१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

सुरेन्द्रवीर मालाकार

काठमाडौ — संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको...

नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेकोे छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको यस सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्व सायद २०७१ सालको जाडो याम सुरु हुनुअगावै संक्रमणकालको अन्त्य हुनेगरी संविधान निर्माण गर्ने नै हुनेछ । यसभन्दा तल नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट जनताले अपेक्षा गरेका छैनन् । नयाँ संविधानको विषयवस्तुमा सहमति जुट्न पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा अझ अप्ठेरो हुने सबैले आँकलन गरेका छन् । अतः चुनौतीपूर्ण यस परिस्थितिमा वर्तमान कोइराला सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसहित राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक विकासको मार्गचित्र अवलम्बन गर्न दृढ अठोट र धैर्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला एवं उदार अर्थनीति सँगसँगै देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको छ । तापनि निजी क्षेत्र विगतदेखि नै अनेक समस्याबाट प्रताडित भइरहनुपरेको छ । नयाँ संविधानले निजी क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्न के-कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा पटक-पटक उठाइँदै आइएको छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति राज्यबाट अनतिक्रमय हुने प्रावधानसहितको आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ ।
विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार, सम्झौताको स्वतन्त्रता, आन्तरिक र बाह्य खुला बजार, आर्थिक परिचालन, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हिंसाको अन्त्यजस्ता अभिन्न तत्त्वहरू रहेको आर्थिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिले मात्र दिगो र अर्थपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । नत्र लोकतन्त्र भाषणबाजीमा मात्रै सीमित रहनेछ र व्यवहारमा जनताले गरिबी, कुशासन र अन्यायमै चित्त बुझाउनु पर्नेछ । संवैधानिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन, परिचालन लगायत आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुका साथसाथै सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आर्थिक एजेन्डा हुनु अनिवार्य छ ।
लगानीका लागि भौतिक सुरक्षाको लागि जति आवश्यकता छ, त्यति नै नीतिगत सुरक्षा पनि प्राथमिक विषय हो । सरकार सँगसँगै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने नीति, ऐन-कानुनहरू परिवर्तन हुँदै जानाले लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिततामा नकारात्मक प्रभाव परेको विगतको अनुभव छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक सहमतिका अभावमा पूर्ण बजेट आउन नसक्नुका साथै बजेटमा मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नयाँ एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति गरी न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रसम्बन्धी कैयन महत्त्वपूर्ण ऐनहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहँदै आएका छन् । कम्पनी ऐन, श्रम ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता अति महत्त्वपूर्णर् ऐन एवं तिनका नियमावलीहरू लामो समयसम्म पारित हुन नसक्नुबाट दलहरूले जतिसुकै लगानी-मैत्री वातावरणको कुरा गरे तापनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । नेपालमा उद्योग, व्यवसाय र विकासलाई गति दिन यथाशक्य चाँडो ती ऐन-कानुनहरूलाई पूर्णता दिनु कोइराला सरकारसँगको अपेक्षा रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पारित गर्नसक्ने व्यवस्थापिका- संसदले आन्तरिक दबाबलाई सम्मान गर्दै यी ऐनहरू छलफलमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सुशील कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार विकास एवं आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सुखद विषय हो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने समाचारले सेयर बजार र नेप्सेमा ल्याएको वृद्धि पनि अत्यन्त सुखद छ । यी प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिनसकेमा निजी क्षेत्र थप आशावादी रहनेछ । यस्तै आशा लगानी वर्षको घोषणा हुँदा पनि निजी क्षेत्रले देखाएका थिए, तर लगानी बोर्डको स्थापना भए पनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा बोर्डको अधिकारको विषयमा स्पष्टता नहुनाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपेक्षित रूपमा आकषिर्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तै उधारो र अपुरो आशामा चित्त बुझाउन निजी क्षेत्रलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने अपेक्षा हामीले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट लिएका छौं ।
अहिले राज्य पुनःसंरचनाको ढाँचा स्पष्ट भइनसकेकाले अपेक्षित स्तरको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकषिर्त हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक ढाँचा र आर्थिक अधिकारबारे अझै स्पष्टता छैन । उद्योगी, व्यवसायी र उद्योग-व्यवसायको सुरक्षाका स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकषिर्त गर्न विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा जोड, उद्योग र निर्यातलाई सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन गरी औद्योगीकरणको गति तीव्र पारिनुपर्ने र यससँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उत्तिकै अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रले चरम ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार, वित्तीय पहुँचको अभाव, बन्द-हडताल, श्रमशक्तिको पलायन, गैरविकास खर्चमा वृद्धिजस्ता समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन, व्यवसायी-मैत्री वातावरण सबल तुल्याउन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम व्यवस्थापन, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, पुनःनिर्माण, ऊर्जा समस्याका समाधानमा विशेष ध्यान दिई नेपालमा अथाह सम्भावना भएका कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै तुलनात्मक लाभका अन्य क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ यो सरकारको विशेष प्रयास हुनुपर्छ ।
साथसाथै निजी क्षेत्रमैत्री एवं घरेलु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइने आर्थिक एवं नीतिगत व्यवस्था एवं तदअनुकूल संरचनाको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालनजस्ता कार्यहरूमा विशेष जोड दिइने हाम्रो अपेक्षा छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रबर्द्धन र व्यवसायीकरणमा विशेष जोड, एक गाउँ एक उत्पादनको प्रबर्द्धन, सेवाक्षेत्र, सूचना प्रविधिको विकास तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । यी चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासका लागि एकीकृत अवधारणा निर्माण गरी राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामा स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । औद्योगिक एवं व्यापारिक वातावरणलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट कानुनी एवं नीतिगत सुधारका पहल हुनेछन्, नयाँ संविधानमा उपरोक्त विषयहरूको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र पूर्णतः विश्वस्त छ ।
संविधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न भएको सन्दर्भमा मुलुकमा विद्यमान लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई शान्ति, सुव्यवस्था, स्थायित्व कायम हुनगई मुलुक तीव्रतर आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । स्थानीय निकायको समेत निर्वाचन हुने आशाका साथ दलहरूले निर्वाचनका दौरान आर्थिक विकासका लागि जनाएका प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । मुलुकको समृद्धि तथा बृहत्तर हितका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न तयार छ ।
लेखक 'नेसनल बिजिनेस इनिसियटिभ, नेपाल'का महासचिव हुन् ।




प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?