राष्ट्रसंघले आग्रह गरे पनि सैनिक सल्लाहकारमा नेपालले दिएन उम्मेदवारी

‘मुख्यालयबाट प्रस्ताव आए पनि गत जेठमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाका तर्फबाट आफूसँग अहिले अनुकूल उम्मेदवार नभएको भन्दै जवाफ पठाएको हो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । राष्ट्रसंघमा उपमहासचिवका सुरक्षा सल्लाहकार हुन्छन् । ती ‘मिलिटरी एडभाइजर’ लाई ‘मिलाड’ पनि भनिन्छ । सैनिक मामिला कार्यालयको नेतृत्व सैनिक सल्लाहकारले गर्छन् । जसले उपमहासचिवप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ र शान्ति स्थापना कार्यका लागि उपमहासचिवलाई सैनिक सल्लाह प्रदान गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।

सैनिक सल्लाहकारमार्फत राजनीतिक मामिला र स्थलगत समर्थनका लागि उपमहासचिव, महासचिव र सुरक्षा परिषद्लाई सम्बन्धित विषयमा अनुरोध गरिन्छ । । सैनिक सल्लाहकारले शान्ति सेना परिचालन विभाग, ‘फिल्ड सपोर्ट’ विभाग र शान्ति सेना परिचालन विभागको नेतृत्वमा सैनिक ‘कम्पोनेन्ट’ हरूसँगको सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक विभागको नेतृत्वमा सैन्य सल्लाहका काम हुने मिसन कार्यालय र डिभिजनका प्रमुखलाई सल्लाह पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली सेनाको राष्ट्रसंघसामु सधैं एउटै गुनासो हुने गर्छ, ‘हामी विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि सन् १९५८ देखि काम गर्दै आइरहेका छौं । नेपालीले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ । ज्यान गुमाउनुका साथै घाइते पनि भएका छन् । तर, नेपाललाई राष्ट्रसंघले किन बेवास्ता गरेको ? नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा नीति र नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र बढी किन दिन्छ ? उच्च र नीतिगत तहमा कहिले मौका पाउने ?’

गत वर्ष राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसहित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाललाई राष्ट्रसंघको उच्च तहका पदका लागि ढोका खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । दुई वर्षअघि शर्माले राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्क नै पुगेका बेला पनि नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए । ‘तर, जब मौका आयो, नेपाली सेनाले निवेदनसमेत दिएन, यो देख्दा अचम्म लाग्यो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसी ‘मिलाड’ (सैनिक सल्लाहकार) का लागि रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) चाहिने तर उपलब्ध हुन नसकेका कारण अहिलेका लागि उम्मेदवारी नभएको उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रसंघलाई जवाफ पठाएको बताए । ‘दुई रथीमध्ये नेपाली सेनामा नयाँ नेतृत्व परिवर्तनका कारण एक रथी (अशोक सिग्देल) अन्त जान सक्ने अवस्था भएन । र, अर्का रथी निर्मलकुमार थापा इजरायल र सिरियाबीचको क्षेत्रमा रहेको गोलान–हाइटमा राष्ट्रसंघको डिसइन्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्समा कमान्डरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘नेपाली सेनामा जम्मा दुई रथी मात्र भएको र ती पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारीका कारण व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले हामीले उम्मेदवारी दिन सक्दैनौं भनेर पत्राचार गरेका हौं ।’

तर, पूर्वउच्च सैनिक अधिकारीहरू भने नेपाली सेनाले मौका पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको ठान्छन् । नेपाली सेनाले शान्ति सेनाको दौरानमा उच्च तहको पदका रूपमा विभिन्न मुलुकमा ७ पटक फोर्स कमान्डर हुने मौका पाएको छ भने एक पटक मुख्यालय न्युयोर्कमा सहायक सैनिक सल्लाहकार (रथी चित्रबहादुर गुरुङ) हुने अवसर पाएको थियो ।यस पटक राष्ट्रसंघले नेपाललाई आवेदनका लागि आग्रह गरेको सैनिक सल्लाहकार पद भने अवसरका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो थियो, जसलाई नेपाली सेनाले महत्त्व दिएको देखिएन ।

अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल राष्ट्रसंघबाट माग भएअनुसार नेपाली सेनाले आफ्ना अनुभवी र काबिल अधिकृत छनोट गर्न सक्ने मान्छन् । ‘नेपाली सेनाले एक अनुभवी उपरथीलाई छनोट गरी रथीमा बढुवा गरेर प्रतिस्पर्धाका लागि पठाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, पाएको मौकालाई छाड्न हुँदैन थियो,’ सिलवालले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि राष्ट्रसंघको मागअनुसार आफ्ना अफिसरलाई बढुवा गरेर मिसन र जिम्मेवारीमा पठाउने गरेका छन् । नेपालले पनि त्यो गर्न सक्थ्यो र गर्दै पनि आइरहेको छ ।’

२०७८ असोजमा नेपाल सरकारले गोलनहाइटमै फोर्स कमान्डर रथी ईश्वर हमालले नेपाली सेनाबाट अवकाश भएपछि पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहने गरी निर्णय गरेको थियो । ५८ वर्ष पुगेपछि उनको रथीका रूपमा नियमित अवकाशको समय भएको थियो । तर, दुई वर्षको जिम्मेवारी सकिन १० महिना बाँकी रहेका कारण नेपाली सेनाले फोर्स कमान्डरका रूपमा काम गर्दासम्म रथी दर्जा कायमै रहने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ मा कंगोको फोर्स कमान्डरका लागि रथी चाहिने भएपछि त्यस बेला उपरथी रहेका गौरव तन्डुललाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि रथीमा बढुवा गरी पठाइएको थियो । तर, उनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए । ‘त्यस बेला तन्डुल फोर्स कमान्डर भएको भए उनलाई सरकारले उक्त जिम्मेवारीको अवधिभरका लागि रथीका रूपमा तीन तारा लगाएर पठाइदिन्थ्यो,’ अवकाश प्राप्त एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने । उनले अहिले सैनिक सल्लाहकारका रूपमा पनि नेपाली सेनामा रहेका उपरथीमध्येबाट कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि बढुवा गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘नेपाल र नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ,’ उनले थपे ।