१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कर्मचारी संगठनहरू विघटन गरौं

केशव दाहाल

काठमाडौं — कुरा केही सालअघिकै हो । वामपन्थी खेमाका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीको निमन्त्रणामा उनको सरकारी निवास हेर्न पुगियो । दुर्भाग्य त्यहाँ अनपेक्षित दृश्य थियो ।

कर्मचारी संगठनहरू विघटन गरौं

मन्त्रीलाई झन्डै एक दर्जन कर्मचारीहरूले घेरेका थिए । कर्मचारीहरूको स्वर रुखो र चर्को थियो । उनीहरूमा थोरै पनि विनम्रभाव थिएन ।

शेरझैं गर्जिएका आफ्नै कर्मचारीहरूसँग मन्त्री निरीह लाग्थे । चर्काचर्कीको विषय थियो, पार्टी निकट कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र लाभको वितरण । कर्मचारीहरूमा संगठनको दम्भ थियो ।

तर मन्त्रीमा त्यो अराजक दम्भ झेल्ने कुनै तागत थिएन । जसै कर्मचारीहरू ‘अल्टिमेटम’ दिँदै निस्किए, मन्त्रीले मुक्तिको लामो सास फेरे । उनी भन्दै थिए, ‘हैरानी छ । निष्पक्ष हुनखोज्यो, आफ्नै पार्टीका कर्मचारीहरूले सताउँछन् । यसरी कसरी सुशासन हुन्छ’ ।

त्यो दिन उनले निष्कर्ष सुनाए, ‘नेपालको निजामती प्रशासन प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी संघ/संगठनहरू खारेज हुनैपर्छ । यस्तो राजनीतिलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूलाई नेतागिरी सिकाउँछ’ । भन्नु पर्दैन, हाम्रा राष्ट्रसेवकहरूको राजनीतिप्रेम निकै चर्को छ ।

आज यसै विषयमा थोरै विमर्श गरौं ।

सत्यसँग साक्षात्कार

पूर्वी पहाडमा एउटा निकै प्रतिष्ठित र पुरानो विद्यालय छ । पञ्चायतकालमा त्यो विद्यालयको नाम सुवास निकै माथि थियो । ऊ बेला त्यो विद्यालयले एसएलसीमा अब्बल नतिजा दिन्थ्यो । जसै देशमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रसँगै विद्यालयको परीक्षाफलमा गडबडी सुरु भयो ।

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विद्यालयको नतिजा शून्यछेउ आइपुग्यो । गाउँलेहरू चकित भए । किन त्यस्तो भयो ? यदि पञ्चायतभन्दा गणतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था हो भने त्यसको प्रभाव विद्यालयमा कसरी उल्टो पर्‍यो ? जवाफ सजिलै छ ।

प्रजातन्त्रसँगै विद्यालयमा पार्टी नै पिच्छेका शिक्षक युनियन र संगठनहरू खुले । शिक्षकहरू पार्टीमा लागे । विद्यार्थीहरू संगठनमा ।

पढ्ने र पढाउने दुवै काम गौण भयो । सरहरू गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय छोडेर प्रचण्ड, के.पी. र शेरबहादुरको कुरा गर्न थाले । स्कुल राजनीतिको प्रयोगशाला बन्यो । पढाइ छुट्यो ।

विद्यालयको नियमन गर्ने शिक्षा कार्यालयहरू संगठनको नियन्त्रणमा परे । जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू शिक्षकको घेराबन्दीमा फँसे । लाजमर्दो कुरा, सरहरू यात पार्टी कार्यालय धाउन थाले या व्यापारमा लागे ।

परिणाम आज धेरै सरकारी विद्यालयको परीक्षाफल शरमलाग्दो हुँदैछ । यसमा न शिक्षक संगठनहरू गम्भीर छन्, नत विद्यार्थी संगठनहरू । के यस्तो राजनीतिले हामीलाई अब्बल विद्यार्थीहरू दिन्छ ? के यसरी विद्यालयहरू उत्कृष्ट बन्लान् ? अवस्था निकै निराशाजनक छ ।

समस्या निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा अझ गहिरो छ । संघ/संगठनमा क्रियाशील सयौं कर्मचारी राज्यकोषबाट तलब बुझ्छन् । तर उनीहरू राज्यले खटाएको काम गर्दैनन् । उनीहरूको दैनिकी हुन्छ, आफ्नो मातृ पार्टीको सेवा गर्नु अथवा आफ्नो संगठनको राजनीति ।

अझ पार्टी गुटका नेताहरूको चाकरी गर्नु वा गुटलाई हुर्काउनु उनीहरूको दिनचर्या बन्छ । हाजिरी बजायो, चमेनागृहमा पस्यो र लाभको रणनीति बुन्यो । कर्मचारी संघ/संगठनका अधिकतम नेताहरू कार्यकक्षमा खोजीमरे भेटिँदैनन् ।

उनीहरूको चासो हुन्छ, सरकार, मन्त्री र हाकिममा । अनावश्यक सरुवा, बढुवा र नियुक्ति उनीहरूको पेसा बन्छ । यस्तो लाग्छ, सुशासन र सेवाको प्रभावकारितासँग उनीहरूको कतै साइनो छैन ।

