नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

सुरेन्द्रवीर मालाकार

काठमाडौ — संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको...

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेकोे छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको यस सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्व सायद २०७१ सालको जाडो याम सुरु हुनुअगावै संक्रमणकालको अन्त्य हुनेगरी संविधान निर्माण गर्ने नै हुनेछ । यसभन्दा तल नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट जनताले अपेक्षा गरेका छैनन् । नयाँ संविधानको विषयवस्तुमा सहमति जुट्न पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा अझ अप्ठेरो हुने सबैले आँकलन गरेका छन् । अतः चुनौतीपूर्ण यस परिस्थितिमा वर्तमान कोइराला सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसहित राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक विकासको मार्गचित्र अवलम्बन गर्न दृढ अठोट र धैर्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला एवं उदार अर्थनीति सँगसँगै देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको छ । तापनि निजी क्षेत्र विगतदेखि नै अनेक समस्याबाट प्रताडित भइरहनुपरेको छ । नयाँ संविधानले निजी क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्न के-कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा पटक-पटक उठाइँदै आइएको छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति राज्यबाट अनतिक्रमय हुने प्रावधानसहितको आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ ।
विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार, सम्झौताको स्वतन्त्रता, आन्तरिक र बाह्य खुला बजार, आर्थिक परिचालन, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हिंसाको अन्त्यजस्ता अभिन्न तत्त्वहरू रहेको आर्थिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिले मात्र दिगो र अर्थपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । नत्र लोकतन्त्र भाषणबाजीमा मात्रै सीमित रहनेछ र व्यवहारमा जनताले गरिबी, कुशासन र अन्यायमै चित्त बुझाउनु पर्नेछ । संवैधानिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन, परिचालन लगायत आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुका साथसाथै सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आर्थिक एजेन्डा हुनु अनिवार्य छ ।
लगानीका लागि भौतिक सुरक्षाको लागि जति आवश्यकता छ, त्यति नै नीतिगत सुरक्षा पनि प्राथमिक विषय हो । सरकार सँगसँगै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने नीति, ऐन-कानुनहरू परिवर्तन हुँदै जानाले लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिततामा नकारात्मक प्रभाव परेको विगतको अनुभव छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक सहमतिका अभावमा पूर्ण बजेट आउन नसक्नुका साथै बजेटमा मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नयाँ एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति गरी न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रसम्बन्धी कैयन महत्त्वपूर्ण ऐनहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहँदै आएका छन् । कम्पनी ऐन, श्रम ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता अति महत्त्वपूर्णर् ऐन एवं तिनका नियमावलीहरू लामो समयसम्म पारित हुन नसक्नुबाट दलहरूले जतिसुकै लगानी-मैत्री वातावरणको कुरा गरे तापनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । नेपालमा उद्योग, व्यवसाय र विकासलाई गति दिन यथाशक्य चाँडो ती ऐन-कानुनहरूलाई पूर्णता दिनु कोइराला सरकारसँगको अपेक्षा रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पारित गर्नसक्ने व्यवस्थापिका- संसदले आन्तरिक दबाबलाई सम्मान गर्दै यी ऐनहरू छलफलमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सुशील कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार विकास एवं आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सुखद विषय हो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने समाचारले सेयर बजार र नेप्सेमा ल्याएको वृद्धि पनि अत्यन्त सुखद छ । यी प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिनसकेमा निजी क्षेत्र थप आशावादी रहनेछ । यस्तै आशा लगानी वर्षको घोषणा हुँदा पनि निजी क्षेत्रले देखाएका थिए, तर लगानी बोर्डको स्थापना भए पनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा बोर्डको अधिकारको विषयमा स्पष्टता नहुनाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपेक्षित रूपमा आकषिर्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तै उधारो र अपुरो आशामा चित्त बुझाउन निजी क्षेत्रलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने अपेक्षा हामीले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट लिएका छौं ।
