बंगलादेश पढ्न आउनुअघि यथार्थ बुझौं

धनबहादुर वली

एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालका बारेमा कुरा गर्दा मान्छेहरू कित गरिबीको वा जलस्रोतको सम्भावनाको मात्र धेरै कुरा गर्छन्

, लाग्छ उनीहरू नेपालीहरूले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गरेको लगानीबारे कम जानकार छन्, जसले नेपाललाई दीर्घकालमा सक्षम मुलुक बन्नमा ठूलो योगदान गर्ने छ’ भनी व्यक्त गरेको भनाइले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको अवस्थालाई केही हदसम्म देखाउँछ । नेपालभित्र पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारले समेत आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गरेको लगानी हेर्दा शिक्षा क्षेत्र आसलाग्दो नै देखिन्छ । नेपालले उच्चशिक्षाका लागि विदेशमा खर्च गर्ने धनराशि तथा नेपालबाट उच्चशिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय नै छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालीको पहिलो रोजाइमा छिमेकी मुलुकहरू समेत परेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी मुलुक बंगलादेश पनि एक गन्तब्यका रूपमा रहेको छ । यसका कारणमा मूलत: यहाँका पुराना शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, यहाँ अध्ययन गरेर नेपाल फर्केका खासगरी चिकित्सकहरूको पेसागत सफलता, तुलनात्मक रूपमा सहज भर्ना र सस्तो लागत, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सामिप्यता रहेका छन् । 

बंगलादेशको मात्रै तथ्यांक हेर्दा हाल नेपालबाट चिकित्साशास्त्रमा मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ३५ सयको हाराहारीमा भएको देखिन्छ । यी विद्यार्थीहरूमध्ये करिब ७४ वटा मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यीमध्ये सानो संख्यामा मात्र सरकारी (सार्वजनिक) संस्थानमा छन् भने अधिकांश निजी स्तरमा सञ्चालित संस्थाहरूमा अध्ययनरत रहेका छन् । केही निजी स्तरका मेडिकल कलेजहरू त पुरै नेपाली विद्यार्थीहरूका लागिमात्रै सञ्चालनमा आएका जस्ता देखिन्छन् । एउटै कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको समेत तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा जस्तो बंगलादेशमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई नामकै पछिमात्र लागेर आउने अवस्था अब छैन । विदेशी विद्यार्थीको बढ्दो चापसँगै बंगलादेशमा निजीस्तरमा खुल्ने मेडिकल कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपाली विद्यार्थीहरू मात्र करिब ७४ वटा कलेजहरूमा हुनुबाट नै यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ । कतिपय कलेजहरू सरकारी नियामक निकायहरूको नियमन र निर्देशन बाहिर गई अदालतको आदेशबाट समेत सञ्चालनमा रहिरहन सफल भएका छन् । सरकारले त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयासमा जरिवाना गर्ने, नयाँ भर्ना बन्द गर्ने गरेको देखिन्छ, तर यो तथ्य विद्यार्थी तथा अभिभावकसमक्ष पुग्न कठिन छ । अनेकौं कानुनी सहारा लिई सञ्चालानमा रहिरहेका तिनै संस्थाहरू नेपालबाट विद्यार्थी ल्याउन बढी सक्रिय छन् । 

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्साशास्त्रको एमबीबीएसमा भर्नाको समय सुरु हुने बेला भएको छ । केही समयमा नै बंगलादेशमा भर्नाका लागि टेष्ट परीक्षा सञ्चालन गरिँदैछ । आउँदो सत्र (२०१६–०१७) देखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बंगलादेशमा भर्नाका लागि चाहिने ‘जीपीएस’ बढाएर ५ बाट ८ बनाएको छ । यस वर्षमात्र आवश्यक योग्यता पुरा नगरेका करिब १५० जना विद्यार्थीहरू भर्ना गरेका कारण यहाँका १० चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई सरोकारवाला निकायले जरिवानासमेत गरेको छ । तीमध्ये कतिमा त नेपाली विद्यार्थी पनि रहेका छन् । त्यसैगरी ४ मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूलाई तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेको हुँदा शैक्षिक सत्र २०१६/०१७ का लागि नयाँ भर्नामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ती शिक्षण संस्थाहरूमा नेपालका मात्र ७५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । त्यसैगरी थप ५ वटा चिकित्सा अध्ययन संस्थान सरकारको प्रतिबन्धका बाबजुद अदालतको ‘स्टे अर्डर’बाट सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी उल्लेख्य मात्रामा बंगलादेशमा कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू कानुनी रूपमा सञ्चालनयोग्य नरहे पनि अन्य विभिन्न तरिका अपनाई आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूले नेपालबाट थप विद्यार्थीहरू ल्याउन आकर्षक आर्थिक प्रलोभनका साथ एजेन्सीहरू परिचालन गर्ने, सकेसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने तथा बंगलादेश भ्रमणमा बोलाउने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । नेपालबाट बंगलादेशमा विद्यार्थीहरू पठाउने कतिपय कन्सल्टेन्सी संस्थाहरूले कलेजहरूको वास्तविक अवस्थाको जानकारी नपाउने वा जानकारी पाए पनि आर्थिक प्रलोभनका कारण ती संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरू ल्याउने कार्यमा संलग्न रहने गरेको समेत देखिन्छ ।

