सरुवा बेथिति रोक्न ल्याइएको मापदण्ड नै गायब !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मापदण्ड बनाएको थियाे । संघीय मन्त्रालयले गत असार २५ मा अन्तिम छलफल गरे सुझावका लागि प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा पठाएको सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा साउन ७ को सचिवस्तरीय बैठकबाट पारित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर असारको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, संघीय मामिला मन्त्री र सचिव फेरिएपछि मापदण्ड रोक्ने बलियो बहाना बनेको संघीय मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निजामती ऐन २०४९ र नियमावली २०५० का प्रावधान मिचेर कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लथालिङ्ग बनाएकाले व्यवस्थित गर्ने भन्दै सचिवहरूको बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा लामो समय लगाएर तयार गरेको हो । संघीय मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजनमा गठित कार्यदलले उक्त प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

तर अहिले संघीय मन्त्रालय प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू नै मापदण्ड लागू गर्न नबनाइएकाले गायव हुनु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘सरुवाको विषय निजामती ऐन र नियमावलीमा प्रस्ट छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्म आफैं जथाभावी गर्ने, आफैं मापदण्ड बनाउने देखावटी काम गर्नुको अर्थ छैन,’ मन्त्रालयको एक सहसचिवले भने, ‘यो थिति बसाल्न गरिएकै थिएन । त्यसैले अब समय लम्ब्याउने बहाना भएको छ ।’

निजामती कर्मचारीको उपसचिवसम्मको सरुवाको व्यवस्थापन मिलाउने उद्देश्य राखेर मापदण्ड बनाइएको थियो । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले मापदण्ड छलफलका क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ मन्त्री र सचिवज्यू आउनुभएको छ, समय लाग्न सक्छ ।’ खटाएको स्थानमा तोकिएको अवधि काम गर्नेुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुन नदिने, एउटै निकायमा लामो समय बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, एउटै कर्मचारी विकट स्थानमा लामो समय बस्नु नपर्ने, नियमावलीमा उल्लेख भएको बाहेक आफूखुसी सरुवा गरे विभागीय कारबाही गर्ने, संघीय मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानहरू समावेश गरेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदालाई सचिवहरूको बैठकमा पेस गरेर थन्क्याइएको छ । स्थानीय तहमा अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएदेखि नै स्थानीय तहमा कर्मचारी नटिक्ने र पर्याप्त संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसको असर स्थानीय तहको विकास निर्माण, सुशासन र आर्थिका कारोबारमा नकारात्मक रूपमा पर्दै आएको छ ।