निजी विद्यालयका शुल्क-मुद्दा
काठमाडौ — आजकल शिक्षाका समाचार कारक याने 'न्युजमेकर' संस्थागत भनिने निजी...
आजकल शिक्षाका समाचार कारक याने 'न्युजमेकर' संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरू हुन् । हालै उनीहरू २ वटा कारणले सञ्चार जगतमा आए । पहिलो, उनीहरूको प्रमुख छाता सङ्गठनको अधिवेशनका कारण जसमा 'ब्रान्डन्यु' शिक्षामन्त्रीले अधिवेशन उद्घाटन गरेर अन्तरनिहित रूपमा सरकारको आगामी कार्यक्रममा निजी विद्यालयहरूको स्थान कस्तो हुन्छ भन्ने एक किसिमको छनक दिइन् । अर्को त्यसै सङ्गठनले न्यायालयको आदेशलाई 'पाँडे तर्क'ले पन्छाउँदै गरेको मूल्यवृद्धि र त्यसउपर भएको एक किसिमको विरोधको स्वाङजस्तो सतही खबरले देशमा निजी विद्यालयबारे हुने गम्भीर बहसबाट ध्यान पन्छाउन मद्दत गर्छन् । सञ्चार माध्यमले नवमन्त्रीले निजी विद्यालहयहरूले देशमा नै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर पैसा विदेश पलायन रोकेको कुरा गरिन्, तर उनले निजी विद्यालयका कारणले देशका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट जनसाधारणको भरोसा उडेको मूल्य कति हुन्छ भन्नेबारे ध्यान दिएको भने देखिएन । यद्यपि यसको दोष निजी विद्यालयहरूलाई भन्दा यस्तो परिस्थिति देख्न नसक्ने नीति निर्माता, शिक्षाविज्ञ, जसमा विदेशी र बहुराष्ट्रिय सहयोगीहरू लगायतका सल्लाहकारहरूले लिनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले निजी विद्यालयहरूको लबी बलियो छ र त्यसमा असन्तुष्टि राख्ने र सस्तोमा पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्ने बाहेकको जनविरोध छैन ।
अघिल्लो महिना लेखकको रौतहट जिल्लाको जुडिबेला गाविसस्थित श्री उच्च माविका प्रधानाध्यापक जगतनारायण सिंहसँग भलाकुसारी हुँदा सामुदायिक विद्यालय सुधार्न गर्ने कुरा गर्न कोही आएको छ भन्दा अलि पत्यार नगर्दै पनि प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यस विद्यालयको प्राथमिक तहलाई विद्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायले लिई आफूले सुधार गर्न गरेका प्रयत्नहरू बताए । उनले विद्यालय हस्तान्तरण गरी लिए बापत प्राप्त रकम विपन्नहरूलाई आर्जन गर्ने काममा लगाई हुनेहरूसँग शुल्क लिएर प्राथमिक तह सुधार गर्नलाग्दा चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको पनि बताए । त्यसमा त्यही बेला माओवादीहरूले पनि शुल्क लिन पाइन्न भनेर विरोध गरेकोमा केही समयपछि नै त्यसै विद्यालयको छेउमा उनीहरूकै अप्रत्यक्ष संलग्नतामा दुई निजी विद्यालय खुलेको बताए । उनी ती अनुमति लिइएका हुन् वा होइनन् भन्ने बारेमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोले थाहा नभएको बताउँदै भन्छन्, 'त्यसमा केही शिक्षकहरू प्नि संलग्न छन् भन्ने सुनेको छु । एउटा विद्यालयले त छात्रवृत्ति र डे्रस पनि दिन्छु भनेर मेरो कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीहरू पनि लग्यो ।'
अहिले उनी प्रअ रहेको विद्यालयमा प्राथमिक तह (१ देखि ५ कक्षा) मा ५० जनाजति विद्यार्थीमात्र छन्, जबकि ती दुई निजी विद्यालयहरू भरिभराउ छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको साख निरन्तर खस्कँदै गएकोमा शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी माने तर भने, 'यो थाहा पाउँदा-पाउँदै कसैले केही नगरेकाले विस्तार-विस्तारै सरकारी स्कुलहरूको स्तर खस्कँदै गएको हो ।' अभिभावकलाई विश्वासमा ल्याउनु अहिले चुनौती नै भएको बताए । 'शुल्क मुख्य कुरा होइन रहेछ, हामीलाई एकदम नहुने भन्ने लागेका परिवारहरू पनि आफ्ना केटाकेटी निजी स्कुलमै पठाउँछन्', उनले पाठ सिकेको जस्तै खिन्न लवजमा भने, 'जो अभिभावक हिजो मेरो विद्यालयमा पठाउँदा आफ्ना केटाकेटीहरू धोती न टोपीसँग पठाउँथे, त्यही अभिभावकहरू आज आफ्ना बालबच्चा निजी स्कुलमा पठाउँदा शिरदेखि पाउसम्म सिङ्गारेर पठाउँछन् ।'
