सोचमा परिवर्तन गरौं

रागिनी उपाध्याय

काठमाडौ — छोरालाई निजी स्कुलमा, छोरीलाई सरकारीमा । छोरालाई उच्चशिक्षा त छोरीलाई ९/१० कक्षा पढाएर ....

 सोचमा परिवर्तन गरौं
छोरालाई निजी स्कुलमा, छोरीलाई सरकारीमा । छोरालाई उच्चशिक्षा त छोरीलाई ९/१० कक्षा पढाएर पराइ घर । बाल्यकालबाटै यस्ता शब्दहरू सुनिँदै आएका हुन् । थप सुनिँदैछन्, छोरी अर्काको घर जाने जात । घरायसी काममा निपुण हुनुपर्ने । चाहे छोराले घरमा सिन्को पनि नभाँचोस् । घिउको लड्डु ढिँडैसहित भनेझैं छोरा जतिसुकै अनाचारयुक्त भए पनि त्यो छोरा नै हो भन्ने धारणा छ । मरेपछि छोराले मुखमा दागबत्ती दिए स्वर्ग पुगिने धारणा छ, चाहे जीवनभर त्यो छोराले आमाबुबाको मनमस्तिष्कमा, उनीहरूको संवेदनामा नै आगो किन नलगाओस् ? तर ऊ छोरा नै हो, किनभने ऊ छोरा भई जन्मेको छ भन्ने सोच आज पनि व्याप्त छ ।
छोरा र छोरीबीच यस्तो भेदभाव राख्ने हाम्रो समाजमा पुरुषमात्र होइन, महिलाहरू पनि प्रशस्त छन् । शिक्षित महिला वर्गमा पनि भविष्यमा छोरीभन्दा त छोरा नै काम लाग्छन् भन्ने सोच छ । छोरीहरू आफ्नो काम छाडेर बाबुआमाको सेवा गर्न आउँदैनन् भन्ने मानसिकता छ ।
जतिसुकै कडा कानुन र समान अधिकारका व्यवस्था गरे पनि, पाँचतारे होटलमा सभासम्मेलन गरे पनि छोरा र छोरीप्रतिको विभेदयुक्त धारणा हामीभित्र जरो गाडेर बसेको छ । कुनै न कुनै रूपमा त्यो हाम्रो संस्कारमा व्यक्त हुन्छ । व्यवहारमा प्रकट हुन्छ । हामीभित्र गडेको यो जरो जबसम्म उखेल्दैनौं, तबसम्म विभेद समाप्त गर्न सम्भव छैन ।
आम सञ्चारमाध्यमका कतिपय छलफल कार्यक्रममा पनि छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी बहसमा उदेकलाग्दा तर्क सुनिन्छन् । छोरीलाई दिए आफ्नो सम्पत्ति अरुको घरपरिवारमा जान्छ नि भन्नेसम्मका प्रश्न उठाएको पाइन्छ । मेरो प्रश्न छ, किन ? तपाईंको बुहारीले पनि त सम्पत्ति लिएर आउँछ नि ? तर हाम्रो सोचाइ यस्तो छ, बुहारीले लिएर आउँदा चुप लाग्ने किनभने त्यो आफ्नो घरमा आउने भयो । छोरीलाई उनीहरूको मानवअधिकार दिनासाथ मन खुम्च्याउने, किनभने त्यो अरुको घरमा जाने भयो ।
छोराले पैतृक सम्पत्ति दाबी गर्दा त्यो उसको जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ । तर छोरीले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदा अनेक सास्ती र लाञ्छना बेहोर्नुपर्छ । त्यही कोखबाट जन्मेकी छोरीले आफ्नो अधिकारको प्रश्न गर्नासाथ परिवार र समाजले नानाथरीको प्रश्न उठाउँछ । छोरीलाई किन चाहियो सम्पत्ति भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न खेप्नुपर्छ । लगातार ६-६ छोरी पाएर मराणासन्न अवस्थामा पुगे पनि श्रीमान र सासूलाई छोरा नै चाहिन्छ । गर्भमा छोरी रहेको सुइँको पाउनासाथ भ्रूणहत्या गर्ने चलन बसिसकेको छ । भारतमा भर्खरै निर्भया बलात्कार काण्डले सारा संसार हल्लायो । महिलाप्रतिको हिंसा र क्रूरताको पराकाष्ठा नाघेको त्यस घटनाले हाम्रो स्वाभिमानलाई कहाँ पुर्‍यायो ? कस्तो सोच र पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका होलान्, तिनीहरू ?
