विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट, उपभोक्तालाई भार, हटाउन राष्ट्र बैंकको माग

विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रको विकास र विस्तारले भरखर गति लिन लागेका बेला सरकारले विभिन्न सुविधामार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर ठीक नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा भ्याट लगाउँदा यस क्षेत्रको लगानी र सेवा शुल्क महँगो भई ग्राहकलगायतलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस सेवाको वृद्धि र विस्तारमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी छ ।

यो व्यवस्था आएलगत्तै उपभोक्तामा १३ प्रतिशतले अतिरिक्त भार थपिएको छ । बैंकहरू भ्याटमा दर्ता नहुने र भ्याट बिल जारी गर्न पनि नसक्ने भएकाले ग्राहकले नै सबै शुल्क बेहोर्नुपर्ने गरी साउन १ गतेबाट मूल्य बढाइएको छ । क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका हुन् । अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा फोन पेले पहिला १० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेकामा अहिले ११ रुपैयाँ ३० पैसा लिन थालेको छ । एनसीएचएलले पहिले ८ रुपैयाँ शुल्क लिनेमा अब ९ रुपैयाँ ४ पैसा लिन थालेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा फिनटेकको महत्त्व बुझेरै केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेका बेला सरकारले भ्याट लगाएर ठीक नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बताए । ‘यो गर्नै नहुने काम हो भनेर हामीले सरकारसँग भनिसकेका छौं । यो व्यवस्था ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवालासँग कुनै छलफल भएको थिएन,’ कान्तिपुरसँग गभर्नर अधिकारीले भने, ‘भ्याट लगाउँदा सरकारलाई जति राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी फिनटेक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा छ । यसकारण उक्त व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई भनिरहेका छौं ।’

विदेशतिर पूर्वाधारमा राज्यले ठूलो लगानी गरिरहेको हुन्छ । यहाँ निजी क्षेत्र आफैं लागिरहेको छ । फिनटेक क्षेत्रमा राज्यबाट खासै लगानी भएको छैन । यो क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गर्न नहुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘फिनटेक क्षेत्रले एउटा उचाइ प्राप्त गरिसकेको छ । अहिलेसम्म ठूला घटना/दुर्घटना पनि भएको छैन । अब त्यसलाई सोही स्तरमा टिकाउनु मुख्य चुनौती हो,’ गभर्नर अधिकारीले थपे, ‘फिनटेक विकासका क्रममा अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सुरु भइसक्यो भने नेसनल स्विच निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ ।’

राष्ट्र बैंकलगायत निकायले भ्याट फिर्ताका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै काम सुरु गरेको छैन । विद्युतीय कारोबारमा भ्याटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका विषयमा विभिन्न निकायबाट सुझाव आए पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘नयाँ कर नीतिका सम्बन्धमा यति बेला विभिन्न सुझाव आइरहेका छन्, मैले सुनिरहेको छु,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्णयमा पुग्न यथेष्ट अध्ययन चाहिन्छ ।’ यद्यपि विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारले प्रोत्साहन नै गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब कानुनसम्मत ढंगले प्रभावकारी नियमन गरेर अघि बढाउँछौं ।’

नेपालमा वित्तीय कारोबारमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था भ्याट छुट पाउने सूचीमा छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (क्लियरिङ तथा फर्छ्योट–पीएसओ) कम्पनीलाई पनि वित्तीय सेवा मानेर सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपेलगायत डिजिटल भुक्तानी कम्पनीलाई पनि भ्याट छुटको सूचीमा राखेको थियो । यही कारण यस्ता ९ वटा कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् । तर भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक–०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीबाट क्लियरिङ हाउसलगायत कम्पनीलाई हटाए । यससँगै सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने यस्ता कम्पनीको कारोबारको फर्छ्योट १३ प्रतिशत भ्याट पनि लिन थालेको छ । यसले विद्युतीय भुक्तानी महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवालाले सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्येकै एक नेसनल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले सरकारलाई लिखित रूपमै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास र विस्तारले भरखरै गति लिन थालेका बेला सरकारले भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्न नहुने एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नीलेशमान प्रधानले बताए । ‘अहिले सरकारले नीतिगत रूपमा सरोकारवाला, उपभोक्तालगायतलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला भ्याट लगाउँदा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।’

विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रको विकास र विस्तार हेर्दा कम्तीमा अर्को ५ वर्षसम्म विभिन्न सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले कर लगाएर ठीक नगरेको प्रधानको भनाइ छ । ‘अहिले ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले यो क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै कारणले असर पर्न दिनु हुन्न,’ प्रधानले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीमा उपभोक्ता जसरी अभ्यस्त हुँदै आएका छन्, त्यसमा सानोतिनो कारणले वृद्धि रोकिने अवस्था त नहोला । तर यस्ता गतिविधिले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छन् ।’ यसकारण नगरे पनि हुने अथवा राज्यलाई त्यति धेरै राजस्व प्राप्त नहुने नीति तथा कार्यक्रम जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकायले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । अझै केही वर्ष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ प्रधानले थपे, ‘विद्युतीय भुक्तानी हाम्रो जस्तो अवस्थामा रहेका अरू देशमा सरकार आफैंले ठूलो बजेट विनियोजन गरेर सरोकारवाला मात्र नभएर उपभोक्तालाई विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा दिइरहेका हुन्छन् ।’ यो क्षेत्रमा भ्याट लगाउँदा सरकारलाई जति राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा धेरै आय विद्युतीय कारोबार विस्तारमार्फत हुने भएकाले सरकारले त्यसबारे सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर धेरै संस्थागत (कर्पोरेट) ग्राहकलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने प्रधानले बताए ।

सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत देशको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक निकायका सेवा प्रवाहलाई ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ का आधारमा सरल बनाउनेदेखि देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अपनाइएका पाँच रणनीतिभित्र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सहजता प्रदान गर्न विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई पुनः विदेशमै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै सरकारले आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण, ई–गभर्नेन्सका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरिहत, सम्पर्करहित बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन् । सन् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकसमेत घोषणा गर्ने भनिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा भ्याट लगाएर सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत काम गरेको जानकार बताउँछन् ।

‘हामीले डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर प्रक्रियालाई सहज सरल गर्नुको सट्टा करको भार थपिरहेका छौं,’ फिनटेक अलायन्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीव सुब्बाले भने, ‘डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अगाडि बढ्यो भने राज्यलाई अर्बौं–खर्बौंको खर्च घट्छ । कागजी नोट छपाइ, भण्डारण, ढुवानीदेखि चेक बुक छपाइलगायतको लागत ठूलो छ । डिजिटल भुक्तानीलाई कर छुट मात्रै होइन, सहुलियतपूर्ण अनुदान दिनुपर्छ ।’ यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि जानुपर्ने बेला सरकारले नीतिमार्फत पछाडि फर्किने काम गर्न नहुने सुब्बाको भनाइ छ । ‘यो सेवामा अहिल्यै कर लगाउनुपर्ने कारण देखिँदैन, हामी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । अहिले सेवा सहरिया सम्भ्रान्त वर्गसम्म पुगेको छ, यसलाई बिस्तारै सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

गत बिहीबार एक कार्यक्रममा नेसनल पेमेन्ट सलुसनका लोकराज शर्माले भने, ‘आज पनि विदेशका धेरै राष्ट्रमा नगद भुक्तानी गर्न पाइँदैन, पाइहाले पनि थप शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ । यो उल्टो भयो ।’ कर लगाउने नै हो भने सरकारले नगद भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने र यसले राजस्व बढाउनुका साथै पारदर्शिता ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि डिजिटल कारोबारमा भ्याट भनेर छैन । पहिला समासोध गृह (क्लियरिङ हाउस) लाई भ्याट छुटको सूचीमा राखेको थियो, त्यसबाट हटाएको हो । तर वित्तीय कारोबार भ्याट छुटको सूचीमा अझै पनि छ,’ ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जगदीश खड्काले भने, ‘वित्तीय कारोबार के हो भनेर परिभाषित नगरिदिएको हुनाले पूरै डिजिटल कारोबारमै पो भ्याट लागेको हो कि भन्ने अन्योल छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले ई–सेवा जस्तो संस्थालाई छुँदैन । हामी भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐनअन्तर्गत छौं । बाफियामा वित्तीय कारोबार परिभाषित छ । तर भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐनमा छैन । यसरी ऐनले अन्योल सिर्जना गरिरहेका बेला बजेटमा पनि प्रस्ट व्यवस्था नआएको खड्काले बताए ।

नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी फर्छ्योट तथा क्लियरिङ हाउसको काम गर्दै आएका छन् । यसका लागि पहिले स्थापना भएको संस्था एनसीएचएल हो । त्यसअघि उक्त काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्थ्यो । उक्त काम वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने भन्दै साबिकको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ अन्तर्गत भ्याट नलाग्ने सूचीमा थियो । पछि त्यो काम एनसीएचएलले सुरु गर्‍यो ।

एनसीएचएलले दिँदै आएको उक्त सेवालाई पनि वित्तीय कारोबारअन्तर्गत व्याख्या गरी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भ्याट नलाग्ने सूचीमा राख्यो, जसमा क्लियरिङ हाउस (समाशोधन गृह) सेवा पनि वित्तीय कारोबार मानेरै भ्याट छुट दिइएको थियो । त्यसपछि अरू भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनी पनि आए । उनीहरूले पनि भ्याट छुट पाए । तर यस वर्षको बजेटमार्फत यी कम्पनी भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको थियो ।