निर्माण व्यवसायीलाई चाँडै भुक्तानी दिन्छौं : मन्त्री दाहाल

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरूको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरी भुक्तानी दिइने मन्त्री दाहालले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्‍यो । काम गर्नेहरूले, सबै बिल फर्छ्यौट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्‍यो,' दाहालले भने, 'अहिले विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौं । त्यसपछि वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ ? पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरूको हामी भुक्तानी दिन्छौँ ।'

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट छिट्टै रिपोर्ट आउने र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानि पाउने मन्त्री दाहालले बताए ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । एमाले सरकारमा रहेको बेला नै बजेट ल्याइएको भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए ।

‘हामीले नै पारित गरेको बजेट भएको कारणले गर्दा स्वभाविक रुपमा ठुलो परिवर्तन हुँदैन । जति आयोजना छन्, त्यसलाई हामीले भरसक सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेगरी लाग्छौँ । भएन भनेपनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कानुनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको मन्त्री दाहालले बताए । उनले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएका आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समस्या समाधान गर्ने बताए। उनले एक वर्षभित्र परिणाम दिनेगरी काम गर्ने पनि बताए ।