कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

मापदण्ड लत्याइएको भन्दै राजदूत पद अस्वीकार

काठमाडौँ — सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र पठाउँदै सिफारिस फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियासहित ८ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

मापदण्ड लत्याइएको भन्दै राजदूत पद अस्वीकार

राजदूत सिफारिस हुनुअघि आफूसँग कुनै विमर्श नगरिएको र विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पनि ख्याल नगरेको भन्दै पद अस्वीकार गरेको प्याकुरेलले जनाएका छन् ।

‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य तथा राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु,’ प्याकुरेलद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी आफूले समाचार माध्यमहरूबाट पाएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरिमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णय मैले गैरसरकारी संस्थाहरूको अभियान, यसअघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रूपमा ग्रहण गरेको छु । तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्ने आवश्यकता देखेकाले यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु ।’

विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय प्याकुरेलले आफू पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानवअधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको र त्यसपछि सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसै पृष्ठभूमिमा मलाई दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत दिइएन,’ उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०८१ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×