अहिले केही अभिभावकहरू र खासगरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू निजी विद्यालयले शुल्क लिएको चर्को विरोध गरिरहेछन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूका निजी विद्यालयमा सेयरहरू छ भन्छन्, ती विद्यार्थीहरूकै पनि अधिकांश अभिभावकहरू आफ्ना केटाकेटीको थप शुल्क तिर्न तयार होलान् । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको शुल्क बढाउनुहुन्न भन्ने अरण्यरोदन नै हो । मर्मका दृष्टिले भन्ने हो भने अदालतको निर्णय नै पर्याप्त हो- शुल्क वृद्धि नगर्ने । विडम्बनापूर्ण कुरो के हो भने शुल्क बढाउनुहुन्न भनेर विद्यार्थी सङ्गठनहरू -यसो भन्नाले संघ, मञ्च आदिसमेत बुझिने अर्थमा) लाई केही न केही गरेको देखाउनुपर्ने होला, किनभने सहानुभूतिका लागि अहिले सबैजसो नै विद्यार्थी सङ्गठनहरूका आधारहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नै छन् । तर उनीहरूले कुनै दिन सार्वजनिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो भनेर आवाज उठाएको सुनिएको छैन । कांग्र्रेस नेता गगन थापा पनि यसमा अचम्म मान्छन्, 'निजी विद्यालयमा पढेर आउने कुनै पनि विद्यार्थी कुनै सङ्गठनका आधार होइनन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थी राजनीति निरपेक्षमात्र होइन, राजनीति गरे पढाइ बिगि्रन्छ भन्ने र उस्तै परे लोकतन्त्र उन्नतिको बाधा हो भन्नेहरू छन् । आफ्ना समर्थक गुमिरहेकामा किन सबै पार्टीहरूको ध्यान गएको छैन, पटक-पटक भन्दा पनि मेरो आफ्नै पार्टी लगायत अरू सहकर्मीहरूले पनि किन सुनेका छैनन्, मैले बुझेको छैन ।'
अनि ती अभिभावक जो शुल्क बढी भयो भन्छन्, किन लाँदैनन् आफ्ना केटाकेटीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा नै ? त्यसका लागि सरकारले शिक्षकको तलब भरेको छ ः त्यत्रो मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालयसम्मको संयन्त्रमा खर्च गरिरहेको छ, गच्छेअनुुसार भौतिक व्यवस्था, अनि तालिम पाठ्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तो लगानी केही बदमास, केही विवश शिक्षकको रोजगार कार्यक्रममा नै सीमित भइरहेको छ । निजीमा हजार तिर्दा सामुदायिकमा सय-सय तिर्दा यता दसमात्रै तिर्यो भने पनि यी विद्यालय गजब हुँदैनन् र ? जनताको पक्षमा कुरा गछौर्ं भन्ने हो भने किन गर्नुपर्ने कुरा नगरेर फेरि जनतालाई नै बेवकुफ बनाइरहने ?
निजी विद्यालयहरूप्रतिको नीति अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको कडी हो । भलै प्रअ सिंहले स्वीकार गरेजस्तै शिक्षकको कारणले नै अवस्था गुज्रेको होला, तर पर्याप्त आधार तयार नगरी अब शिक्षकले नै मात्र गर्नसक्ने परिस्थिति निकै कठिन छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गर्नसक्ने बनाउन मद्दत गर्नु भनेको सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर शुल्क लिनै नपाइने जस्ता हावादारी नियम फेर्नु हो । स्थानीय तहमा सकेसम्म विद्यालयलाई नै निश्चित अनुदान दिई सबैलाई शिक्षा पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । खोजेको सबैलाई शिक्षाको अवसर हो । शुल्क लिनै नहुने भन्ने कुनै सिद्धान्त होइन । सम्भवतः विद्यालयहरू समुदायबाट सरकारले लिएर समुदाय र विद्यालयको सम्बन्धविच्छेद भए पछिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक खर्चबिना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भयो त्यस बेलादेखि नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर घट्ने अर्को झड्का आएको हो । अरु परिस्थितिहरू यथावत् राखेर निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाए भनेर समाचार बनाइरहनु शिक्षामा संलग्न सबैले आफ्ना तमाम कमजोरीहरू लुकाउने बहाना खोज्नु हो ।
अब कि निजी विद्यालयहरूलाई पनि अनुदान दिएर शुल्क नियमन गर्नुपर्छ कि खुला बजारमा छाड्ने हो भने उनीहरूले बजारको सिद्धान्तअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अनि उदारवादी बाटो लिनेहरूले विद्यालयमा सक्नेहरूबाट शुल्क लिन किन रोक्नु ? शुल्क लिन दिएर विद्यालयहरूलाई मर कि गर भनेर निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा किन नछाड्ने ? केही आँट नगरिरहने हो भने यो केही नगरेर तनावबाट मुक्ति लिने नीतिले कहीं पुर्याउँदैन । निजी विद्यालयबारे उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न आवश्यक भएको कुरा स्वीकार्दै शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले एक कार्यक्रममा भने, 'हामीहरूले (कर्मचारीतन्त्रले) आफ्ना सीमा र सीपको हदसम्म राम्रो गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी निर्णय राजनीतिक हो र उहाँहरूले (दलहरूले) गर्नुपर्छ ।' हामी स्थानीय निर्वाचन भएन र स्रोत खेर गयो भनिरहेछौं । देशमा विद्यालयहरूले काम नगरेर हाम्रा कति प्रतिभाहरू खेर गइरहेछन् । त्यसको मूल्य कति हो ? कति लगानी नै खेर गइरहेछ । त्यो हाम्रो नजरमा पर्दैन ?
शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७० ०९:०८
अघिल्लो महिना लेखकको रौतहट जिल्लाको जुडिबेला गाविसस्थित श्री उच्च माविका प्रधानाध्यापक जगतनारायण सिंहसँग भलाकुसारी हुँदा सामुदायिक विद्यालय सुधार्न गर्ने कुरा गर्न कोही आएको छ भन्दा अलि पत्यार नगर्दै पनि प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यस विद्यालयको प्राथमिक तहलाई विद्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायले लिई आफूले सुधार गर्न गरेका प्रयत्नहरू बताए । उनले विद्यालय हस्तान्तरण गरी लिए बापत प्राप्त रकम विपन्नहरूलाई आर्जन गर्ने काममा लगाई हुनेहरूसँग शुल्क लिएर प्राथमिक तह सुधार गर्नलाग्दा चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको पनि बताए । त्यसमा त्यही बेला माओवादीहरूले पनि शुल्क लिन पाइन्न भनेर विरोध गरेकोमा केही समयपछि नै त्यसै विद्यालयको छेउमा उनीहरूकै अप्रत्यक्ष संलग्नतामा दुई निजी विद्यालय खुलेको बताए । उनी ती अनुमति लिइएका हुन् वा होइनन् भन्ने बारेमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोले थाहा नभएको बताउँदै भन्छन्, 'त्यसमा केही शिक्षकहरू प्नि संलग्न छन् भन्ने सुनेको छु । एउटा विद्यालयले त छात्रवृत्ति र डे्रस पनि दिन्छु भनेर मेरो कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीहरू पनि लग्यो ।'
अहिले उनी प्रअ रहेको विद्यालयमा प्राथमिक तह (१ देखि ५ कक्षा) मा ५० जनाजति विद्यार्थीमात्र छन्, जबकि ती दुई निजी विद्यालयहरू भरिभराउ छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको साख निरन्तर खस्कँदै गएकोमा शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी माने तर भने, 'यो थाहा पाउँदा-पाउँदै कसैले केही नगरेकाले विस्तार-विस्तारै सरकारी स्कुलहरूको स्तर खस्कँदै गएको हो ।' अभिभावकलाई विश्वासमा ल्याउनु अहिले चुनौती नै भएको बताए । 'शुल्क मुख्य कुरा होइन रहेछ, हामीलाई एकदम नहुने भन्ने लागेका परिवारहरू पनि आफ्ना केटाकेटी निजी स्कुलमै पठाउँछन्', उनले पाठ सिकेको जस्तै खिन्न लवजमा भने, 'जो अभिभावक हिजो मेरो विद्यालयमा पठाउँदा आफ्ना केटाकेटीहरू धोती न टोपीसँग पठाउँथे, त्यही अभिभावकहरू आज आफ्ना बालबच्चा निजी स्कुलमा पठाउँदा शिरदेखि पाउसम्म सिङ्गारेर पठाउँछन् ।'
अहिले केही अभिभावकहरू र खासगरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू निजी विद्यालयले शुल्क लिएको चर्को विरोध गरिरहेछन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूका निजी विद्यालयमा सेयरहरू छ भन्छन्, ती विद्यार्थीहरूकै पनि अधिकांश अभिभावकहरू आफ्ना केटाकेटीको थप शुल्क तिर्न तयार होलान् । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको शुल्क बढाउनुहुन्न भन्ने अरण्यरोदन नै हो । मर्मका दृष्टिले भन्ने हो भने अदालतको निर्णय नै पर्याप्त हो- शुल्क वृद्धि नगर्ने । विडम्बनापूर्ण कुरो के हो भने शुल्क बढाउनुहुन्न भनेर विद्यार्थी सङ्गठनहरू -यसो भन्नाले संघ, मञ्च आदिसमेत बुझिने अर्थमा) लाई केही न केही गरेको देखाउनुपर्ने होला, किनभने सहानुभूतिका लागि अहिले सबैजसो नै विद्यार्थी सङ्गठनहरूका आधारहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नै छन् । तर उनीहरूले कुनै दिन सार्वजनिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो भनेर आवाज उठाएको सुनिएको छैन । कांग्र्रेस नेता गगन थापा पनि यसमा अचम्म मान्छन्, 'निजी विद्यालयमा पढेर आउने कुनै पनि विद्यार्थी कुनै सङ्गठनका आधार होइनन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थी राजनीति निरपेक्षमात्र होइन, राजनीति गरे पढाइ बिगि्रन्छ भन्ने र उस्तै परे लोकतन्त्र उन्नतिको बाधा हो भन्नेहरू छन् । आफ्ना समर्थक गुमिरहेकामा किन सबै पार्टीहरूको ध्यान गएको छैन, पटक-पटक भन्दा पनि मेरो आफ्नै पार्टी लगायत अरू सहकर्मीहरूले पनि किन सुनेका छैनन्, मैले बुझेको छैन ।'