नेपालबाट बंगलादेश पढ्न आउने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले कमसेकम निम्न विषयहरूको सोधखोज गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । १) शैक्षिक संस्थाको कानुनी हैसियत (जुन बंगलादेशको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ), २) उक्त संस्थाको स्वीकृत सिट संख्या ३) विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याइएको सिट संख्या (कानुनत: एक ब्याच स्वदेशी विद्यार्थी पास गरिसकेपछि मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ), ४) उक्त संस्थाको भौतिक सुविधा र ५) हाल त्यहाँ अध्ययनरत विदेशी (नेपाली विद्यार्थी) हरूको अवस्था । त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले बंगलादेश पढ्न आउँदा अध्ययन भिसा लिएर आउनुपर्छ । ढाका विमानस्थलमा पाइने ‘अन एराइभल’ भिसामा आउनु हुँदैन । अन्यथा त्यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा समेत आउन नदिने, भिसा लगाइदिने नाममा कलेजका केही व्यक्ति र बिचौलियाबाट समेत शोषणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । 

केही विद्यार्थीहरू त नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुने ‘नो अब्जेक्स लेटर’समेत एजेन्सीबाट नै बनाएको यथार्थता अन्तिम अवस्थामा दूतावासको सम्पर्कमा आउँदा थाहा पाउँछन् । ढाका आउने विमान चढ्दैमा छोराछोरी डाक्टर बन्दैनन् । त्यसैगरी इच्छा र क्षमता नभई डाक्टर पढन सक्दैनन् भन्ने यथार्थता आमाबाबुले बुझ्न जरुरी छ । साथै बिचौलियाकै भरमा केही नबुझी छोराछोरीलाई बंगलादेशका बिभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा पठाउँदा ठगिएका तथा यौनशोषणमा समेत परेका विगतका दुर्घटनाहरूबाट शिक्षा लिन आवश्यक छ । त्यतिकै रूपमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरू पनि यथार्थता बुझेर मात्र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र ‘एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट’ जारी गर्नेतर्फ सजग र सचेत हुन जरुरी छ । विद्यार्थीहरू पनि बंगलादेश आएपछि राजदूतावासको सम्पर्कमा आउन र ‘अनलाइन रजिष्ट्रेसन’ गर्न जरुरी छ । तर विडम्बना समस्या नपरी दूतावासमा सम्पर्क नगर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।
वली बंगलादेशका लागि कार्यवाहक राजदूत हुन् । 

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७३ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारीमा शून्य शुल्क

रमेश वडाल

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिक ठगिएको तथा श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क असुल गरिएको विषयमा सधैं चर्चा हुने गर्छ ।

नेपाल सरकारले गतवर्ष केही खाडी राष्ट्र र मलेसियामा श्रमिक पठाउँदा टिकट र भिसा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीको तर्फबाट यो असम्भव कुरा हो भनी व्यापक विरोध गरियो । सरकारले अझै पनि ती मुलुुकमा श्रमिक पठाउँदा दस हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । र केही मुलुकलाई छाडिदिने हो भने अन्य मुलुकमा श्रमिकलाई पठाउँदा अझ पनि टिकट तथा भिसा बापतको रकम लिनु वैधानिक हुने व्यवस्था कायम छ । यतिमात्र हैन, सरकार आफैंले कोरियामा ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउँदा केही रकम श्रमिकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मात्र होइन, स्वदेशमा विज्ञापन गर्दासमेत विज्ञापन तथा परीक्षा शुल्क लिने व्यवस्था हुँदै आएको छ । 

माथि उल्लेखित स्वच्छ सेवा प्रवेश विरुद्ध हुँदै आएको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नयाँ श्रम मापदण्डको रूपमा ‘स्वच्छ सेवा प्रवेशका सिद्धान्तहरू तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ नामकरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तर्जुमा गरिरहेको छ । गत २०१६ सेप्टेम्बर ५ देखि ७ तारेखमा जेनेभामा भएको बैठकमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता तथा सरकार पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २४ जना विज्ञहरूको सर्वसम्मतिले मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यही विज्ञ समूहको सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुँदा मैले श्रमिकलाई सेवा प्रवेश अर्थात भर्नाको क्रममा शुल्क लिन पाउनुपर्छ भनी कसैले पनि आवाज उठाएको पाइन । 

