भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार

शताब्दियौं पुरानो सम्बन्ध र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका पक्ष भएका नेपाल र भारतजस्ता दुई देश बीचको वर्तमान स्थिति अत्यन्तै दु:खदायी छ। नेपाल–भारत दुबै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन्। यस्ता लोकतान्त्रिक मुलुक बीचको सम्बन्ध कानुन बमोजिमको शासन र खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिमको शासनद्वारा सञ्चालित हुन सक्नुपर्छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका विशेष भौगोलिक विवशतालाई ध्यानमा राख्दै ‘लिग अफ नेसन्स’को पालादेखि नै विशेष किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको हक–अधिकारलाई सुरक्षित र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको थप विकास भयो। ती कानुनहरूले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको व्यापार र पारवहन स्वतन्त्रताका साथै समुद्रसम्मको निर्वाध आवागमनको व्यवस्था गरेका छन्। तसर्थ अहिलेको विश्वमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक–अधिकारलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले कुण्ठित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिँदैन। तर दुर्भाग्यवश भारतले समय–समयमा विभिन्न असान्दर्भिक राजनीतिक प्रश्नहरू उठाई नेपालको व्यापर पारवहनको स्वतन्त्रता र समुद्रसम्मको निर्वाध आवागमनको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको इतिहास छ। अहिले भारतले नेपालप्रति गरेको व्यवहार त्यस्तै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुनगएको छ।

कसरी भयो अधिकारको हनन?
सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि सन् १९५८ मा गरिएको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि सबै राष्ट्रहरूलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यसम्बन्धी स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको थियो। भूपरिवेष्टित राष्ट्रकै हक—अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ सन् १९६५ मा अर्को एउटा अभिसन्धि भएको थियो। त्यस्ता हक–अधिकारलाई अझ बढी सुदृढ गर्न र त्यस्तो हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभिप्राय:का साथ राष्ट्र संघको तत्वावधानमा सन् १९८२ मा भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी बृहत अभिसन्धिले विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो अभिसन्धिको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक–अधिकार हनन भएमा त्यस्ता राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जानसक्ने अधिकारको पनि सुनिश्चित गरेको छ। यसको धारा १२५ देखि १३२ सम्म भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले पाउने हक–अधिकारको व्यवस्था छ। यसको धारा २८६ देखि २९६ सम्म यो अभिसन्धिको उल्लंघन भएको विषयसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रहरू बीचको विवाद निराकरण गर्ने प्रावधान छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले देखिएको समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु आवश्यक वा उपयुक्त छ—छैन, त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहने हो भने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू आकर्षित हुनसक्छन्। प्रथमत: माथि भनिए बमोजिम सन् १९६५ को भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकारको व्यवस्था गर्ने अभिसन्धि हो। तर यसको नेपालमात्र पक्ष भएको र भारत पक्ष नभएका कारण यो सन्धिको उपादेयता कमजोर छ।