अनि ती अभिभावक जो शुल्क बढी भयो भन्छन्, किन लाँदैनन् आफ्ना केटाकेटीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा नै ? त्यसका लागि सरकारले शिक्षकको तलब भरेको छ ः त्यत्रो मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालयसम्मको संयन्त्रमा खर्च गरिरहेको छ, गच्छेअनुुसार भौतिक व्यवस्था, अनि तालिम पाठ्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तो लगानी केही बदमास, केही विवश शिक्षकको रोजगार कार्यक्रममा नै सीमित भइरहेको छ । निजीमा हजार तिर्दा सामुदायिकमा सय-सय तिर्दा यता दसमात्रै तिर्यो भने पनि यी विद्यालय गजब हुँदैनन् र ? जनताको पक्षमा कुरा गछौर्ं भन्ने हो भने किन गर्नुपर्ने कुरा नगरेर फेरि जनतालाई नै बेवकुफ बनाइरहने ?
निजी विद्यालयहरूप्रतिको नीति अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको कडी हो । भलै प्रअ सिंहले स्वीकार गरेजस्तै शिक्षकको कारणले नै अवस्था गुज्रेको होला, तर पर्याप्त आधार तयार नगरी अब शिक्षकले नै मात्र गर्नसक्ने परिस्थिति निकै कठिन छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गर्नसक्ने बनाउन मद्दत गर्नु भनेको सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर शुल्क लिनै नपाइने जस्ता हावादारी नियम फेर्नु हो । स्थानीय तहमा सकेसम्म विद्यालयलाई नै निश्चित अनुदान दिई सबैलाई शिक्षा पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । खोजेको सबैलाई शिक्षाको अवसर हो । शुल्क लिनै नहुने भन्ने कुनै सिद्धान्त होइन । सम्भवतः विद्यालयहरू समुदायबाट सरकारले लिएर समुदाय र विद्यालयको सम्बन्धविच्छेद भए पछिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक खर्चबिना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भयो त्यस बेलादेखि नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर घट्ने अर्को झड्का आएको हो । अरु परिस्थितिहरू यथावत् राखेर निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाए भनेर समाचार बनाइरहनु शिक्षामा संलग्न सबैले आफ्ना तमाम कमजोरीहरू लुकाउने बहाना खोज्नु हो ।
अब कि निजी विद्यालयहरूलाई पनि अनुदान दिएर शुल्क नियमन गर्नुपर्छ कि खुला बजारमा छाड्ने हो भने उनीहरूले बजारको सिद्धान्तअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अनि उदारवादी बाटो लिनेहरूले विद्यालयमा सक्नेहरूबाट शुल्क लिन किन रोक्नु ? शुल्क लिन दिएर विद्यालयहरूलाई मर कि गर भनेर निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा किन नछाड्ने ? केही आँट नगरिरहने हो भने यो केही नगरेर तनावबाट मुक्ति लिने नीतिले कहीं पुर्याउँदैन । निजी विद्यालयबारे उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न आवश्यक भएको कुरा स्वीकार्दै शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले एक कार्यक्रममा भने, 'हामीहरूले (कर्मचारीतन्त्रले) आफ्ना सीमा र सीपको हदसम्म राम्रो गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी निर्णय राजनीतिक हो र उहाँहरूले (दलहरूले) गर्नुपर्छ ।' हामी स्थानीय निर्वाचन भएन र स्रोत खेर गयो भनिरहेछौं । देशमा विद्यालयहरूले काम नगरेर हाम्रा कति प्रतिभाहरू खेर गइरहेछन् । त्यसको मूल्य कति हो ? कति लगानी नै खेर गइरहेछ । त्यो हाम्रो नजरमा पर्दैन ?
शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिक्रिया
