुखेको टाउको डोरी बाटेर दुखाउनु’ सरह हुनेछ । 

नेपालमा विभिन्न समूह र क्षेत्र विशेषले थप विश्वविद्यालयको माग गर्दै आइरहेका छन् । र प्रत्येक नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि विधायिकाले नयाँ ऐन बनाएर मात्र गर्न सकिने अहिलेको प्रावधानले अनावश्यक रूपमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित ऐनले नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनलाई मार्गदर्शन र सहज व्यवस्थापन गर्छ भने त्यसलाई वाञ्छनीय नै मान्नुपर्छ । तथापि प्रस्तावित ऐन जे–जसरी आएको छ, त्यसमा ब्यापक समस्या देखिन्छ । 

पहिलो समस्या भनेको यो प्रस्तावित ऐनले परिवर्तित राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानै नदिएको या बेवास्ता गरेको छ । संविधानसभाबाट गत वर्षमात्र निर्मित नेपालको नयाँ संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानेको छ । र संविधानले विश्वविद्यालय स्थापनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार संघ (अर्थात् केन्द्र) र प्रदेश दुवैलाई दिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश स्वयंले स्थापना गर्ने या उसको अग्रसरता आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र निजी या अन्य रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिकल्पना नै यो प्रस्तावित ऐनले गरेको छैन । यो कुरा विश्वविद्यालयको नेतृत्व बारेको प्रावधानलाई मात्र केलायो भने प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ मुलुक संघीयताको भर्खर अभ्यास गर्ने क्रममा रहँदा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्ने ऐनको अहिले किन दरकार परेको हो, त्यो बुझ्न सकिन्न । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले दायित्व बेहोर्नेगरी विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारको नियम कानुन मातहत रही निजी लगानीमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका छन् । 

प्रदेशहरूले विश्वविद्यालयहरू धान्नै सक्तैनन्, सबै सहयोग केन्द्रले नै दिने भएपछि तिनमा नियन्त्रण र नियमन केन्द्रले नै गर्नुपर्छ भन्ने संकुचित सोचले प्रस्तावित ऐन ग्रसित छ । यो ऐनमा त्यसैले सबै खाले विश्वविद्यालय (निजी लगायत) को नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारको हालीमुहाली खोजिएको छ, जुन संघीयताको र विश्वविद्यालय स्वायत्तताको मर्म विपरीत हो । 

प्रस्तावित ऐनको अर्को समस्या विश्वविद्यालयको बहुल स्वरुपलाई राम्ररी आत्मसात गर्न नसक्नु हो । विधेयकको मस्यौदा गर्नेहरूको दिमागमा विश्वविद्यालय भनेको यस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने केही सीमित र निश्चित अवधारणा भएको र तिनैको आधारमा यो प्रस्तावित ऐन आएको छ । उदाहरणका लागि विद्यार्थीको साइज र विधाबारे केही अनावश्यक तगारा त्यहाँ देखिन्छन् । अहिलेको जस्तो उच्च शिक्षण संस्था (क्याम्पस) को ब्यापक बजारीकरण र मुनाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र ती स्थापना गरिएको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूले सोही बाटो नसमातुन् र ती संस्था फगत पैसा छाप्ने मेसिन नबनुन् भन्नेतर्फ पनि प्रस्तावित ऐन सचेत भएजस्तो देखिन्छ (जस्तो निजी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ), जुन धेरै हदसम्म उपयुक्त पनि हो । तथापि खासगरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा जुन केन्द्रीय राज्यसत्ताको अत्यधिक पकडमा विश्वविद्यालय राख्न खोजिएको छ, त्यसले विश्वविद्यालयको प्रमुख गुण (अर्थात् स्वायत्तता) को मर्ममा नै आघात पार्नेछ । 

