मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे बुझ्न मन्त्रीलाई बोलाउने समितिको निर्णय

सोमबारको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले आगामी बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने प्रयोजनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको बताइन् । यसअघि सांसद, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमा समितिले सरकारको प्रतिक्रिया बुझ्ने तयारी गरेको उनले जनाइन् ।

‘अब हामी सरकारको प्रतिक्रिया र राय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘काउन्सिलमा अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेदेखि सिफारिस समितिमा को हुने, सरकारले नियमन गर्ने कि नियन्त्रण भन्ने विषयमा समितिले धारणा बनाएको हो । सरकारको राय कस्तो आउँछ, त्यसअनुसार छलफल अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार सदस्यहरूले विधेयकमा ७८ वटा विषयमा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सांसदहरू वेदुराम भुसाल, देवेन्द्र दाहाल, जितजंग बस्नेत, विष्णुदेवी पुडासैनी, गोपीबहादुर सार्की आछामी, कृष्णबहादुर रोकायलगायत छन् । उनीहरूले काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्त गर्न बनाइने सिफारिस समितिको संयोजक र सदस्यहरूसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा स्पष्टता र सुधार हुने गरी विभिन्न संशोधनहरू दर्ता गराएका हुन् । अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको सर्त ऐनमै तोक्नुपर्ने, मिडियाको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी विषय उल्लेख गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल मात्रै उल्लेख गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा रहेका एप्लिकेसनमार्फत पत्रकारिता व्यवसाय गर्ने भन्ने गरी खुलाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा छ ।

‘हामीले संशोधन हालेका र नहालेका विषयमा पनि अब दफावार छलफल गर्दै सच्याएर जाऔं भन्ने हो,’ सांसद भगवती न्यौपानेले भनिन्, ‘अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति र अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था भएमा गठन हुने जाँचबुझ समितिमा पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू राखेर सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफू मातहतको निकाय बनाउन खोजेको हो कि भन्ने धारणा आएको हुँदा यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका छौं ।’

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि सञ्चार संस्थाअन्तर्गत राखिएकोमा कतिपय सांसदले फरक मत राख्दै आएका छन् । सांसद वेदुराम भुसालले काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न नमिल्ने बताए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १३ मा राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० दर्ता गराएकी थिइन् । विधेयकको उद्देश्यमा पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको भनिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इकाइका रूपमा रहने गरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

यसअघि भएका सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्मालगायतले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा मिडियामाथि नियन्त्रणमुखी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने समितिका संयोजकसमेत रहेका आचार्यले आफूहरूले बुझाएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मूल भाव नै भंग गरी अघि सारिएको बताएका थिए ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार नै संसद्ले कानुन निर्माण गरेमा मिडिया काउन्सिलका नाममा सूचना विभागजस्तो एउटा निकाय स्थापना हुने र त्यसले नेपालको मिडिया क्षेत्रको विकास र संरक्षणको हैसियत नराख्ने आचार्यको धारणा छ । सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकको सैद्धान्तिक आधारमै प्रश्न उठाएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय लिएको थियो ।