१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

मधेसमा सास्ती

काठमाडौं — दुई ठूला चाड दसैं–तिहार नजिकिएसँगै अत्यावश्यक सरसामानहरू नपाइने त्रास बढ्दै गएको छ।

मधेसमा सास्ती

तराईमा ४१ दिनदेखि जारी बन्दले दैनिक उपभोगका सामानदेखि अति आवश्यक औषधिसम्मको अभावको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। यति लामो बन्द मुलुकले खेपेको थिएन। नयाँ संविधानसँगै खुसियालीको दसैं–तिहार मनाउने आशामा रहेका नेपालीलाई लम्बिँदो बन्दले चिन्ता थपेको छ। यतिखेर नेपाल प्रवेशका भारतीय नाकामै सामानहरू थन्किएका छन् भने ट्रकहरू लाइन लागेर बसेका छन्। बन्दको स्वरूप क्रमश: नाकाबन्दीतिर मोडिएपछि झन् सन्त्रास बढाएको छ।
महाभूकम्पका कारण मस्र्याङ्दीदेखि दूधकोसीसम्मका पहाडी तथा हिमाली बस्तीहरू क्षतविक्षत छन्।

यस भेगका बासिन्दाले भूकम्पपछि अन्नबालीसमेत राम्रोसँग लगाउन पाएनन्। स्थायी बासको अभावमा उब्जिएका अन्न थन्काउने ठाउँसमेत नहुनुको बिचल्ली अवस्था त्यसमाथि छँदैछ। उनीहरूले दैनिकी गुजारा निम्ति खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुहरू किन्नै पर्ने बाध्यता छ। तर लम्बिँदो बन्द र यतिखेर भित्रिएको नाकाबन्दीले तिनमा सन्त्रास बढाएको छ। बजारमा सामानहरू नआएपछि अभाव सिर्जना मात्र हुँदैन, महँगीसमेत बढ्छ। एकातिर पुनर्निर्माणको कार्यमा सुस्तता छाउनु र अर्कातिर बन्दका कारण उपभोग्य सामान पाउन नसकेपछि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू दोहोरो मारमा छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति अनभिज्ञ छैनन्। तर, भूकम्पपीडितको पीडा र तिनले झेलिरहनुपरेको अभावको व्यथामा सामान्य चासोसमेत नहुनु ‘मानवीय पक्ष’ कम हुँदै गएको उदाहरण हो।

यति लामो समय बन्द खुलाउन न सरकारले तत्परता देखाएको छ, नत आन्दोलनकारीले मानवीय पक्षको ख्याल गरेका छन्। अझ बन्द शैलीबाट अघि बढ्दै नाकाबन्दीले आफ्नै नागरिकलाई कुन हदसम्म पीडामा पुर्‍याउँछ भन्ने ख्यालसमेत गरिएको देखिंदैन। नाकाबन्दी कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक आन्दोलनको रूपभित्र पर्दैन, यो त युद्धका बेला शत्रु पक्षलाई आघात पार्न प्रयोग गर्ने अमानवीय शैली हो। दलहरूको मूलभूत दायित्व आफ्ना नागरिकहरूलाई सकेसम्म सहज ढंगले सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। त्यसमा उनीहरू चुकिरहेका छन्। यतिखेर आन्दोलन प्रभावित मधेस–तराईमै सबभन्दा बढी अभावको मार पर्दैछ। यति लामो समयको बन्दले स्वाभाविक रूपमा खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म अभाव हुन्छ नै। औषधिको अभावमा ज्यानसमेत जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य मानिने छ, सरकार र आन्दोलनकारीका निम्ति।

नाकामा लामो समय सामान थन्किएपछि व्यापारीहरू आत्तिइसकेका छन्। उनीहरूले ‘ड्यामरेज’ शुल्कदेखि ट्रक भाडासमेत बढी तिर्नु परिरहेको छ। व्यापारीहरूले त्यो घाटा वा शुल्क उपभोक्ताबाटै असुल्छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा सामानहरू महँगो हुने छन्। यो बन्दले नेपाललाई मात्र घाटा तुल्याएको छैन, छिमेकी भारतलाई पनि आर्थिक रूपले घाटा हुने निश्चित छ। किनभने भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ। अझ दसैंका बेला नेपालीले खरिद गर्ने लत्ताकपडादेखि मसला हुँदै खाद्यान्नसमेत भारतीय उत्पादन हुने गरेका छन्।

आन्दोलनकारी दलको नेतृत्वकर्तामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री या राज्यको सुविधाभोगी पदमा पुगिसकेका नेताहरू छन्। सिंगो मुलुकलाई कसरी राहत र सुविधा दिलाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्नर्े उनीहरूको पनि दायित्व हो। राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरूले गैरजिम्मेवार नीति लिनु वा व्यवहार प्रदर्शन गरिरहँदा यसले अन्तत: आफ्नै राजनीतिक कद घटाउँछ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नै नागरिकलाई पीडा दिने शैलीका आन्दोलनका रूप र स्वरूपहरू परिवर्तन गर्नै पर्छ। आन्दोलनकारीहरूलाई बन्दबाट क्षणिक आनन्द प्राप्त त होला, तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक विकास उँधो धकेल्ने छ, नागरिकलाई निराशामा पुर्‍याउने छ। अझ बन्द र नाकाबन्दीले सरकारलाई भन्दा न्यून आयस्तर भएका सर्वसाधारणलाई नै मार पार्छ, किनभने हुने–खानेहरूले पहिल्यै जोहो गरिसकेका हुन्छन् या अभावकै बेला पनि बढी मूल्य तिरेर पाउन सक्छन्। यस्ता शैलीका आन्दोलन कार्यक्रम दैनिक आम्दानीबाट गुजारा चलाउनेकै निम्ति घातक हुन पुग्छ, तिनका निम्ति न कमाउने ठाउँ हुन्छ, न किनेर खाने सामान नै। त्यसकारण आउँदो चाडबाडको ख्याल गरी सामान्य नागरिकले दु:ख पाउने आन्दोलनका रूप र शैली त्याग्नेतिर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न राज्य सञ्चालकहरूमा ढिलासुस्तीको रवैया निरन्तर देखिनु जायज होइन, दुवैले कार्यशैली बदल्नै पर्छ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७२ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?