दोस्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा नेपाल–भारत दुवै देश पक्ष रहेको र भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्मको निर्वाध आवागमन तथा पारवहनको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मूल सन्धि सन् १९८२ को सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी अभिसन्धि हो। विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यसका पक्ष छन्। यसको अर्को बलियो पक्ष भनेको दुई राष्ट्रबीच कुनै विवाद आएमा त्यसको सुनवाइ र निराकरण गर्ने कानुनी निकायको व्यवस्था हो। यो अभिसन्धिको राम्रो पाटो के छ भने यसले स्थापना गरेका न्यायिक निकायले भारतलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश पनि दिनसक्छ। नाकाबन्दीका कारण मेरो राष्ट्रका नागरिकले इन्धन पाएनन्, औषधी पाएनन्, ग्यास आदि नपाउँदा स्थिति दुष्कर र भयावह बनेको छ भनेर नेपाल सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वस्त पार्न सक्यो भने अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा नाकाबन्दीजस्तो देखिएको हुनाले तत्काल खुला गर्नु भनेर भारतलाई आदेश दिनसक्छ। सन् १९८२ को यो सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष भारत पनि भएको हुनाले यो न्यायिक निकायको आदेश पालना गर्न भारत बाध्य हुनेछ। यो सन्धिको धारा २९६ ले यसको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तेस्रो, नेपाल–भारत दुवै पक्ष रहेको र व्यापार तथा पारवहन स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतका सन्धिहरू हुन्। सन् १९४७ मा गरिएको विश्व व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि जसलाई ‘ग्याट’ भनेर चिनिन्छ, त्यसको धारा ५ ले यो सन्धिको पक्ष भएका सबै राष्ट्रहरूबीच पारवहन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। सन् १९९४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को स्थापना भएपछि ग्याटलाई पनि डब्लुटीओ सन्धिहरूकै एक अङ्ग बनाइयो। तदनुसार डब्लुटीओका दुई राष्ट्रबीच व्यापार पारवहन सम्बन्धी विवादहरू उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादलाई निराकरण गर्न न्यायिक र अर्ध–न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ नेपालले डब्लुुटीओको यस्तो निकायमा आफ्नो कानुनी उजुरी लैजान सक्छ। त्यसरी उजुरी लगिसकेपछि यो निकायले तीनजना विशेषज्ञहरू समावेश भएको एउटा निकाय गठन गरी मुद्दाको सुनवाइ सुरु गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको सन् १९८९ को नाकाबन्दीको जस्तो हालत अहिले छैन। त्यो समयमा माथि उल्लेखित दुवै सन्धिमा नेपाल र भारत पक्ष थिएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक वा अर्ध—न्यायिक निकायमा नेपालले भारतसँगको विवादको मुद्दा लैजान सक्ने स्थिति थिएन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनको उद्देश्य ठूला वा बलियाले सानालाई थिचोमिचो नगरुन् भनेर सानाको हकहितको रक्षा गर्नु हो। माथि उल्लिखित सन्धिहरूका अलावा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन (सार्क) को बडापत्रले पनि राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई मान्यता दिएका छन्।

यी सबै सन्धिहरूको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा परम्परागत कानुनको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ। जस अनुसार नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएका हक–अधिकारलाई भारतले कुण्ठित गर्न कानुनले मिल्दैन। यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाहेक नेपालको भारतसँगका व्यापार र पारवहन सम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धि र सन् १९५० को सन्धिमा पनि नेपालका लागि धेरै हक–अधिकारको व्यवस्था छ। तसर्थ अहिले नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन धेरै बलियो छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा दायर गर्ने गतिला आधारहरू छन्।

नेपालको भारतसँगको सीमा खुला भएको, नेपालसँगको सन् १९५० को सन्धि कायमै रहेको र भारत नेपालको पुरानो तथा घनिष्ठ छिमेकी भएको नाताले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कूटनीतिक स्तरमा कुनै मैत्रीपूर्ण सल्लाह, सुझाव दिनुलाई अन्यथा नमानिन सक्छ। भारतका कतिपय सुरक्षासम्बन्धी सरोकारहरू छन्, जसको नेपालले पनि बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुंँदैन। तर आफ्नो देशको संविधान बनाउनेजस्तो नितान्त मौलिक र आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र बर्खिलाप हुनजान्छ। नेपालको आन्तरिक मामिला र भारतसँगको सम्बन्ध कानुनत: दुई नितान्त फरक कुरा हुन्।
संविधान गतिलो बन्यो या बनेन वा कस्तो बन्नुपथ्र्यो या अब कस्तो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषय नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। नेपालको संविधान जस्तो बन्यो, त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बनेको छ। त्यसमा विमति राख्नु अलोकतान्त्रिक सोच हो। बनेको संविधानको विषयवस्तु कस्तो छ, यसमा के–कस्ता कमी–कमजोरी छन् र अब कस्तो संशोधन हुनुपर्छ, त्यो नेपालको आन्तरिक बहसको प्रश्न हो र त्यो बहस सुरु भएको पनि छ।

भारतीय नाकाबन्दीको प्रकृति
अहिले नेपालले भोगिरहेको धरातलीय यथार्थ र नेपालबाट आयात—निर्यात हुने सामानहरूमा लगाइएको अवरोधको आधारमा हेर्दा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको भन्न सकिन्छ। यो पूर्ण नाकाबन्दी हो या आंशिक नाकाबन्दी हो या ‘अफिसियल’ हो या ‘अनअफिसियल’ हो या ‘डिफ्याक्टो’ नाकाबन्दी हो भन्ने विवाद गौण विषय हुन्। नेपाल र नेपालीलाई परेको असरको आधारमा हामीले एउटा ठोस दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मूल्यांकन गर्दा अहिलेको भारत सरकारको व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप छ।