संगठनमा लागेका कनिष्ट कर्मचारीहरूसमेत आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्ने तागत राख्छन् । यो कस्तो राजनीति हो, जहाँ राष्ट्रसेवकहरूको तटस्थताको कुनै मूल्य छैन ? सबैले पार्टीको झण्डा बोक्नैपर्ने यो कस्तो शैली र प्रवृत्ति हो ? चित्र स्पष्ट छ कि कर्मचारी संघ/संगठनहरू निजामती प्रशासनमा सिन्डिकेट खडा गरेर बसेका छन् ।

उनीहरूकै कारण सरकारी सेवाक्षेत्रको मूल्य ह्रास हुँदैछ । ट्रेड युनियन अधिकारहरू जोखिममा छन् । तसर्थ यस्तो संगठित दादागिरी तोड्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्धा कर्मचारीहरू सधैं मारमा पर्नेछन् ।

देशको जनप्रशासन कामै नलाग्ने र चरित्रहीन बन्नेछ ।

राजनीतिको लाजमर्दो जात्रा बौद्धिक क्षेत्रमा पनि छ । जसको उदाहरण खोज्न विश्वविद्यालयतिर पुग्नुपर्छ । जहाँ प्राध्यापकहरू दलका भ्रातृ संगठनमा लामबद्ध हुन्छन् । मेरा केही परिचितहरू छन् । उनीहरूसँग ‘पीएचडी’को सर्टिफिकेट पनि छ र नामको अगाडि ‘प्रोफेसर उपाधि’ पनि ।

 तर उनीहरूको काइदा हेर्दा न कतै पीएचडीको छनक मिल्छ, नत प्रोफेसरको गरिमा । आफू संलग्न पार्टी गुटको महिमा गाउनु र विरोधीहरूको छाला काड्नु उनीहरूको बौद्धिक सीमा हो ।

यद्यपि आफ्नो बौद्धिक दरिद्रताको बोध उनीहरूमा किञ्चित पनि देखिँदैन । यो कस्तो पीएचडी होला ? यो कस्तो बौद्धिकता होला ? जसले कुनै ज्ञानको उत्पादन गर्नु नपर्ने, विश्वविद्यालय जान नपर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु नपर्ने ।

यसरी कसरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बन्लान् ? त्यसैले संगठनका नाममा विश्वविद्यालयहरूमा जारी रहेको बौद्धिक स्खलन र अधोगतिको अन्त्य हुनैपर्छ ।

अन्यथा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू भर्तीकेन्द्र हुनेछन् । पुस्तकालयहरू जल्नेछन् र बौद्धिक शून्यताले हाम्रो समग्र जीवन सभ्यता कमजोर हुनेछ ।

थप विषय : थप बहस
समाजको चौतर्फी राजनीतीकरण थामिनसक्नु बन्दैछ । विद्यार्थी संगठनलाई हेरौं । उमेरले नेटो काटिसक्यो, नाति—नातिना घरमा छुनुमुनु गर्ने भैसके, यता हजुरबाहरू राजनीति गर्न विद्यार्थी संगठनको टिकट काटेर स्ववियु निर्वाचन उठ्दैछन् ।

यो कस्तो तरिका हो ? विद्यार्थीहरू आफ्नै कलेजको ढोका फोर्छन् र आन्दोलनको आगोमा रमाउँछन् । महिनौं कलेज बन्द हुन्छन् र त्यो विद्यार्थी संगठनको बहादुरी बन्छ ।

आफ्ना पार्टीका शिक्षक, प्राध्यापकहरूको ताबेदारी र विपक्षीको सत्तोसराप विद्यार्थी संगठनको चरित्र बन्दो छ । पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरू जब निरन्तर सडकमा पुग्छन्, तब हाम्रो नयाँ पुस्ता कस्तो बन्ला ?

निश्चय नै विश्वविद्यालय तहमा स्वतन्त्र विद्यार्थी ‘युनियनहरू’ चाहिएला । तर यस्ता युनियनहरूको काम र चरित्र के हुने ? यस्ता संस्थाहरूको ‘फोकस’ के हुनुपर्छ ? यी प्रश्नहरूमाथि नवीन छलफल आवश्यक छ ।

विद्यालय तहदेखि नै पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू बनाउने र कलिला विद्यार्थीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा घोचा बोक्न पठाउने शैलीले अब काम गर्दैन । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरू नियमित विद्यार्थीका संगठन बन्नुपर्छ ।

 स्कुलमा विद्यार्थी संगठनहरू खोल्न हुँदैन । संगठनहरूले बौद्धिक विमर्षमा लाग्नुपर्छ । किनभने हामीलाई यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिएको छ, जसले विश्वज्ञानको पछिल्लो पुस्तासँग आफूलाई जोड्न सकोस् ।

हामीलाई विकास र समृद्धि हाँक्ने सक्षम पुस्ता चाहिएको छ । यस्तो पुस्ता जसले अध्ययन, बौद्धिक उन्नयन र सिर्जनशीलताले आफूलाई अब्बल बनाओस् ।

साहित्य, संगीत र कला क्षेत्रको सिर्जनशीलतालाई पनि पार्टी राजनीतिले बर्बाद गर्दो छ । निश्चय नै कलाकर्मीहरूलाई पार्टी छनोट गर्ने पुरापुर अधिकार छ । तर उनीहरूले आफ्नो धार छुट्याउनैपर्छ, नेता बन्ने कि सिर्जनाकर्मी ?