प्रस्तावित ऐनको अर्को प्रमुख फिचर भनेको यसले परिकल्पना र प्रस्ताव गरेका दुइटा उच्चस्तरीय संस्था हुन् । अहिले विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय बनाउने, सरकारी रकम बाँड्ने तथा तिनलाई सामान्य अनुगमन गर्ने एउटामात्र संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित छ र उच्च शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्नसकेको छैन । प्रस्तावित ऐनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खारेजी र त्यसको स्थानमा दुई नयाँ स्थायी प्रकृतिका संस्था खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तिनमा पहिलो उच्च शिक्षा परिषद हो भने अर्को हो उच्च शिक्षा आयोग । 

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गतको सम्झौता अनुरुप उच्च शिक्षा नीति ल्याउन सरकार बाँधिएको र गतवर्ष ल्याइएको नीतिमा परिषदको व्यवस्था गरिएकाले यो प्रस्तावित नीतिमा त्यस्तो परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐनमा अहिले परिषदको जे–जस्तो संरचना परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा परिषदको खासै औचित्य स्थापित हुँदैन । त्यस्तै उच्च शिक्षालाई दिशा र गति दिन विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा अलि बढी शक्तिशाली र स्वायत्त संस्थाको रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिएको हुँदो हो त त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैनथ्यो । तर प्रस्तावित ऐनलाई केलाउँदा आयोग कमजोर र निरीह देखिन्छ । र परिषदको स्वीकृतिबिना कुनै गहकिलो काम या नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । परिषदको ‘पोष्ट अफिस’जस्तो आयोग यदि बन्ने र त्यसले अहिलेको जस्तो विद्यार्थी विशेषलाई वृत्ति बाँडेर बस्ने या जर्नल छापेर बस्ने हो भने त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य रहँदैन । 

राज्यले उच्च शिक्षामा लगानीचाहिँ गर्ने तर तिनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने गरेकाले उच्च शिक्षाको क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको हो । त्यसैले तिनलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइले स्थायी सत्ताका हर्ताकर्तामा घर गरेको प्रस्तावित ऐन केलाउँदा देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो । उच्च शिक्षामा थप लगानी र अर्थपूर्ण स्वायत्तता अहिलेको खाँचो हो । त्यसका लागि प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो संरचनाको नेतृत्वले काम गर्दैन । तिनको नेतृत्व आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका स्वनामधन्य प्राज्ञिकहरूको समूहले नै गर्नुपर्छ, नकि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले । 

तसर्थ समग्रमा भन्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका एवं भविष्यमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयलाई प्रभावी हुनेगरी परिकल्पना गरिएको यो प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा या छाता ऐन अहिलेकै स्वरुपमा बेमौसमको बाजाजस्तो देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका हकमा त्यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन र नयाँ आउने विश्वविद्यालयका हकमा पैसा छाप्ने मेसिनका रूपमा होइन कि स्वायत्त प्राज्ञिक थलोको रूपमा तिनको स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने खाले ऐनको रूपमा यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । यस्तो ऐनले उदार चित्त लिएर बहुल विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा परिवर्तित राजनीतिक–संवैधानिक प्रावधानको मर्मलाई पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ । 
पराजुली, वन्त र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७३ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनसँगका सम्झौता अलपत्र नपार

राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिका कमीका कारण पूर्ववर्ती सरकारका पालामा चीनसँग भएका विभिन्न ३८ वटा सम्झौता र समझदारीहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

दुइटा देशबीच भएका सम्झौताहरू विगतमा कुन सरकारले गरेको थियो भनेर हेरिनु हुन्न, उचित निर्णय भएको छ भने राज्यले त्यसलाई लागू गर्ने गरी नीतिगत निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारले भने त्यसविपरीत विगतका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाएको छ । सायद नेपाली पक्षले देखाएको यही उदासीनताका कारण नेपाल–चीन सम्बन्ध क्रमश: चिसो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबीच रद्द भएका द्विपक्षीय बैठक र चीनतर्फबाट हुन नसकेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले यसको संकेत गरेका छन् । 

