कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग

काठमाडौँ — सहकारीपीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग

उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक गृहमन्त्री लामिछानेउपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । साहारा सहकारीपीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले साहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न संस्थामा ५१ करोड रकम गएको बताए । उनले पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए ।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उनले उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे ।

उनले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे ।

ओरिन्टल सहकारीपीडित खगेन्द्रनाथ काफ्लेले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरुको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए ।

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरुको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उ

त्यस्तै, इमेज सहकारीपीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरुसामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले बागलुङ र गुल्मीका सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए ।

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०८१ १६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नवगठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ममा चयन भएका मन्त्रीहरु कस्तो लाग्यो ?

×