प्राज्ञिक निकायलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास

प्रयास गरेको छ, त्यो उसले आफ्नो अधिकारक्षेत्र मिचेर गरेको सर्वथा अनुचित कार्य हो । अख्तियारले बहा: र एएसडीको विषयमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत अनेक अपुष्ट आक्षेप लगाउँदै नाराबाजी शैलीबाट वक्तव्यबाजी गरेको छ, उसले यसअघि अन्य संघसंस्था र व्यक्तिहरूका हकमा पनि यस्तै क्रियाकलाप गरेको थियो, जसको उद्देश्य सम्बन्धित संस्थाहरूको साख गिराउने र सार्वजनिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा तिनले आर्जन गरेको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने हो ।

निजी क्षेत्र या गैरसरकारी संघसंस्थाको छानबिन गर्ने मामिला अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । संविधानको धारा २३९(१) मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र प्रस्टसँग किटानी गरिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’ यस हिसाबले गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुसन्धान प्रक्रियामा हात हालेर अख्तियारले क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको प्रस्टै छ ।

मुलुकमा हजारांै गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् र तिनमा अनियमितता हुने गरेका अनेक तथ्यहरू बेलाबखत बाहिर आउने गर्छन् । त्यस्ता कुनै पनि संस्थामा अनियमितता भए अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय राज्यले तोकेको छ, त्यो हो– समाज कल्याण परिषद् । तर, बहा: र एएसडीको हकमा अख्तियार आफैं अघि सर्नु आग्रह र पूर्वाग्रहबाहेक अन्य कारण हुन सक्दैन । अख्तियारले विगतमा समेत गैरसरकारी संस्था, बैंकिङलगायत निजी क्षेत्रका कारोबारसमेत हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र फैलाउने कोसिस गरेकै हो । उसले अहिले पनि कुनै न कुनै ढंगले यस्तो प्रयास जारी राखेको मात्र छैन, त्यसअनुरूप अनधिकृत कामसमेत गर्दै आएको छ, जुन राज्यको निकायलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको सरासर उल्लंघन हो । बहा: र एएसडीजस्ता संस्थाहरूको उद्देश्य भनेको अध्ययन–अनुसन्धानलगायत प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा सहजीकरण तथा छलफल गर्ने हो । यी कार्य गर्न त्यस्ता संस्थाहरूले प्राय: दातृ संस्था तथा निकायबाट बजेट प्राप्त गर्छन् र त्यसैअनुसार परियोजना सञ्चालन गर्छन् । नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने यस्ता कार्यमाथि अख्तियारले अंकुश लगाउन, अनुसन्धान या कारबाही गर्न सक्दैन/मिल्दैन ।

अख्तियारले अनुसन्धानका लागि भनी कब्जामा लिएका बहा: र एएसडीका कागजातहरू आफूअनुकूल छनोट गर्दै सार्वजनिक बदनाम गर्ने अभिप्रायले वक्तव्यबाजी गरेको देखिन्छ । उसले आफैं प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्य भन्दै यसलाई सार्वजनिक गरेको छ । सामान्यत: अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छँदै त्यससम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरेर अख्तियारले राज्यका निकायले पालना गर्नुपर्ने गोप्यतासम्बन्धी प्रावधानको समेत उल्लंघन गरेको छ । एकातिर थप अनुसन्धान र छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै सम्पूर्ण कागजहरू त्यहाँ पठाउने निर्णय गर्नु र अर्कोतिर त्यही प्रारम्भिक विवरण अगाडि सारेर वक्तव्यबाजी गर्नुमा संस्थालाई बदनाम गर्ने, त्यसैअनुरूपको आम धारणा बनाउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने नियतबाहेक अन्य हुन सक्दैन ।

अख्तियारले विज्ञप्तिमा बहा: ले देश संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेको, यस स्थितिमा अराजकताको अवस्था र दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको साथै स्थिर सरकारको अभाव र सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारले जनता आक्रान्त भएको, सामाजिक न्यायसम्बद्ध नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, स्थानीय तहमा निर्वाचित निकाय नहुँदा गठन गरिएका सर्वदलीय संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न उठेको भन्दै त्यस लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यस्ता संस्थाहरूले सार्वजनिक नीति, राज्यको निकायको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गरेकोमा अख्तियारले आपत्ति जनाएको देखिन्छ । यस किसिमका प्राज्ञिक संस्था र ‘थिंक ट्यांक’ हरूले गर्ने काम भनेकै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका यस्तै विकृति, विसंगतिमाथि प्राज्ञिक तथा नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी खबरदारी गर्ने हो । र, ती संस्थाहरूको यस्तै प्रयासले नै समाजमा बहुलवाद तथा वैकल्पिक विचारको निर्माणलाई सघाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका निम्ति आवश्यक कार्य हो ।

यसै त हाम्रो समाजमा नागरिक दायरालाई फराकिलो पार्ने गरी गैरसरकारी या सार्वजनिक अग्रसरतामा ज्ञानको क्षेत्र विस्तार गर्ने गतिविधि थोरै मात्र हुन सकेको छ । त्यसमाथि केही हदसम्म यस्तो क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई समेत अख्तियारले जुन शैलीबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, त्यो बहुलवादको प्रवद्र्धन र वैकल्पिक विचार निर्माणको चेष्टामाथिको प्रहार हो । यसले अन्तत: लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ । अख्तियारजस्तो राज्यको जिम्मेवार निकाय नै कानुनीराजको मान्यताविपरीत देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले अख्तियारले बहा:, एएसडीलगायत यस्तै अन्य संस्थाहरूमाथि जे–जस्तो अवैधानिक हर्कत गरेको छ, त्यसलाई लिएर उसले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । र, आगामी दिनमा आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर गरिने यस किसिमका क्रियाकलाप कुनै हालतमा दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।