गत भदौ ८ का लागि निर्धारित नेपाल–चीन अर्थ सचिवस्तरीय बैठक अन्तिम समयमा स्थगित हुनु र त्यसअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रको बैठक पनि हुन नसक्नुले त्यही देखाउँछ । यी दुवै बैठक रोकिनुका पछाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगन हुनु प्रमुख कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ । ‘ब्रिक्स’ बैठकमा भाग लिन भारतको गोवा जाँदा राष्ट्रपति सी कम्बोडिया र बंगलादेश पुगे पनि पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा रहेको नेपाल भ्रमणमा भने आएनन् । यसले नेपालसँग बढ्दो संशय झल्काएको थियो भने गोवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ताले पनि सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकेको देखिएन । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रबाट हुने गरेको ढिलाइ र सुस्तता पनि यसमा केही हदसम्म जिम्मेवार छ । 

चिनियाँ पक्षले आन्तरिक कारण देखाउँदै अर्थ सचिवस्तरीय र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको बताएको छ । यी बैठकका लागि नयाँ मितिसमेत तय नहुनुले पनि आपसी दूरी बढेको बुझ्न सकिन्छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको पालामा चीनसँग गरिएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनका लागि यी दुवै बैठक आवश्यक थिए/छन् । ओलीको भ्रमण क्रममा दुई देशबीच पारवहन र यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसहित विभिन्न १० समझदारी तथा सम्झौता भएका थिए । ओली फर्केलगत्तै सत्ता गठबन्धन टुटाएर दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको नयाँ सरकारले ती सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न सुरुवाती चरणमा बेवास्ता गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्ष पनि क्रमश: उदासीन देखिंदै गयो । परिणामत: ओली सरकारका पालामा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएझैं अहिले चीनतर्फ दूरी बढ्दै गएको छ । जबकि पछिल्लो नाकाबन्दीले पनि सिकाएको पाठ भनेको– नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर वर्तमान सरकारले एकतर्फी निर्भरता नै कायम राखिरहने गरी गरेको व्यवहारले राष्ट्रिय हितलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । 

विगतमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ टोलीले कतिपय महत्वपूर्ण भेटघाट गर्न समेत नपाएको विषयप्रति समेत चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्थायी संयन्त्रको बैठक नभएकै बेला ल्हासामा सहसचिवस्तरीय तीनदिने बैठक भयो, जसमा चिनियाँ पक्षले नेपालको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्‍यो । र, अन्तत: नेपालले पठाएका ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी प्रस्तावमा चीनले तयारी नपुगेको भन्दै पछि छलफल गर्ने भनिदियो । यसले चीन पनि अहिले नेपालसँग सहकार्य अगाडि बढाउन इच्छुक नभएजस्तो देखिन्छ । नेपाली पक्षले सुरुवाती चरणमा देखाएको बेवास्ताकै परिणाम यतिखेर चीनले आशंकायुक्त नजर लगाएजस्तो भान हुन्छ । यसमाथि हालै भारतमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तिब्बती नेता उपस्थित कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि त्यसले मनोवैज्ञानिक संशय थपेको जगजाहेरै छ । त्यसबारे दिइएका विरोधाभाषी प्रस्टीकरणहरूले यो संवेदनशील कूटनीतिक मामिलालाई अरू अप्ठेरोतर्फ धकेलेको छ । 

भूकम्पपछि चीनले बन्द गरेको तातोपानी नाका अझै खुलाएको छैन भने यसको विकल्पमा केरुङ नाकालाई प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि यो विषयको समेत अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फ नयाँ राजदूतहरूको नियुक्ति भएको छ । यो अवस्थामा उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई यथार्थबारे अवगत गराउँदै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका साथै मूलत: राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता नलिएसम्म राजदूतहरूको प्रयासले मात्रै सार्थकता पाउन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगका पूर्वसम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन र नयाँ सहकार्य गर्न बिना हिच्किचाहट अगाडि सर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विश्वका दुई आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेर पनि आर्थिक–राजनीतिक संक्रमणमा झुलिरहने कि दूरदर्शी निर्णय लिएर मुलुकलाई गति दिने, सरकारको इच्छाशक्ति नै यसमा निर्णायक हुनेछ । 

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७३ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×