सरकारले श्वास फेर्ने हावामा कर लगाउने कानुन ल्याउन मात्रै बाँकी छ : सांसद शर्मा

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी उपभोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा छलफल भरहेको विषयमा कांग्रेस सांसद शर्माको उक्त धारणा आएको हो ।

सांसद शर्माले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो-तेहोरो कर लगाउँदा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको सांसद शर्माको भनाई थियो । 'नेपाल सरकारले अब श्वास फेर्ने हावामा मात्रै कर लगाउन बाँकी छ, अब सरकारले हावामा कर लगाउने कानुन ल्याउन मात्रै बाँकी छ,' उनले भने, 'हरेक क्षेत्रमा कर लगाउँदै जाउँ अनि व्यापारी भाग्दै जान्छन् । युवा पनि विदेश जाने र गर्ने ठाउँ पनि नहुने भएको छ ।'

सांसद शर्माले खानेपानि र हावा निःशुल्क पाउनुपर्ने विषय संविधानले नै सुनिश्चित गरेका विषय कानुन निर्माताले ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाए । उनले उद्योगीले पनि नाफाको ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर बुझाउने कानुन रहेको कुरा स्मरण गराएका थिए । 'कुनै पनि उद्योग देशमा स्थापित भसकेपछि उसले उत्पादनबाट गरेका नाफाबाट सरकारले कर लिइरहेको हुन्छ । उद्योगबाट १०० रुपैयाँ कमाउँदा ३० रुपैयाँ सरकारले लिएको हुन्छ । अस्पतालले पनि ३० प्रतिशत जति नै कर बुझाएको हुन्छ,' उनले भने ।

जमिनमुनीबाट निकाल्ने पानीमा कर लगाएमा त्यसको मार जनतामा पर्ने पनि सांसद शर्माको भनाइ थियो । उनले अहिले पानीमा र भविष्यमा अक्सिजन लिएको भन्दै हावामा पनि कर लगाउने कानुन ल्याउने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताए । जमिनमुनीको पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकाल्दा कर लागउने कानुन फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग थियो ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउँदा कर लगाउनु जायज भएको बताए । पानीकै व्यवसाय गर्दा कर लगाउनु जायज भएपनि नागरिकलाई दुःख दिने गरी कानुनमा व्यवस्था राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका उद्योग कहाँ राख्न पाउने र कहाँ नपाउने भन्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । 'वरपर बस्ती छ बीचमा खानेपानीको उद्योग छ त्यसले घरहरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनमा व्यवस्था गरौं,' उनले भनिन्, 'परिमाणको अनुपातमा दस्तुर लिने एउटा विषय होला तर खानेपानी फ्याक्ट्री कहाँ राख्ने र कहाँ राख्न नपाउने भन्ने विषय पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गरी व्यवसाय गर्छ भने कर लगाउनु त स्वाभाविक हो ।'

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिनमुनीको पानि उपभोग गर्नु पहिले अनुमति पत्र लिइ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि कानुनमा संशोधनमा गर्न सरकारले केही नेपाल ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरूबीच पानीको व्यवसायिक प्रयोजन भन्ने कुराको स्पष्टता माग भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले खानेपानी मन्त्रालयसँग नै छलफल गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।