यसलाई प्रमाणित गर्ने कैयौं आधार तयार भइसकेका छन्। भारतीय पक्षले घोषणा नगरी व्यवहारमा ‘डिफ्याक्टो’ नाकाबन्दी गरेको देखिन्छ। नेपालका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको नभनेको हुनाले नाकाबन्दी हो या होइन भन्नेमा द्विविधा भएको देखिन्छ। सन् १९८९ को नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतले नाकाबन्दी हो भनेको थिएन। अहिलेको जस्तै सीमित नाकाबाट सीमित सामानहरू भारतबाट त्यो समयमा पनि नेपाल भित्रिएकै थिए। तर नेपाललाई परेको असरको आधारमा नेपालले त्यो बेला नाकाबन्दी नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

कसैले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जाँदा अर्को पक्षले कानुन उल्लंघन गरेको स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्ने होइन। आफूले आफ्नो हक–अधिकार कुण्ठित भएको वा हनन भएको भन्ने लागेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउने हो। हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई कानुनी धरातलमा उभिएर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सर्वप्रथम नेपाल सरकारले यो नाकाबन्दी हो वा होइन भन्ने आधारसहित आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नेपालले एउटा अवधारणा पत्र बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथार्थ अवगत गराउनुपर्छ। भएको वस्तुस्थिति यस्तो छ, हामीसँग यी प्रमाण छन्, हाम्रो कानुनी अधिकार यो हो र यसका आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान बाध्य भएका छौं भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती न्यायिक र अर्ध–न्यायिक निकायमा विधिवत रूपमा आफ्नो उजुरी दर्ता गर्न सक्छ।

सामान्य अवस्थामा भारतबाट जति सामान आउँथ्यो, त्यसको रेकर्ड सरकारी संयन्त्रसँग पक्कै छ। ग्यास, इन्धन र अन्य मालबाहक गाडीहरू सामान्य अवस्थामा कति आउँथे र अहिले कति आइरहेका छन्, त्यो गणना गर्नुपर्छ। यस्ता प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्ध—न्यायिक निकायलाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट आउनुपर्ने सामान आयो कि आएन, वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट कति सामान आयो, त्यहाँ कति सामान अड्किएको छ, अहिले कति परिमाणमा सामान नेपाल भित्रिरहेको छ, त्यसको गणना गरेर प्रमाण जुटाउन सकिन्छ। सरकारले आधिकारिक धारणा बनाएर अघि बढे प्रमाण जुटाउन त्यति गाह्रो छैन। अहिलेको नाकाबन्दीलाई संसारले देखेको छ। कानुन मिच्नेले कहिलै कानुन मिचेंँ भन्दैन। नाकाबन्दी लगाएँ भन्यो भने अप्ठ्यारो पर्ला भनेर अर्को पक्ष जोगिन खोज्छ। त्यसैले अन्यायबाट पीडित मुलुकले नै नाकाबन्दी भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्र नभएर राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुनसक्ने कतिपय अवस्था छन्। १९५० को सन्धिको धारा ७ मा दुवै मुलुकका नागरिकलाई एकअर्काले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा आवत—जावत गर्न र बन्द–व्यापार गर्न पाउने उल्लेख छ। यो व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली व्यापारीले भारतका न्यायालयहरूमा भारत सरकारको व्यवहारबाट परेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्।

नेपालको तीनतिर भारत र एकतर्फ चीन छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न अभाव हटाउन चीनसँग थप नाका खोल्ने र नाका व्यवस्थित गर्ने निर्णयहरू जुन रूपमा अघि बढेका छन्, यसले भारतसँगको निर्भरतालाई सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्नेछ। अब भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि पारवहन सन्धि अघि बढाउनुपर्छ। किनभने चीनले पनि नेपालमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल हुँदा अहिले भारतले गरेजस्तो व्यवहार नगर्ला भन्न सकिन्न। त्यसकारण चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा भएको सन् १९८२ भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको अधिकारको प्रत्याभूति चीनबाट पनि खोज्नुपर्छ। चीन पनि यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो। यसले नेपाललाई चीनसँग व्यापार अघि बढाउन अझ विश्वस्त वातावरण बनाउनेछ। नेपालले दुवै मुलुकलाई सन्तुलन राख्नेगरी आफ्नो परराष्ट्र नीति अघि बढाउनुपर्छ। चीनबाट लामो समयसम्म धेरै मात्रामा सामान आउने कुरा भूबनोटले गर्दा कठिन छ। अर्को कुरा नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ नै। नेपालको मात्र स्वार्थ हेरेर कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग गर्दैन। त्यसकारण नेपालले चीन र भारतलाई समदूरीमा राखेर चीनसँग पारवहन सन्धि गर्नुपर्छ।