अहिले राज्य पुनःसंरचनाको ढाँचा स्पष्ट भइनसकेकाले अपेक्षित स्तरको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकषिर्त हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक ढाँचा र आर्थिक अधिकारबारे अझै स्पष्टता छैन । उद्योगी, व्यवसायी र उद्योग-व्यवसायको सुरक्षाका स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकषिर्त गर्न विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा जोड, उद्योग र निर्यातलाई सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन गरी औद्योगीकरणको गति तीव्र पारिनुपर्ने र यससँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उत्तिकै अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रले चरम ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार, वित्तीय पहुँचको अभाव, बन्द-हडताल, श्रमशक्तिको पलायन, गैरविकास खर्चमा वृद्धिजस्ता समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन, व्यवसायी-मैत्री वातावरण सबल तुल्याउन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम व्यवस्थापन, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, पुनःनिर्माण, ऊर्जा समस्याका समाधानमा विशेष ध्यान दिई नेपालमा अथाह सम्भावना भएका कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै तुलनात्मक लाभका अन्य क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ यो सरकारको विशेष प्रयास हुनुपर्छ ।
साथसाथै निजी क्षेत्रमैत्री एवं घरेलु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइने आर्थिक एवं नीतिगत व्यवस्था एवं तदअनुकूल संरचनाको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालनजस्ता कार्यहरूमा विशेष जोड दिइने हाम्रो अपेक्षा छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रबर्द्धन र व्यवसायीकरणमा विशेष जोड, एक गाउँ एक उत्पादनको प्रबर्द्धन, सेवाक्षेत्र, सूचना प्रविधिको विकास तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । यी चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासका लागि एकीकृत अवधारणा निर्माण गरी राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामा स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । औद्योगिक एवं व्यापारिक वातावरणलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट कानुनी एवं नीतिगत सुधारका पहल हुनेछन्, नयाँ संविधानमा उपरोक्त विषयहरूको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र पूर्णतः विश्वस्त छ ।
संविधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न भएको सन्दर्भमा मुलुकमा विद्यमान लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई शान्ति, सुव्यवस्था, स्थायित्व कायम हुनगई मुलुक तीव्रतर आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । स्थानीय निकायको समेत निर्वाचन हुने आशाका साथ दलहरूले निर्वाचनका दौरान आर्थिक विकासका लागि जनाएका प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । मुलुकको समृद्धि तथा बृहत्तर हितका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न तयार छ ।
लेखक 'नेसनल बिजिनेस इनिसियटिभ, नेपाल'का महासचिव हुन् ।




प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कस्तो नेपाल बनाउँदैछौं हामी ?

अजयभद्र खनाल

काठमाडौ — हामी कतातर्फ जान चाहन्छौं र कता जाँदैछौं भन्ने कुरा आम जनताको चासोको विषय हो ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था कति तरल छ भने यस्तै खालको संविधान आउँछ वा भविष्यको नेपाल यस्तै बन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर आठ वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर हामी विभिन्न परिदृश्यको कल्पना गर्न सक्छौं । यस्तो अभ्यास गर्दा देखिने परिदृश्य कहालिलाग्दा नभए तापनि नमिठा अवश्य छन् । सायद यसले हामीलाई वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्न र यसप्रति अझ गम्भीर बन्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
आठ वर्षअघि जनआन्दोलन हुँदा हामीलाई लाग्थ्यो, त्यसको भावना हामीले बुझेका छौं । तर जब यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा आयो, तब विविध खालका व्याख्या र विवाद आउन थाले । अन्ततः संघीयताजस्ता आधारभूत विषयमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नै चाहेनन् र संविधानसभा-१ थन्को लाग्यो । संविधानसभा-२ को निर्वाचन क्रममा पनि मतदाताहरूले विविध विषयमा आफूलाई लागेको डर, आशंका र वितृष्णा अभिव्यक्त गरे । दलहरू विभाजित भए, ठूलठूला नेताहरू साना भए ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई डोर्‍याउन सक्ने 'भिजन' कसैले पनि दिनसकेको अवस्था छैन । दलका दृष्टि दस दिशातिर तन्किएका छन्, अन्तरात्माको 'इन्जिन स्टार्ट' भैसकेको छैन । त्यसैले हाम्रो देश कुनै पनि दिशातर्फ मोडिन सक्छ । यस्तै भैराख्ने हो भने आठ वर्षपछिको नेपालको राजनीति कस्तो होला ?
परिदृश्य विवेचनाका लागि सबैभन्दा पहिले आधारभूत तनावको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । दल तथा ती भित्र रहेका पात्रहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रो राजनीतिका दुई प्रमुख मियो रहेको देखिन्छ । पहिलो मियो, जनआन्दोलनको मर्म वा निर्देशलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति । दल तथा दलका नेताहरू परिवर्तनप्रति खुला छन् कि छ्र्रैनन् भन्ने कुराले देश कता जान्छ भनी देखाउन सक्छ । दोस्रो मियो, शक्तिको केन्द्रीकरण । दल तथा नेताहरू व्यवहारमा कसरी शक्तिको प्रयोग गर्छन् र कतिसम्म उनीहरू खुला समाज बनाउन र जनतासँग शक्ति साझेदारी गर्न रुचाउँछन् भन्ने प्रश्न अर्को प्रमुख आधार हो । यी दुई मियोका आधारमा नेपालका चार परिदृश्य देखिन्छन्:
परिदृश्य १: कहाँ गए ती दिन ?
