मधेस आन्दोलन किन ?

संविधानको स्वागत र समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि विभाजित छ । संविधानसभाको न्युनतम दुई तिहाइको संवैधानिक मान्यता अनुरूप संविधानसभाको झन्डै ९० प्रतिशतको समर्थनबाट बनेको नेपालको संविधान– २०७२ लाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने राज्यपक्षको दाबी छ भने अर्को संवैधानिक प्रतिबद्धता एवं लक्ष्यबाट विचलित भई हिजोको मूल्य—मान्यता छोडेर यो संविधान आएकाले यसलाई मान्न सकिँदैन र मान्नु हुँदैन भन्ने आन्दोलनकारी पक्षको अडान छ । यसरी विपरीत अडान र मान्यतामा विभाजित एवं संघर्षरत हाम्रो समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन वास्तविकताको पहिचान जरुरी छ ।

संविधानसभा जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम निकाय हो, यसमा कुनै विवाद छैन । तर संविधानसभा आधारहीन एवं दिशाविहीन निरपेक्ष सार्वभौम हो कि निश्चित मूल्य—मान्यतामा आधारित संवैधानिक दिशानिर्देशमा चल्ने सापेक्षित सार्वभौम निकाय हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ । तर विडम्बना, अन्तरिम संविधानको निर्णय लिने प्रक्रियागत पक्षलाई जोडतोडका साथ स्वीकार्नेहरू सोही संविधानको आधारभूत विषयलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । मानौं संविधानसभालाई सामान्य नियमन गर्न अन्तरिम संविधान बनेको हो । अन्तरिम संविधान हिजोका ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमि एवं बृहत सहमतिको आधारमा निर्माण भएको हो । जसले संविधानसभाबाट के कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा संविधानसभाको गठन निसर्त भएको होइन, नेपाली जनताको लामो त्याग, संघर्ष एवं बलिदानीको बलमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न गठन भएको हो । अर्थात संविधानसभा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ससर्त गठन भएको हो । तर विडम्बना संविधानसभा परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । परिवर्तनका आधारभूत मुद्दाहरू संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयलाई नयाँ संविधानमा बन्ध्याकरण गरिएको छ । मानौं संविधानसभालाई विगतको सहमति सम्झौताप्रति कुनै जवाफदेहिता छैन, अन्तरिम संविधानले गरेको दिशानिर्देश मान्न पनि बाध्य छैन । अर्थात हिजोको परिवर्तनका मुद्दा मान्ने वा नमान्ने विषय संविधानसभा सदस्यहरूको निगाहमा टिकेको छ । जो सही होइन । वास्तविकता यो हो कि संविधानसभा विगतका आन्दोलनहरू, सहमतिहरू, प्रतिबद्धता एवं अन्तरिम संविधानबाट बाँंधिएको छ । र त्यसबाट कुनै पनि हालतमा विमुख हुन वा उम्कन पाउँदैन । तर विडम्बना आज संविधानसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम हो भन्ने नाममा ऐतिहासिक दायित्व बिर्सने काम भएको छ ।

नयाँ संविधानले विगतका सहमति–सम्झौताको आधारमा र अन्तरिम संविधान अनुरूप नै परिवर्तनका आधारभूत मुद्दाहरू संस्थागत गरेको छ भन्ने दाबी पनि राज्यपक्ष र प्रमुख पार्टीका तर्फबाट निरन्तर आइरहेको छ । हिजोका सबै मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको र बाँकी खासै नरहेका भन्ने प्रचारबाजी पनि ब्यापक भइरहेको सन्दर्भमा मुद्दापिच्छे चर्चा गरी वास्तविकता बुझ्न जरुरी हुन्छ । तर आज ती आन्दोलनताका भएका सहमतिहरू, अन्तरिम संविधानका स्पष्ट प्रावधान एवं संविधानसभामा सहमत भएका विषयलाई लत्याउँदै जातीय विभेद र जातीय पहिचानलाई स्वीकार्य नगर्ने जुन बेइमानी देखापर्‍यो, यो न राजनीतिक इमानदारिताको विषय हो, नत संवैधानिकताकै । आज नयाँ संविधानमा प्रदेशको सीमांकन गर्दा यसले जातीय, क्षेत्रीय विभेद हटाउने न लक्ष्य राखेको छ, नत जातीय पहिचानको हिजोका प्रतिबद्धता, सहमति एवं संवैधानिक मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ ।

