चीनसँगका सम्झौता अलपत्र नपार

दुइटा देशबीच भएका सम्झौताहरू विगतमा कुन सरकारले गरेको थियो भनेर हेरिनु हुन्न, उचित निर्णय भएको छ भने राज्यले त्यसलाई लागू गर्ने गरी नीतिगत निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारले भने त्यसविपरीत विगतका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाएको छ । सायद नेपाली पक्षले देखाएको यही उदासीनताका कारण नेपाल–चीन सम्बन्ध क्रमश: चिसो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबीच रद्द भएका द्विपक्षीय बैठक र चीनतर्फबाट हुन नसकेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले यसको संकेत गरेका छन् । 

गत भदौ ८ का लागि निर्धारित नेपाल–चीन अर्थ सचिवस्तरीय बैठक अन्तिम समयमा स्थगित हुनु र त्यसअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रको बैठक पनि हुन नसक्नुले त्यही देखाउँछ । यी दुवै बैठक रोकिनुका पछाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगन हुनु प्रमुख कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ । ‘ब्रिक्स’ बैठकमा भाग लिन भारतको गोवा जाँदा राष्ट्रपति सी कम्बोडिया र बंगलादेश पुगे पनि पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा रहेको नेपाल भ्रमणमा भने आएनन् । यसले नेपालसँग बढ्दो संशय झल्काएको थियो भने गोवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ताले पनि सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकेको देखिएन । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रबाट हुने गरेको ढिलाइ र सुस्तता पनि यसमा केही हदसम्म जिम्मेवार छ । 

चिनियाँ पक्षले आन्तरिक कारण देखाउँदै अर्थ सचिवस्तरीय र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको बताएको छ । यी बैठकका लागि नयाँ मितिसमेत तय नहुनुले पनि आपसी दूरी बढेको बुझ्न सकिन्छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको पालामा चीनसँग गरिएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनका लागि यी दुवै बैठक आवश्यक थिए/छन् । ओलीको भ्रमण क्रममा दुई देशबीच पारवहन र यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसहित विभिन्न १० समझदारी तथा सम्झौता भएका थिए । ओली फर्केलगत्तै सत्ता गठबन्धन टुटाएर दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको नयाँ सरकारले ती सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न सुरुवाती चरणमा बेवास्ता गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्ष पनि क्रमश: उदासीन देखिंदै गयो । परिणामत: ओली सरकारका पालामा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएझैं अहिले चीनतर्फ दूरी बढ्दै गएको छ । जबकि पछिल्लो नाकाबन्दीले पनि सिकाएको पाठ भनेको– नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर वर्तमान सरकारले एकतर्फी निर्भरता नै कायम राखिरहने गरी गरेको व्यवहारले राष्ट्रिय हितलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । 

विगतमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ टोलीले कतिपय महत्वपूर्ण भेटघाट गर्न समेत नपाएको विषयप्रति समेत चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्थायी संयन्त्रको बैठक नभएकै बेला ल्हासामा सहसचिवस्तरीय तीनदिने बैठक भयो, जसमा चिनियाँ पक्षले नेपालको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्‍यो । र, अन्तत: नेपालले पठाएका ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी प्रस्तावमा चीनले तयारी नपुगेको भन्दै पछि छलफल गर्ने भनिदियो । यसले चीन पनि अहिले नेपालसँग सहकार्य अगाडि बढाउन इच्छुक नभएजस्तो देखिन्छ । नेपाली पक्षले सुरुवाती चरणमा देखाएको बेवास्ताकै परिणाम यतिखेर चीनले आशंकायुक्त नजर लगाएजस्तो भान हुन्छ । यसमाथि हालै भारतमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तिब्बती नेता उपस्थित कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि त्यसले मनोवैज्ञानिक संशय थपेको जगजाहेरै छ । त्यसबारे दिइएका विरोधाभाषी प्रस्टीकरणहरूले यो संवेदनशील कूटनीतिक मामिलालाई अरू अप्ठेरोतर्फ धकेलेको छ । 

भूकम्पपछि चीनले बन्द गरेको तातोपानी नाका अझै खुलाएको छैन भने यसको विकल्पमा केरुङ नाकालाई प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि यो विषयको समेत अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फ नयाँ राजदूतहरूको नियुक्ति भएको छ । यो अवस्थामा उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई यथार्थबारे अवगत गराउँदै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका साथै मूलत: राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता नलिएसम्म राजदूतहरूको प्रयासले मात्रै सार्थकता पाउन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगका पूर्वसम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन र नयाँ सहकार्य गर्न बिना हिच्किचाहट अगाडि सर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विश्वका दुई आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेर पनि आर्थिक–राजनीतिक संक्रमणमा झुलिरहने कि दूरदर्शी निर्णय लिएर मुलुकलाई गति दिने, सरकारको इच्छाशक्ति नै यसमा निर्णायक हुनेछ ।