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा जनआन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्न नचाहने र जनतासँग देखावटी रूपमा मात्र शक्ति साझेदारी गर्न चाहने नेताहरू हावी छन् । त्यसकारण नयाँ संविधान बन्नसकेको छैन र बने तापनि त्यो संविधान विवादित बन्नेछ । राज्य अति केन्द्रीकृत छ । राज्य सञ्चालन सुरक्षा निकाय र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा निर्भर छ । संघीयताको नामनिसान छैन, राज्य एकात्मक छ । सामूहिक पहिचान र अधिकार छैन । नागरिक अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रयोग राजनीतिक अनुशासन र शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र हुन्छ । शक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साझेदारीमा केन्द्रीकरण भएको छ । ठूलठूला परियोजनाहरू निर्माण हुँदैछन्, ठूलठूला लगानी भित्रिएका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस अवस्थामा एमाले र राप्रपा नेपालबीच समझदारी बनेको छ । शक्तिका लागि चरम संघर्ष छ र सशस्त्र आन्दोलनको कुरा पनि हुँदैछ ।
परिदृश्य २: क्रमभंग
यस्तो परिदृश्यको नेपालमा पनि शक्ति केन्द्रीकृत छ । नयाँ संविधान र सत्ताको विरोधमा यथास्थितिवादीहरू आन्दोलन गर्दैछन् । संघीयता छ, तर केन्द्र निकै बलियो छ । जातीय वा संघीय राज्यहरूमाथि एक दलको पकड छ । जनवादी केन्द्रीयता राष्ट्रपतीय प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ । सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिक परिचालन भएको छ । जात, जाति, लिंग र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ । विभिन्न समूहको देखावटी रूपमा राजनीतिक अधिकार र पहिचान स्थापित भएको छ । दक्षिणपन्थी समूहहरू प्रतिबन्धित छन् । निजी क्षेत्र र नेताहरूको साझेदारीमा व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । जताततै सहकारीहरू छन् । जनतालाई राज्यले प्रशस्त पैसा बाँडिरहेको छ ।
परिदृश्य ३: खटारा गाडी
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कमजोर नेताको चयन भएको छ । भू-राजनीतिक स्वार्थसँग सरकारले खासै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कमजोर छ । नयाँ संविधान आएको छ र त्यसको विरोध पनि भैरहेको छ, तर त्यस विरुद्धको आन्दोलन सशक्त छैन । नागरिकका रूपमा सबैले अधिकार पाएका छन्, तर सामूहिक अधिकार र पहिचान खट्केको छ । भौगोलिक आधारमा संघीयता बनेको छ । शक्ति छरिएका कारण राज्य र सुरक्षा निकायहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनन् । संसदीय प्रजातन्त्र छ, तर प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाले जनताले चाहेको जस्तो मान्छे पठाउन सकिरहेको छैन । समावेशीकरण न्युन छ । सिमान्तीकृत समूहका राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका मुद्दा सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । अराजकताका कारण ठूलठूला लगानी भित्रिनसकेका छैनन् । सिन्डिकेट र युनियन शक्तिशाली बन्दै गैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारी कायम छ ।
परिदृश्य ४: नयाँ नेपाल
नयाँ नेपालमा फ्रान्सेली मोडलको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यको नेतृत्वको चयन हुन्छ । समाजमा निकै स्वतन्त्रता छ र परिवर्तनका मुद्दाहरूले ठाउँ पाएका छन् । नयाँ संविधान बनेको छ र यो आम जनताले धेरै बहसपछि विस्तारै स्वीकार्न सकेका छन् । संघीयताले सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नसकेको छ, तर यथास्थितिवादीहरूको विरोध मत्थर भैसकेको छैन । राज्यको पुनःसंरचना भएको छ र विशेष समुदायहरूले राजनीतिक अधिकार र पहिचान प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग यथेष्ट अधिकार छ । नयाँ नेपाल भू-राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । विस्तारै भए पनि विकासका कामहरू अघि बढिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनजातिहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
अब के त ?