प्रस्तावित कानुनले वैदेशिक रोजगारीका लागिमात्र नभई आफ्नो मुलुकभित्र श्रमिक भर्ना गर्दा वा श्रमिक पठाउनेले श्रमिक लिँदासमेत समान व्यवस्था लागु गर्नु पर्नेछ । यसले श्रमिक भर्नाको क्रममा लिने गरिएको सबै प्रकारका शुल्क तथा खर्चहरू श्रमिकबाट लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । र यस्तो शुल्क काम लगाउने रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल न्युजिल्यान्ड लगायतका कतिपय मुलुकमा यस्तो भर्ना शुल्क राज्यले नै व्यहोर्नेगरी आएका रहेछन् । यदि राज्यले त्यस्तो खर्च व्यहोर्न चाहेमा भने रोक लगाइएको छैन । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सिफारिसहरूमा श्रमिकलाई पठाउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर के कस्ता खर्चहरू लिन नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले कतिपय रोजगारदाता र सरकारले भर्ना शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने तर्क गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावित मार्गदर्शनले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको छिद्रलाई पुर्नेछ । आगामी नोभेम्बरमा हुने ‘गभर्निङ बडी’ बैठकले यसलाई अनुमोदन गरी २०१७ को जूनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभाले पारित भएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ ।

प्रस्तावित मार्गदर्शनले कामको मागको आधारमा भर्ना नीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर काममा रहेका श्रमिकलाई हटाउन र सस्तोमा काममा लगाउने उद्देश्यले नयाँ श्रमिकलाई भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भर्ना गर्दा व्यवसायको आवश्यकता, श्रमिकको योग्यता तथा क्षमता बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने र यसको लागि दक्षता परीक्षण लगायतको उपाय अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ । राज्यले श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना तथा जागिरको खोजीमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध भएको शोषण, भेदभावलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेको छ । रोजगारीमा नवप्रवेशी श्रमिकलाई राज्यको कानुन तथा सामुहिक सम्झौता भएकोमा त्यसबाट संरक्षित हुनपाउने र श्रमिक अधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसका लागि श्रमिकको भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया अर्थात सेवा प्रवेश प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेगरी कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ । 

श्रमिकले बुझ्ने भाषामा रोजगार सम्झौता गर्ने, उनीहरूले गर्ने काम, कार्यस्थल, सेवाका सर्त सम्झौतामा उल्लेख गरिनु पर्नेछ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा रोजगार सम्झौता दबाबरहित तवरले पर्याप्त समय अगाडि नै दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ प्लेन चढ्नु अगाडि एयरपोर्टमा नै वा यस्तै अन्तिम अवस्थामा सम्झौता गर्न भने पाइँदैन । कुनै श्रमिकले काम छाड्न चाहेमा वा स्वदेश फर्कन चाहेमा विना अवरोध मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यो मूलत: गल्फमा विद्यमान काफला प्रणालीलाई ध्यान दिई ल्याइएको हो । तर साविक रोजगारदाताको अनुमति नलिई नयाँ काममा भर्ना हुनका लागि भने राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा मानवअधिकार तथा श्रमअधिकार प्रत्याभूत भए/नभएको सम्बन्धमा रोजगारदाता तथा श्रमिक पठाउने संस्थाले स्वपरीक्षण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । मूलत: २०११ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नीतिअनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको व्यवसाय तथा मानवअधिकार मार्गदर्शन अनुरूप यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी नै वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि गरिएको रोजगार सम्झौतालाई अर्को सम्झौताले बदल्ने व्यवस्थालाई हटाई अघिल्लो सम्झौताले नै मान्यता पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा श्रमिकको गोपनियताको रक्षा हुनेगरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नै रोजगार सम्झौता आदान—प्रदान हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नेछ । न्यायको याचना गर्ने श्रमिकको संरक्षण र मुद्दा अवधिमा सम्बन्धित मुलुकमा रहन पाउने अधिकारलाई कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । द्विपक्षीय सम्झौताहरू गोप्य बनाउने होइन, यसलाई पारदर्शी बनाई श्रमिक र रोजगारदाताको पहुँचमा रहनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनसमेत निर्देश गरेको छ । 

कतिपय सन्दर्भमा रोजगारदाता संगठन र श्रम आयात गर्ने मुलुकले भर्ना तथा छनोट फि सम्बन्धमा श्रमिकहरूले भन्दा पनि अगाडि बढेर यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरा उठाए । यति मात्र होइन, रोजगारदाता र सरकारको तर्फबाट सहभागी विज्ञहरूको अनुरोधमा रोजगारदाताले श्रमिक पठाउनेहरूलाई दिएको रकम पारदर्शी गर्ने—गराउने र श्रमिकबाट रकम लिएमा सजायको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारको हुनुपर्ने बुँदा नै राखियो । अब रोजगारदाताले श्रमिक पठाउनेलाई प्रदान गरेको शुल्क कसले कहिले र कति दिएको भन्ने कुरासमेत खुलाउनुपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु पर्नेछ । 
बडाल अधिवक्ता हुन् । 

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७३ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्