प्रदेश सांसदको घरबाट उद्धार गरिएकी किशोरीको बुवाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खोरज

न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । महानगर बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले सर्वोच्चले शुक्रबार किशोरीको शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहितको संरक्षण प्रदान गर्न महानगरलाई जिम्मा दिने आदेश जारी गरेको बताइन् ।

सांसद शर्माको घरमा बालश्रम शोषणमा रहेकी ती किशोरीलाई महानगरले गत जेठमा उद्धार गरी संरक्षणमा गृहमा राखेको छ । संरक्षणमा गृहमा आफ्नी छोरीलाई राखेको थाह पाएपछि किशोरीको बुवाले आफूलाई छोरीसँग भेट्न नदिएको आरोप लगाउँदै महानगरविरुद्ध जेठ २७ मा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतमा बयानका क्रममा किशोरीले आफ्ना परिवारसँग जान इन्कार गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि उक्त रिट पूर्ण इजलासमा गएको थियो ।