यस्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पढालेखा चर्चित व्यक्तित्वले भने, केटीहरूलाई छोटा स्कर्ट र पहिरन लगाउनबाट रोक्नुपर्छ । त्यसले पुरुषमा उत्तेजना जगाउँछ । त्यही प्रश्न म उहाँसँग गर्छु, त्यसो भए पुरुषले सानो अन्डरवेयर लगाउँदा के कोही स्त्रीमा उत्तेजना भएर बलात्कार गर्न गएको हामीले सुनेका छौं ? दिल्लीमा निर्भया पनि प्यान्ट-सर्ट लगाई जीउ ढाक्ने पोसाकमा नै थिइन् । तर उनीमाथि हिंस्रक बलात्कार भयो । निर्भयाजस्ता कति महिलाहरू हाम्रो मुलुकमा साडी, ब्लाउज लगाएको पूर्ण शरीर ढाकेका अवस्थामै बलात्कृत भएका छन् । साना-साना नानीहरू पनि हिंसा र बलात्कारका सिकार भएका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने शिक्षा, सम्पत्ति र दैनिक व्यवहार कसरी छोरीलाई पनि छोरासरह गर्ने त ? सबभन्दा पहिला हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । परिवर्तन सर्वप्रथम आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ । अनि समाज र त्यस परिवर्तनले स्वतः मुलुकमा परिवर्तन आउनेछ । छोरीलाई शिक्षा र आर्थिक अवस्थामा बलियो पारौं । र यी दुवै पक्षबाट बलियो र आत्मनिर्भर भएपछि निश्चित रूपमा तपाईंको छोरी तपाईंको बुढेसकालको सहारा बन्नेछ ।
त्यसो त कतिपय कानुनमा पनि परिवर्तन आवश्यक नभएको होइन । अहिले पनि नेपालमा नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकबाट यही माटोमा पाएका सन्तानलाई पहिचान दिलाउनसकेका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट ती वञ्चित छन् । सम्बन्धित निकायमा जाँदा फाइलमा छ, तर व्यवहारमा आउनसकेको छैन भनेर लाचार जवाफ मिल्छ । नेपाली पुरुषले विदेशीसित बिहे गर्दा श्रीमती र सन्तानले तुरुन्त नागरिकता पाउँछन् । तर नेपाली महिलाको विदेशी श्रीमानबाट पाएको सन्तानले किन नागरिकता नपाउने ?
दुइटा नागरिकता लिएर ओहोर-दोहोर गर्नेहरूको कमी छैन, मुलुकमा । बरु तिनकै हाकोडाको चर्को छ । ३ हजारदेखि ५ हजार खर्च गरेर तुरुन्त विदेशीले नागरिकता पाएका खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । कतिपय यस्ता घटना हामीले नै देखेका र सुनेका पनि छौं । तर नेपाली आमाबाट जन्मेका, नेपाल भनी हुरुक्कै हुने ती बालबालिकालाई आमाका तर्फबाट पहिचान दिलाउन पनि वर्षौं संघर्ष गर्नुपर्ने ? के यसबारे राष्ट्र, सरकार र नियम-कानुन बनाउने, न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ? के यसतर्फ पनि सोचमा परिवर्तन आवश्यक छैन र ?




प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७० ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?