भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्यादबारे संसद्ले निर्णय गरोस् : अख्तियार प्रमुख

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका धारणाको जवाफ दिने क्रममा कानुन व्यवसायी, अख्तियारका पूर्वअधिकारीलगायतसँग छलफल गरेर संसद्ले हदम्यादबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले मुद्दा चलाउने अवधि राखेर कानुनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 'भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य गरेको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ,' विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, 'सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।'

सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थामा सत्तापक्षकै सांसद, प्रतिपक्षका सांसदले विरोध जनाएका छन् भने सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि यो व्यवस्था राखिएको भन्दै सरकारको विरोध हुन थालेपछि अख्तियारले नै उक्त प्राविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो । ‘मूल ऐनको दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउने गरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा(१३) र २९ लाई मध्यनजर गरी प्रश्ताव गरिएको हो । हाल प्रस्तावित संशोधनपनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पती हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निक्र्यौलमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ,' राईले भने, 'यसमा धेरैको चासो, धेरै विद्वान‌्हरूको कुरा पनि आयो । त्यो भएपछि यस विषयमा हाम्रो हार्ड एण्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन । यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसदले विभिन्न विद्वान् व्यक्तित्व, अनुभवी मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

उक्त व्यवस्थाको बचाउमा भने अख्तियार प्रमुख राईले सरकारी सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरेमा हदम्याद नहुने बताए । 'अवकाश भएको पाँच वर्षपछि मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्ने खालको आएको छ । अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ । सरकारी सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी, हिनामिना केही भएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै हदम्याद भन्ने नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति हानि-नोक्सानी नहुने खालको हेर्दाखेरी के देखिन्छ भन्दाखेरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला अथवा अन्य त्यस्ताखालका जहाँ त्यसको बिगो केही पनि हुँदैन, त्यो अवस्थालाई राखेको देखिन्छ,' राईले भने ।