अन्यथा पार्टीको नसा चढेपछि उनीहरूको साधना कमजोर हुन्छ । उनीहरू साधनामा नभई संगठन र पोजिसनमा चिन्ता गर्न थाल्छन् । परिणाम के हुन्छ ? त्यही हुन्छ, जो अनपेक्षित हुन्छ ।

उनीहरूका कविता कविताजस्ता हुँदैनन्, नारा बन्छन् । साहित्यमा कला, सौन्दर्य, जीवन र यसको कथानकता हुँदैन । गीत, संगीत, गायन कमजोर हुन्छ । सिर्जनाको स्वतन्त्र मर्यादा, ओज र गरिमालाई जब पार्टी राजनीतिले ‘डोमिनेट’ गर्छ, त्योभन्दा ठूलो संकट के हुन्छ ?

यसको अर्थ राजनीति सबैले बुझ्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा जीवनमुखी राजनीतिका लागि बोल्नु पनि पर्छ । तर पार्टी राजनीतिको आग्रह—पूर्वाग्रहबाट उन्मुक्त सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।

अन्यथा गतिलो साहित्य विनाको समाज रुखो हुन्छ । हामीलाई भरिलो, कलापूर्ण र उल्लासमय समाज चाहिएको हो ।

काम गरौं, समृद्धि रोजौं
प्रश्नहरू धेरै छन् । जस्तो नेता बन्ने कि पढाउने ? नेता बन्ने कि प्राध्यापक बन्ने ? नेता बन्ने कि कर्मचारी बन्ने ? हिजो कठिन राजनीतिको समय थियो । प्रजातन्त्रका लागि सबैले लड्नुपर्थ्यो । त्यो बेला चौतर्फी संघर्षका लागि पेसागत भ्रातृ संगठनहरू आवश्यक थिए होलान् ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरू भूमिगत थिए । त्यसैले जनमत बनाउन भ्रातृ संगठनहरू चाहिन्थे । हिजोको खास अवस्थामा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कलाकर्मीहरूले प्रजातन्त्रका लागि बोल्नुपर्थ्यो ।

आन्दोलन, युद्ध र संकटका बेला निश्चय नै राजनीति प्रधान हुन्छ । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । हामीसँग लोकतन्त्र छ र संविधानले आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो । अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो । समृद्धिको युगलाई हाँक्न अब सम्पूर्ण राज्य सन्यन्त्र प्रभावकारी, सुशासित र सेवामुखी हुनुपर्छ ।

सरकारी तलब खानेहरूले राज्यको काम गर्नुपर्छ । राजनीति होइन । राजनीति गर्ने कसैको मनसाय छ भने जागिर छोडेर पार्टीमा आउँदा हुन्छ । अन्यथा अब शिक्षकले इमानदार भएर पढाउनुपर्छ ।निजामती कर्मचारीहरूले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । प्राध्यापकले बौद्धिक उन्नयनमा लाग्नुपर्छ । विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ ।

 साहित्यकार र कलाकारहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ । मजदुरले उत्पादन गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूले इमानदार राजनीति गर्नुपर्छ । अनि बन्छ, देश । अनि प्राप्त हुन्छ, समृद्धि ।

कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूमा मेरो अनेकौं मित्रहरू छन् । उनीहरू सबैप्रति मेरो सम्मानभाव छ । उनीहरूले हिजो जे गरे, त्यो समयको आवश्यकता थियो । अब त्यो समय रहेन । त्यसैले अब राजनीतिलाई राष्ट्रसेवकहरूबाट अलग गर्नुपर्छ ।

दलहरूलाई लाग्ला, यसरी कसरी राजनीति हुन्छ ? हुन्छ । दलीय राजनीति अब जनता केन्द्रित गर्नुपर्छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

निश्चय नै कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको पनि अधिकारको कुरा छ । त्यो ट्रेड युनियन अधिकारको हो । यसका लागि एकल ट्रेड युनियनमा जानुपर्छ । स्मरण रहोस्, ट्रेड युनियन र भ्रातृ संगठनमा फरक छ ।

सबैलाई थाहा छ, दलगत राजनीतिले पेसागत शुद्धता समाप्त गर्‍यो । यस्तो राजनीतिले समग्र राज्यव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली र समृद्धिको हाम्रो यात्रालाई बर्बाद बनायो । यो असंगत लोकतन्त्र हो । अत: भन्नैपर्छ, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापकहरूका दलीय संगठनहरू खारेज गरौं ।

दलगत भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भई राजनीतिमा क्रियाशील मेरा प्रिय मित्रहरू नरिसाउनु होला । यो समयको आवाज हो । समयको आवाज त भगवानले पनि सुन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७३ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?