सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई १५/१५ दिनमा कार्यप्रगति पेस गर्नुपर्ने

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा उक्त जानकारी गराइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारेमा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ ।

मुख्यसचिव कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १५ मा सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन र मन्त्रालयहरूले सरकार गठनपछिका सय दिनमा गर्ने कार्ययोजनाका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । विशेषतः सहसचिवहरूले गरेको कामको विवरण सचिवलाई जानकारी गराउने र सचिवले १५/१५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १३ मा सचिवहरूबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । सोही ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । विगतमा पनि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुशासन कायम राख्ने र विकासलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएका थिए । यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र सुशासन आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवहरूले सरकार गठन भएको दिनदेखि सय दिनसम्ममा गरेका र गर्न सक्ने कामको विवरण पेस गर्न मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिसकिएको छ । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले कम्तीमा ५ वटा काम उल्लेख गरेर योजना पठाउन निर्देशन आएको बताए । ‘गृहमा लिखित निर्देशनसहितको जानकारी आइसकेको छ,’ उनले भने । यस्तो निर्देशन सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसद्मा गरेको प्रतिबद्धता र नागरिकको भावनाअनुसार कर्मचारीले काम गरेका छन् कि छैनन् त्यसको जानकारी लिन यस्तो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार सुशासनका विषयमा उठेका सवाललाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सहसचिवहरूले गरेको कामको प्रगति पनि यसबाट देख्न सकिने उद्देश्य राखिएजस्तो छ ।