कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सहकारीपीडितले संसदीय समितिमा भने : ‘लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले झन् दुःख दियो’

सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धमा देशभरका पीडितद्वारा संसदीय छानबिन समितिको  बैठकमा ठगहरूलाई कारबाही गरी आफ्नो बचत फिर्ता गराउन माग
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सहकारी बचत ठगी गर्नेलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको भन्दै पीडितहरूले बचत रकम फिर्ता हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । कानुनविपरीत विभिन्न सहरमा सहकारी खोल्दै बचत रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेर दुरुपयोग गर्ने गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार रहेको र गोर्खा मिडियामा प्रबन्धनिर्देशक रहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेकाले रकम फिर्ता हुनेमा पीडितले आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

सहकारीपीडितले संसदीय समितिमा भने : ‘लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले झन् दुःख दियो’

सहकारी पीडितले पछिल्लो समय सरकारबाट नै सहकारी ठगीको अनुसन्धान रोकिएको भन्दै संसदीय समिमितसमक्ष आफ्ना पीडा सुनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ को बुधबारको बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले ठगहरूलाई कारबाही गरी रगतपसिना बगाएर कमाएको बचत फिर्ता गराउन माग गरेका थिए । समितिले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

पोखरा, चितवन, बुटवलदेखि वीरगन्जसम्मका सहकारीपीडितले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेपरहित अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । गोर्खा मिडियाद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालक जीबी राईलाई पक्राउ तथा तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक रविलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । रवि गृहमन्त्री भएपछि पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले दुःख दिएको उनीहरूको आरोप थियो ।

चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पीडित शालिग्राम दुवाडीले आफूले कमाएर जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग्दै दुई वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको बताए । उनले सहारा सहकारीबाट जीबी राईले सञ्चालन गरेका गोर्खा मिडियासहित विभिन्न कम्पनीमा ५१ करोड रकम गएको बताए । तर, ती कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्नबाट रोकिएको दुवाडीको भनाइ थियो । ‘ती कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न चितवनमा किन रोक्यो ? के कारणले रोक्यो ? के गोर्खा मिडिया नेटवर्क शब्द आउनेबित्तिकै मुद्दा रोक्नुपर्ने हो ? योबारे राज्य किन मौन छ ? यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्दैन ? क–कसले खायो पैसा ? २५ करोडमा गोर्खा मिडिया खोल्न सकिन्छ भने १ अर्ब हाराहारी रकम गएको छ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा,’ उनले भने ।

गोर्खा मिडियामा सहकारीको बचत गएको र त्यो कानुनविपरीत रहेको दुवाडीको भनाइ थियो । सहकारी ठगीमा संलग्नप्रति राज्य कडाइका साथ प्रस्तुत हुने हो भने बचतकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता पाउने उनको दाबी थियो । ‘प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख र प्रहरी प्रमुखले पैसा उठ्ने आधार छैन भन्नुभयो । किन छैन पैसा उठ्ने आधार ? गोर्खा मिडियामा १ अर्ब गएको छ, त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे संलग्न होस्, प्रहरी प्रमुख हुन्, सांसद हुन्, गृहमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, तिनीहरूमाथि गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुस्,’ दुवाडीले समितिलाई आग्रह गरे, ‘अनुसन्धान गरेर त्यो व्यक्ति दोषी छ भने चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का गर्नुस्, भोलि नै हाम्रो पैसा उठ्छ ।’

वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पीडित विक्रम यादवले जीबी राई संलग्न रहेको उक्त सहकारीविरुद्ध उजुरी लिनसमेत प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको बताए । ‘प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको छैन, जीबी राईको नाम आएपछि किन यसमा कसैले किन केही पनि गर्दैन ?,’ यादवले समितिमा भने ।