यी चार परिदृश्यमध्ये तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ ? के यी चारबाहेक अन्य परिदृश्य छन् कि छ्रैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बहसको विषय हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि अन्य चार थप कुरामा ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा विकसित मुलुकहरूमा जस्तो खालको परिवर्तन आइरहेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् ।
संसारभरि सबै राजनीतिक दलका सिद्धान्त देखावटी र व्यावहारिक रूपमा निकम्मा हुँदै गैरहेका छन् । दलहरू एकअर्काबाट भिन्न देखिन छाडेका छन् । चुनावी मैदान बलियो बनाउँदा केन्द्र कमजोर हुने र केन्द्र बलियो बनाउँदा चुनावी मैदान कमजोर हुने गरेको छ । सांगठनिक कमजोरी प्रतिस्थापन गर्नका लागि उनीहरू बाह्य संगठन, सञ्जाल र सामाजिक आन्दोलनको सहारा लिँदैछन् । यस क्रममा युनियन, सिन्डिकेट र सञ्जालहरू दलभन्दा बलिया हुँदै गैरहेका छन् ।
मतदाताहरू परम्परागत सम्बन्धबाट मुक्त भैरहेका छन् र कुनै पनि दललाई भोट दिनसक्ने भएका छन् । दलहरूको राजनीति जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धभन्दा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चारमाध्यममा निर्भर हुँदै गएका छन् । मतदाताको व्यवहार सापेक्ष हुँदै गैरहेको छ भने रोजाइ आकस्मिक । उनीहरू दललाई भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवारप्रति आकषिर्त हुँदै गैरहेका छन् । यसको खास अर्थ के भने दलहरू जनताबाट विस्तारै टाढिने क्रम सुरु भएको छ र जनतालाई बलियो बनाउने र सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल कसरी पाउने त ? यसको एउटा उपाय संवैधानिक संस्थाहरूको सबलीकरण हो । तर यो पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सुशील कोइराला स्वयम्ले आफूलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । पहिलोपल्ट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुने क्रममा उनले लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा देउवा पक्ष र एमालेसँग लेनदेन गर्नुपरेको देखिन्छ । यस क्रममा सुशील कोइराला निकै कमजोर भएका छन् । एउटा राजनीतिज्ञ अथवा व्यक्ति कमजोर हुनु-नहुनुमा आम जनताको चासो नहुन सक्छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्था कमजोर भयो भने देशकै लागि दुःखद अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू र प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई बलियो बनाउन केही उपाय अपनाउन सक्छन् । पहिलो उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक कौशलको प्रयोग गर्नु । दोस्रो उपाय हो, राष्ट्रपति, वैधानिक प्रक्रिया वा अन्य शक्तिको आड लिनु । अझ अर्को उपाय हो, आफ्नो राजनीतिक 'एजेन्डा'प्रति जनमत आकषिर्त गर्नु ।
हाम्रो आजको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीको संस्थामात्र हैन, अन्य संवैधानिक संस्थाहरू पनि बलियो र चुस्त बनाउनु हो । यदि यी संस्था बलिया भएमात्र राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसके तापनि जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । जनताले प्रतिनिधि रोजेरमात्र नपुग्ने भएको छ । जनताले भोट दिएर नै जनप्रतिनिधिहरू संविधानसभामा गए । तर तिनै मतदाताहरू आफैंले छानेका प्रतिनिधिहरूप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनीहरू नागरिक दबाबमा विश्वास गर्छन् । तर यस्तो नागरिक दबाब दिने माध्यम के त ? त्यस्तै आज धेरै शक्ति संविधानसभाभन्दा बाहिर छन् । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि छलफल तथा वादविवाद जारी छ । अनि संविधानसभाभित्र र सभाबाहिर भैरहेको छलफललाई जोड्ने औपचारिक कडी के त ?
चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तरिम संविधान-२०६३ को व्यवस्थापन हो । अन्तरिम संविधानमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने दुई विकल्प छन्- पहिलो, कमी-कमजोरीलाई संशोधन गर्ने । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई कुर्ने । दलहरू दोस्रो विकल्पलाई नै रोज्न चाहन्छन्, किनभने अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सहमति चाहिन्छ र त्यो सहमति जुटाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ । तर यदि अन्तरिम संविधान हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यसका छिद्रबाट समस्याहरू चुहिन थाल्नेछन् र यसको व्यवस्थापनका लागि शक्तिको भैपरी प्रयोग हुन थाल्नेछ ।
राज्यका अवशिष्ट अधिकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो । नेपालको सबै संवैधानिक संस्थाको अन्तरिमकरण हुने क्रममा र नयाँ संविधान आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदाको अवस्थामा राज्यको अवशिष्ट अधिकार कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम संविधानले राज्यको अवशिष्ट अधिकार राजसंस्थाबाट प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन कोसिस गरे तापनि विगत सात-आठ वर्षमा नयाँ खालका अभ्यास र व्यवहार विकसित हुँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्