१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

भारतले चाहेको के?

उमेशजंग रायमाझी

बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरू पछिसम्मै अत्यन्त मिल्ने मित्रको रूपमा आआफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्री भए। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलानमा सधैं सहयोग र समर्थन गर्ने चन्द्रशेखर जस्ता नेताहरू भारतमा सकिएकै हुन् त?

भारतले चाहेको के?

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भइसकेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा कमी—कमजोरीहरू भए होलान्। सबै जातजाति, भाषाभाषी तथा धार्मिक समुदायको भावनालाई आत्मसात गर्न सकिएन होला। यो ग्राह्य कुरा हो। प्रदेशको संख्या र भूगोलको विभाजनमा चित्त बुझेन, त्यहाँसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ। संविधान बनाउँदा त्रुटि नै नभएको भए २४ घन्टाभित्रै प्रदेशहरूको संख्या ६ बाट ७ पुग्दैनथ्यो। नेपालको तराई मधेसबारे १/२ वा कतिवटा प्रदेश चाहियो, त्यो पनि ठिकै छ। संविधान जारी हुँदा एकथरीले दिपावली गरे, अर्कोथरीले ‘ब्ल्याक आउट’ गरे। हामीकहाँ अर्को पनि वर्ग छ, जो बत्ती बाल्नेका बीच बत्तीमै उभियो। बत्ती निभाउनेका बीचमा पनि बत्ती निभाएर बस्यो। यो समूह अत्यन्त ठूलो छ। जो आफूलाई निरीह महसुस गर्छ। यही समूह हो, जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यसका बारेमा पछि चर्चा गरौंला।

संविधान उचित बनेन भनी बन्द—हड्ताल सुरु भयो, तर यो घरभित्रको कुरा हो। हामी सबै जातजाति, धर्म र भाषाभाषीका मानिस मिलेर एउटा टुंगोमा पुग्नु त छँदैछ र पुग्नु पनि पर्नेछ। अब प्रश्नको उठान यहाँबाट गरौं।
१)    नेपालको संविधान जारी भएकोमा भारतलाई केको आपत्ति?
२)    के यो संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य—मान्यताभन्दा भिन्न छ या संविधानमा अत्यावश्यक मूल्य—मान्यतालाई पालन गरिएको छैन? या यो संविधान राष्ट्र संघको घोषणापत्रसँंग बाझेको छ?
३)    के यो संविधान प्रजातान्त्रिक मूल्य—मान्यताको विरुद्धमा छ?
४)    के यो संविधानमा भारतको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ वा कुनै पनि भारतीय नागरिकको अधिकार हनन भएको छ?

उल्लेखित विषय प्रतिकूल छैन भने भारतले चाहेको के? प्रवासी भारतीयहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा हो भने भारतले बुझ्नुपर्छ, सन् १९४७ अघि भारत भन्ने देश अस्तित्वमा थिएन। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकरण गरिएको नेपाल नै १९४७ मा जन्मिएको भारतभन्दा निकै जेठो छ। जहाँसम्म मानिसहरूको बसोबासको विषय छ, राजस्थानबाट राजपुत, बनारसबाट पण्डित, पन्जाबबाट सिखहरू, विहारबाट विहारी, बंगालबाट बंगाली, तिब्बतबाट तिब्बती, मंगोलियाबाट मंगोलहरू, बर्माबाट बर्मिजहरू तथा हिन्दु, मुसलमान, बुद्धिस्ट र इसाईहरू १९४७ भन्दा अघि नै नेपाल भूमिमा आई बसोबास गर्दै आएका छन्।

इन्डिया भन्ने देश बन्नु पहिले इस्ट इन्डिया भन्ने ब्रिटिस कम्पनीले त्यहाँ शासन गथ्र्यो। नेपाल एकीकरणको अभियान पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा विस्तार भइरहेका बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँंग भएको लडाइँपछि सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिपछि कुनै पनि साम्राज्यको अधीनमा नरही अविछिन्न रूपमा चलेको पाइन्छ। अपसोच छ, इन्डिया नै नजन्मिँदाको कुनचाहिँ इन्डियनको हक र हितको चिन्ता भएको हो, इन्डियालाई?