काठमाडौं कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पीडित हरिप्रसाद पौडेलले भने गृहमन्त्रीमा रवि आउनु अघि र पछिको घटना संसदीय समितिमा बयान गरे । ‘उहाँ गृहमन्त्री हुनुभन्दा एक साता पहिले रकम लिनू भनेर संस्थाका व्यवस्थापकले चेक काटेर दिएका थिए, लामिछाने गृहमन्त्री भएको तीन दिनपछि चेक फिर्ता लिइयो,’ उनले भने । सीआईबीमा पुगेपछि १ करोड २२ लाखको चेक तयार पार्ने स्वर्णलक्ष्मीका व्यवस्थापकले झन् पीडा दिएको पौडेलको भनाइ थियो । लामिछाने गृहमन्त्री हुनु पहिला व्यवस्थापकले प्रहरीमा गएर एक हप्ताभित्र सबै हिसाब क्लियर गर्ने भनी चेक काटेको तर उनी गृहमन्त्री बनेपछि सीआईबीको कार्यालयमै आफूले पैसा नदिने भनेको पौडेलले बताए ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आएका पीडित किरण श्रेष्ठले सहकारी ठगीमा लामिछानेको नाम जोडिएपछि प्रतिवेदनहरू नै गायब पारिएको बताए । ‘हामीले २०८० माघ २२ गते १४ कम्पनी र ४ जना व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थियौं । ‘प्रहरीले दर्ता भयो भन्यो र पछि भएको छैन, आएको छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा, प्रहरी प्रमुख र महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट यो कुरा आयो । त्यो किन भयो ? सोधिदिनुपर्‍यो,’ श्रेष्ठको आग्रह थियो, ‘हाम्रो सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडियो । रवि लामिछानेको नाम मैले त्यसै जोडेको होइन २०७९ साल असोजमा बनेको प्रतिवेदनमा नाम आएको थियो । २०८० माघदेखि २०८१ वैशाखसम्म बनेको ३४ सय पानाको प्रतिवेदनमा पनि उहाँको नाम छ । उहाँको नाममै पनि किटानी जाहेरी दियौं, तर ड्रअरमा थन्क्याइयो ।’

जीबी राई र रवि लामिछानेले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडियामा जसरी अर्बौं रकम सर्वसाधारणले सहकारीबाट लगेको भए कस्तो कारबाही हुन्थ्यो भनेर श्रेष्ठले समितिमा प्रश्न गरे । ‘यसरी सामान्य मान्छेले दुरुपयोग गरेको भए कुन–कुन किसिमका छानबिन हुन्थे होलान् ? राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ऐन, प्रहरीको छानबिन, अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन हुन्थ्यो भने आज विशिष्ट श्रेणीमा बसेका मान्छेलाई एक पटक बोलाएर पनि सोधिएको छैन । यो सरकारले किन सोध्दैन ?,’ उनले भने, ‘हामी सहकारीपीडित एकातिर छौं, सरकार र पीडक अर्कातिर छन् । त्यसो भएको हुनाले हामी यो लडाइँ जित्छौं जस्तो लागेन ।’

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पीडित देवीलाल भट्टराईले सहकारी नियमन गर्ने राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । सहकारी विभागलगायतले जिम्मेवारी पूरा गरेको भए केही अनियमितता हुँदै पत्ता लाग्ने र बाँकीको बचत जोगिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेर संसद्बाट पारित कानुनले भनेको छ । सहकारी बोर्ड लगाएको आधारमा हामी बचतकर्ताले सरकारको अधीनमा छ भन्ने विश्वासका साथ बचत गरेको हो । एकदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म सहकारीमा जनताले विश्वासका आधारमा राखेका हुन्,’ उनले भने, ‘पीडितहरूको समस्या समाधान कसरी गर्ने, ठगहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने र भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन के गर्ने भन्ने कुरा संसदीय समितिले हेर्नुपर्छ ।’

पीडितहरूले स–सानो व्यवसायदेखि घरजग्गा बेचेर जम्मा गरेको रकम अहिले फिर्ता हुने अवस्था नआउँदा पारिवारिक समस्या बढ्दै गएको बताएका थिए । औषधोपचार, बालबालिकाको शिक्षादेखि घरायसी व्यवहार चलाउन पनि समस्या आइलागेकाले तत्काल सरकारले निर्णय गरी राज्यकोषबाट भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सहकारीका सञ्चालकहरूले बचत रकम प्रयोग गरी खरिद गरेको सम्पत्ति परिवार र आफन्तका नाममा लुकाएर राखेको बताउँदै पीडितहरूले छानबिनको दायरा बढाउन पनि माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०८१ ०५:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×