‘संघीयता’ शब्द रूपमा स्वीकारिए पनि सारमा संघीयताको आत्मा नै मार्नेगरी सामान्य प्रशासनिक शक्ति विकेन्द्रित गर्ने ढाँचामा संघीय प्रदेश निर्माण भएको छ । त्यसमा पनि राज्यको आधा अंगमात्र संघीय स्वरूपमा लगिएको साथै राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि हिजोको सहमति एवं संघीय मान्यता विपरीत सूचीकृत गरिएको छ । अर्थात राज्यको न्यायप्रणाली सम्बन्धमा विगत संविधानसभामा भएको सहमति उल्टाउंँदै न्यायालयको संघीय स्वरूपलाई पुन: एकात्मक र केन्द्रीकृत गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश चलाउने आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेका राजस्व प्रणाली करिब—करिब केन्द्रीकृत नै छ । साथै सुरक्षा प्रणाली पनि केन्द्रीकृत नै रहेको छ । यसरी राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा उल्ट्याइएको छ । त्यस्तै हिजो परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व । बहुविविधतायुक्त हाम्रो समाजमा जुन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद र उत्पीडन थियो, त्यसलाई हटाउने र समानताको आधारमा नेपालीको एकतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेर जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा हामी विगतका सहमति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधान हुंँदै पहिलो संविधानसभासम्म लिपिबद्ध गर्न सफल भएका थियौं । आज नयाँ संविधानमा तोडमरोड मात्र गरिएको छैन । कतिपय निकाय र तहमा अस्वीकार्य नै गरिएको सन्दर्भलाई सामान्य मान्न सकिन्न । मन्त्रिपरिषद, न्यायालय, संवैधानिक निकाय एवं आयोग, संस्थानजस्ता राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय, सुरक्षा निकायमा आन्तरिक बढुवाको रूपमा हुने नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित भइनसकेको सन्दर्भमा सुल्ट्याउनुको
सट्टा करिब एक दशकदेखि व्यवहारमा ल्याइसकेका समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अहिले पछाडि धकेल्ने काम भएको छ । त्यसलाई वैधानिक
भन्न सकिन्न ।

अहिले चर्चामा रहेको विषय हो, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । हिजो एक ढंगले सहमति गरी अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भइसकेको विषय नयाँ मागअनुरूप अगाडि बढाउनुको सट्टा पहिलेभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने कार्य भएको छ । जबकि संविधानको प्रावधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा हामी सबै सर्वसम्मत छौं भन्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भूगोल वा जिल्ला कहाँबाट र कसरी आउँछ ? यदि प्रत्येक जिल्ला सम्बोधन गर्नैपर्ने कसैलाई लाग्छ भने प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका संख्या बाँडेर सो प्रदेशको सापेक्षतामा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना आज लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्नेहरू नै यस प्रकारका बहस गरिरहेकाले सिङ्गै मधेसले यसलाई शंकासहित देखिरहेको छ ।

यस प्रकार माथि उल्लेखित विषय लगायतका बिभिन्न मुद्दाहरू जो विगतका सहमति र सम्झौतासँग सम्बन्धित छन्, तिनलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं संवैधानिक प्रावधान अनुरूप संस्थागत गर्नुको सट्टा अस्वीकार एवं तोडमरोड गरिएको अवस्थामा उक्त मुद्दाका पक्षधर राजनीतिक दल एवं जनताले विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो । तर राज्यपक्ष र प्रमुख पार्टीहरूले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिई इमानदारिता देखाउनुको साटो संख्याको दम्भ र अहंकारसहित पेलेर जाने सोच देखाए । जसका कारण संविधानसभाबाट विगतमा सम्झौता गर्ने सिङ्गै एउटा पक्ष नै बाहिर गयो । जसलाई सामान्य घटना एवं सभासदको सीमित संख्याको रूपमा मात्र हामीले हेर्‍यौं । अर्कोतिर आम मधेसी, थारू लगायतका जनता जुन उत्साहपूर्ण रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, तिनीहरू पनि आक्रोशित भई आन्दोलित हुनपुगे । हिजोकै सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता मात्र गरेन, पहाडमा भइरहेको आन्दोलनलाई चाहिँ तुरुन्त सम्बोधन गरियो, तर तराई–मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधनको सट्टा दमन गर्ने नीति लिइयो ।

बिना कारण तराई–मधेसमा सेना परिचालन, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, कफ्र्यु एवं निषेधित क्षेत्र घोषणाजस्ता कार्यलाई तीव्र बनाइयो । यस गम्भीर एवं जटिल अवस्थामा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी छ । बाहिर कसैलाई देखाएर देशको भलो हुनेवाला छैन । तसर्थ विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँंदै राज्यपक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन र घोषणा भएको संविधानलाई संशोधनसहित परिमार्जन गरेर विगतका सहमतिहरूलाई सम्बोधन गर्नुमा नै सबैको भलाइ निहित छ ।