डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत सिफारिस : भारतमा शर्मालाई निरन्तरता, चीनमा ओली र अमेरिकामा रेग्मी

मन्त्रिपरिषद्ले चीनका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, श्रीलंकाका वासुदेव मिश्र, दक्षिण अफ्रिकाका दानबहादुर तामाङ, रुसका मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियाका राजदूत कैलाश पोखरेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । श्रेष्ठ, मिश्र र तामाङ माओवादीबाट तथा तुलाधर र पोखरेल एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस भएका थिए ।

खाली रहेका ११ मुलुक, फिर्ता बोलाइएका ५ तथा तीन महिनापछि खाली हुनेसमेत गरी डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरिएको ती मन्त्रीले बताए । तीन महिनापछि राजदूत पद रिक्त हुन लागेको बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीमा पनि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेसबाट जापानसहित ९ र एमालेबाट ८ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको करिअर राजदूततर्फबाट दुई जनालाई सिफारिस गरिएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीअनुसार बेलायतमा पूर्वसचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल (कतारका लागि पूर्वराजदूत), इजरायलमा पद्मकन्या क्याम्पसका पूर्वप्रमुख धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकामा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियामा पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल (इजरायलका लागि पूर्वराजदूत), मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना, स्पेनमा सनिल नेपाल (पोर्चुगलका लागि पूर्वराजदूत) र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

यस्तै, पोर्चुगलमा परराष्ट्र सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानमा सहसचिव रिता धिताल, डेनमार्क सुम्निमा तुलाधर र रुसमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गरिएको छ । कतार र बेल्जियमका लागि सिफारिस भएकाको नाम भने खुलिसकेको छैन । पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, ओली सरकारले अघिल्लो सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतमा फेरबदल गरिदियो ।

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको सुनुवाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार नै गरेन । राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । २०७८ साउन पहिलो साता त्यसअघिको ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९ राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ नहुँदै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) पठाउने गरिन्छ । एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसअघि पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाललाई कार्यक्षेत्रमा जान नपाउँदै दाहाल सरकारले गत जेठ २४ मा फिर्ता बोलाएको थियो । नेपाल यस पटक भने स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्त गरेको छ । बैठकले वाग्मतीमा दीपकप्रकाश देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्ती र कर्णालीमा यज्ञराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । देवकोटा एमालेका तथा घर्ती र जोशी कांग्रेस नेता हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार नै २१ जना सचिवको सरुवासमेत गरेको छ । राजनीतिक समीकरण बदलिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई सातापछि सचिवहरूको सरुवा गरिएको हो । बैठकले अर्थसचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । उनी अर्थमा राजस्व सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । राजस्व सचिवमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट दिनेशकुमार घिमिरेलाई पठाइएको छ ।

अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सञ्चार सचिवमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेकी राधिका अर्याललाई पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयमा भने एकनारायण अर्याललाई यथावत् राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयमा भरत सुवेदीलाई लगिएको छ । सुवेदी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा थिए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भूमिका गोकर्णमणि दुवाडीलाई तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रामेश्वर दंगाललाई रक्षा सचिवमा पठाइएको छ भने रक्षाका किरण शर्मालाई प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने ऊर्जा आयोगका केशवकुमार शर्मा विडारीलाई भौतिक मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ । नेपाल ट्रस्टमा रहेकी प्रमिला देवी बज्राचार्यलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने सतर्कता केन्द्रमा रहेका राम आधार साहलाई नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका नारायणप्रसाद दुवाडीलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पठाइएको छ । मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई वाणिज्य सचिवमा सरुवा गरिएको छ । उनी प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगमा थिए ।

लोक सेवा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । लोक सेवामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डिल्लीराम शर्मालाई पठाइएको छ भने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई अख्तियारको सचिवमा पठाइएको छ ।