महिलाको समावेशी सहभागिता र वास्तविकता

संघीय व्यवस्थापिका संघीयसभा दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ गरी संघीयसभाको जम्मा संख्या ३३४ जना रहन्छन् । सविधानको धारा ८४ (८) ले संघीयसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यो संख्या पुरा नहुने भएमा धारा ८४ (ख) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन र धारा ८६ (२) को राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थाबाट यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै महिलाको एक तिहाइ उपस्थितिको व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । दुइटै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यहाँनेर महत्त्वपूर्ण सवाल संविधानको उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीअनुरूप सुनिश्चित भएको महिला सहभागिता संख्या ५६ जना र राष्ट्रियसभामा सुनिश्चित गरिएको जम्मा महिला सहभागिता संख्या २२ (प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना अर्थात् सात प्रदेशबाट गरी २१ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ जना महिला) लाई जोड्दा कुल सुनिश्चित भएको महिला संख्या ७८ हुन आउँछ । यो संख्या कुल संघीयसभा सदस्यको २३.३५ प्रतिशत हुन्छ ।

संघीयसभामा दुइटै सदनबाट गरी जम्मा १११ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएमा मात्र महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्छ । यसका लागि दुवै सदनबाट गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा ३३ जना (९.८८ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएमा मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसक्छ । स्मरणीय विषय के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले महिला वा कसैको पनि जितको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ९.८८ प्रतिशतभन्दा कम महिला निर्वाचित भएमा दुवै सदनको गरी हाल सुरक्षित गरिएको ७८ जना संख्याबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया त्योभन्दा बाहिर गएर पूर्ति गर्ने सम्भावना हालको व्यवस्थाअनुसार देखिँदैन ।

प्रदेशसभा प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले गर्दा सबै प्रदेशमा प्रतिनिधिको संख्या समान हुँदैन । यो संख्या प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलको आधारमा फरक—फरक हुने भएकाले महिला सहभागिता संख्याको दृष्टिकोणले पनि फरक—फरक हुन जान्छ । अत: प्रत्येक प्रदेशमा यति नै संख्या वा प्रतिशतमा महिला सहभागिता हुन्छ भन्ने कुरा प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म भन्न सकिन्न ।

फेरि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन भइरहने हुनाले कुल संख्यामा परिवर्तन नभए पनि प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा भने फेरबदल भइरहन सक्छ ।

संविधानको धारा १७६ ले प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुनआउने सदस्य संख्या भएको प्रदेशसभा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ (संघीय) प्रतिनिधिसभामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा जम्मा १६५ सदस्य संख्या हुने व्यवस्था भएकाले यसको दोब्बर संख्या भनेको जम्मा ३३० हुन आउँछ । धारा १७६ (१) (ख) अनुसार उक्त संख्यालाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने बाँकी ४० प्रतिशत भनेको २२० हुन आउँछ ।

यसरी ७ प्रदेशसभाको कुल प्रतिनिधि संख्या ५५० हुन आउँछ । समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत महिलाको जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवारीको सूची तयार गर्दा ४० प्रतिशत अर्थात २२० को ५१ प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउँदा ११२ सिट महिलाको हुन आउँछ । यो कुल ५५० को २०.४ प्रतिशत हुन्छ । यसरी ७ प्रदेशको प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चिततामात्र २०.४ प्रतिशतमा सीमित हुनआउने देखिन्छ ।

किनकि पहिलो हुने निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले महिला निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । अत: सम्पूर्ण प्रदेशसभामा गरी महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कमसेकम ७० जना अर्थात २१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएमा मात्र कुल ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ । यो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सैद्वान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै रूपमा सम्भव देखिँदैन ।

मानौं प्रदेश नं. १ ले संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट २० जना प्रतिनिधि पठाएको रहेछ भने प्रदेशसभा गठनका निम्ति धारा १७६ बमोजिम दोब्बर संख्या बनाउँदा ४० जनाको संख्या हुन आउँछ । उक्त ४० जनाको संख्यालाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी समानुपातिक समावेशिताको आधारमा ४० प्रतिशत सिट संख्या निर्वाचित हुने व्यवस्था अन्तर्गत जम्मा २७ जना सदस्य हुन आउँछ । अर्थात् प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा सदस्य संख्या ६७ हुन पुग्छ ।

समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको मर्म अन्तर्गत ४० प्रतिशतको उम्मेदवारी दिँदा हुनआउने जम्मा २७ जनामा महिलाको जनसंख्या अनुपातलाई ५१ प्रतिशत मान्दा कुल १४ जना महिला हुन आउँछ (यद्यपि यो पनि प्रदेशको महिला र पुरुषको जनसंख्याको आधारमा फरक पर्न सक्छ) । तर प्रदेशसभाको जम्मा सदस्य ६७ को ३३ प्रतिशत भनेको २२ जना हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला उम्मेदवारले जित्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट १४ जनाभन्दा बढी संख्या पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था हालको व्यवस्थालाई हेर्दा देखिँदैन ।

स्थानीय व्यवस्थापिका स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । धारा २२२ ले गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–१, वडा अध्यक्ष–९ (अहिलेको गाविसको संरचनाअनुसार प्रत्येक गाविसमा ९ वडा हुने व्यवस्था कायम गरिन्छ भनेर मान्दा) र प्रत्येक वडाबाट ४ जना प्रतिनिधि, त्यसमध्ये कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । गाउँको सम्पूर्ण वडामा गरी माथि उल्लेख गरेअनुसार ९ वडा मान्ने हो भने गाउँसभामा जम्मा ४७ र धारा २१५ अनुसार अल्पसंख्यक र दलितबाट २ जना गरी जम्मा ४९ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा प्रत्येक वडाबाट गाउँपालिकाको वडाको संख्या कम्तीमा २ जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा १८ जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुने व्यवस्था छ । कुल गाउँसभा सदस्य ४९ मा कम्तीमा १८ जना महिला सदस्य हुनु भनेको महिला सहभागिता ३६.७३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा हुने व्यवस्था छ । प्रमुख–१, उपप्रमुख–१, वडा अध्यक्ष– (अहिलेको नगरपालिकाको संरचनाअनुसार प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम ९ वडा हुने व्यवस्थालाई नै कायम गरिन्छ भनेर मान्दा) र प्रत्येक वडाबाट ४ जना प्रतिनिधि, त्यसमध्ये कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडामा गरी माथि उल्लेख गरेअनुसार ९ वडा मान्ने हो भने ३६ जना गरी गाउँसभामा जम्मा ४७ सदस्य तथा धारा २१६ (४) र (५) बमोजिम नगरसभाको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका दलित तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधि ३ जनासहित कुल ५० (नगरपालिकाको वडाको संख्या हेरफेर भएमा यसमा परिवर्तन हुनसक्छ) सदस्य । यसमा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा १८ जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुने व्यवस्था गरेको छ । कुल गाउँसभा सदस्य ५० मा कम्तीमा १८ जना महिला सदस्य हुनु भनेको ३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँसभा र नगरसभामा क्रमश: ३७ र ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने देखिन्छ । (स्मरणीय विषय के हो भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने भनी किटानी रूपमा तोकिएको छैन ।) यसका लागि गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडा तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।

यसका लागि वडा तहको निर्वाचनमा कम्तीमा दुईजना महिला निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्थाले वडा तहमा महिला—महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनेगरी महिलाको मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने देखिन्छ । यसो नगरेको खण्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । यसलाई महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको रूपमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानका अन्य भाग र धारामा पनि सोही अनुरूपको निर्वाचन प्रणाली वा पूर्ण समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिन आवश्यक छ । यसका निम्ति अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामै संशोधन आवश्यक छ ।

संविधानमै व्यवस्थित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अभ्यास गरे बमोजिम अभ्यास गरेमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सम्भावना झिनो देखिन्छ । यसको अर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला निर्वाचित हुँदैन भन्ने होइन, तर जितको सुनिश्चिता पनि गर्न सक्दैन ।
तुलाधर अधिवक्ता हुन् ।