भारत बनाउने क्रममा भएको ‘भारत छोड’ आन्दोलनमा महात्मा गान्धी, सुभाषचन्द्र बोस, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणसँंगै मिलेर नेपाली नेताहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा १०० अाैं नेपाली भारतीय जेलमा बसेको इतिहास छ। आशा गराैं, अझै पनि त्यस्ता नेताहरू भारतमा छन्। उनीहरूको ध्यान नेपाल–भारत सम्बन्धमा आकृष्ट हुनेछ।

म यस लेखमार्फत भारतबासी नागरिकहरूसंँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। ‘भारत छोड’ आन्दोलनमा मात्रै होइन, भारतको स्वतन्त्रता र सुरक्षाका लागि पनि हजारांै नेपाली नागरिक गोरखा रेजिमेन्टका रूपमा पाकिस्तान र चीनको सीमामा कार्यरत छन्। सन् १९६५ को कारगिल युद्धमा रगत बगाएका छन्। तिनीहरूका वृद्ध आमाबुबाले भारतीय नाकाबन्दीका कारण हिन्दुहरूको महान चाड दसैं मनाउन पाएनन्। तिहारमा बत्ती बलेन। पटका पड्किएनन्। मिठाइ खाएनन् र छठको उल्लास टिभीमा हेरिरहेका तराईबासीले स्वयं त्यही उल्लासमय वातावरणले मनाउन पाएनन्। स्कुल, कलेज बन्द भएका छन्। सबै खाले यातायात सेवा प्राय: बन्द नै छन्। अस्पतालमा औषधी छैन, उद्योगधन्दा, व्यापार बन्द छन्। महाभूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिभन्दा सयौं गुणा ठूलो भौतिक र मानसिक क्षति भारतीय नाकाबन्दीले पुर्‍याएको को छ।

उदयीमान शक्ति हो– भारत। यसका लागि अपरिहार्य छ, ऊर्जा। भारतीय प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमणका क्रममा वातावरणको प्रबन्धको समेत उल्लेख गरेर ऊर्जा उत्पादनमा बेलायत सरकारसँंग सहयोग माग गरे। कस्तूरीले आफूभित्र भएको सुगन्ध खोज्न भौंतारिए जस्तो मोदी महोदयले ऊर्जाका लागि अन्त भांैतारिनु पर्दैन, नेपाल आए हुन्छ, हामी आवश्यक ऊर्जा दिन तयार छौं।

माओवादीलाई भारतमा शरण दिने, तालिम दिने र तिनै माओवादीका विचरा लडाकुलाई नेपालको पहाडका स्कुलमा लड्न भनेर ‘बंकर’ खन्न उक्साउने काम भएकै हो। यसरी भारतबाट पालिएका नेपाली नेताहरू र खोलिएका पार्टीहरू अब जनताबाट अनुमोदित हुनसक्दैनन्। तसर्थ यो घुमाउरो बाटो हिँड्न छाड्दा भारतका लागि हितकर हुन्छ। मिलेर व्यापार सन्धि गरौं। आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसको लाभ भारतलाई पनि पक्कै हुन्छ। हिन्दुस्तानको पिउने पानीको माग नेपालका नदीहरूले पुरा गर्नेछन्। हिन्दुस्तानले मिनरल वाटर बोतलमा प्याक भएको हिमालयको पानी पिउने हैसियत बनाओस्। हामी द्विपक्षीय हितमा त्यस्तो सम्झौता गर्न तयार छांै। यसैमा नेपाल र भारत दुवैको भविष्य सुरक्षित छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार दुवै देशका जनता हुन् र हुनुपर्छ। हाम्रा सरकार, पार्टी तथा नेताहरूले गर्ने गरेका कतिपय अपारदर्शी सन्धि र सम्झौताले जनस्तरमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ। ‘र’ जस्ता संस्थाहरू समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा खुद्रा खेलमा बढी विश्वास गर्छन्। सिद्धान्त र आदर्शभन्दा यिनीहरूलाई प्राविधिक कुरा ठूलो लाग्छ। यी यस्ता प्राविधिक विषयमा अब हाम्रो विश्वास छैन। तसर्थ नेपाल र भारत दुवै मुलुकले जनस्तरबाट अनुमोदन गर्दै सबै सन्धि र सम्झौताहरूलाई आआफ्ना प्रतिनिधिहरूको संस्थाबाट अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

मिलेर काम गरौं। १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिहरू पुनरावलोकन गरौं। समान हैसियतको नयाँ सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरु गरौं। धेरै गर्न सकिन्छ। नेपाल भारतका आवश्यकता पुरा गर्न हामी सहकार्य गरांै। हामीले खोजेको दबाब होइन, राजनीतिक सल्लाह पनि होइन, हाम्रा समस्या समान र साझा छन्। त्यसैले हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौं। नेपाल–भारत सम्बन्धमा सहकार्यभन्दा बाहिरका सबै प्रयत्न ब्यर्थ हुनेछन्।

रायमाझी नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७२ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?