नेपालीभित्र अहिले भारतविरोधी भावना चुलिंँदो छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा थुप्रै सहयोग गरेको छ। भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। जुन परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ, यो भारतको हितमा पनि अवश्य छैन। भारत विरोधी भावना बढ्दै गएमा नेपाललाई पनि केही फाइदा छैन। त्यसले यो मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नुभन्दा पनि कूटनीतिक र कानुनी रूपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। भारत विरोधी भड्किलो अभिव्यक्ति दिनु वा अतिरञ्जित प्रचार गर्नुभन्दा परिपक्व हिसाबले नेपालले कदम चालेर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई आधार मानेर जाँदाखेरि राजनीतीकरण नगरी समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष
नेपाल अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा पुग्नुको प्रमुख जिम्मेवारी नेपालका प्रमुख दलका सबै व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ। विगतका केही दशकहरूमा राजनीतिक नेताहरूले अपरिपक्व रूपमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि देशका प्रशासनिक, कूटनीतिक र शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई धराशायी बनाए। नेपालमा सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुुन:स्थापना भएपछि निस्वार्थ रूपमा देश निर्माण गर्ने बाटोमा नेताहरू लाग्नुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै यतिका वर्षहरू बर्बाद गरियो। प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भएको प्रारम्भिक चरणमै संसदवादी दलहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नथाले र उग्रवामपन्थी विचार बोकेको माओवादी दलले मुलुकमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्‍यो। यही अस्तव्यस्तताभित्र मुलुकले धेरै समय बर्बाद गर्‍यो। यो अवधिमा नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा तीव्र ह्रास आयो। भइरहेका राम्रा संस्थाहरूलाई पनि पंगु बनाइयो। नयाँ पद्धति र कुशल व्यवस्थापनको विकास गर्न सकिएन। राज्ययन्त्रका अधिकांश अंगहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र मुलुक आन्तरिक रूपमा जर्जर भएको फाइदा उठाएरै भारतले नाकाबन्दी लगाउने साहस गरेको हो। तसर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरूले अब गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्ने समय आएको छ।

गत बैसाखमा आएको महाभूकम्पबाट पीडित जनताले राहतको श्वास फेर्न नपाउँदै यो मानवनिर्मित नाकाबन्दीबाट पीडित हुनपुगेको छ। नेपाली जनतालाई एक्काइसौं शताव्दीले संसारलाई प्रदान गरेको सुविधा भोग्नु त परै जाओस्, मध्ययुगिन जीवनशैली बिताउन बाध्य बनाइएको छ। भारतको मात्र आलोचना गरेर नेपालको राजनीतिक वर्गले यो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा देखिएको आत्मविश्वासको कमी र सत्तामा पुग्न तथा टिक्नका लागि परनिर्भरताको आंकाक्षाको एक परिणतिको रूपमा अहिलेका स्थिति उव्जिएको हो। नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वका कैयौं व्यक्तिहरूले नेपालको स्वाभिमानमाथि आँच आउने थुप्रै कार्य गरेको हुनाले अहिलेको एक्काइसौं शताव्दीमा कुनै एउटा सभ्य राष्ट्रले अर्को सभ्य राष्ट्रलाई गर्न नहुने व्यवहार भारतबाट नेपालप्रति भएको छ। यो नैतिक, कूटनीतिक र कानुनी आधारमा अस्वीकार्य व्यवहार हो।

भारतले पनि के सोच्नुपर्‍यो भने समग्र नेपाली जनता भारतका मित्र हुन्, मधेसका मात्र होइनन्। भारतले नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक उन्नतिका लागि अहिलेसम्म जति सहयोग दिएको छ, त्यो वर्तमान नाकाबन्दीले नष्ट गर्नलागेको छ। यो नाकाबन्दी भारत आफैंका लागि प्रत्युत्पादक कार्य हो। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी धरातलमा उभिएर कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्नु नै दुबै देशका सरकार र जनताको तत्कालीन र दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदी ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष हुन्।