कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९८

ऋण खोजेर घर बनाउँदै

महेश केसी

रुकुम पश्चिम — भूकम्प गएको ७ महिनासम्म सरकारले स्थायी आवास निर्माणको कुनै योजना अघि नसारेपछि रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितले आफैं घर बनाउन थालेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका–४ गोलचौरकी बिर्मी बुढाले टहराको बास असुरक्षित भएको भन्दै जग्गा धितो राखेर लिएको ऋणले घर बनाउन थालेको बताइन् ।

ऋण खोजेर घर बनाउँदै

‘बालबच्चा र बूढाबूढी छौं । टहरामा बस्दा जाडोमा चिसो, गर्मीमा तातो हुने अनि सापको पनि डर भयो,’ उनले भनिन् ‘भूकम्पमा बाँचेकाको बसाइकै कारण नराम्रो नहोस् भनेर ऋण काँढेरै भए पनि घर बनाउन थालेका छौं ।’ पिलर उठाएर एक तलाको पक्की घर बनाउन जुटेका गोलचौरका बासिन्दाले ऋण लिएर घर बनाउनु बाध्यता भएको बताए । स्थानीय हिमकुमारी चन्दले थपिन्, ‘अस्ति टहरामा साप पसेर झन्डै टोकेन, डरले रातभरि निदाउन सकेनौं । टहरामा बस्नै नसकिने भएपछि घर बनाउन बाध्य भयौं ।’

भूकम्पका कारण घरबासविहीन हुनेको संख्या रुकुम पश्चिममा ३२ हजार ९ सय ९६ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । यसमध्ये सानीभेरीमा मात्रै ६ हजार ७४ परिवार छन् । अधिकांश भूकम्पपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर जसोतसो गुजारा चलाइरहेका छन् ।

सरकारले पुनर्निर्माणको योजना ल्याउला र स्थायी आवास बनाउँला भनेर पर्खिरहेका आफूहरूले बनाउने घरमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान गरेको गोलचौरकै चन्द्र ओलीले बताए । उनले भने, ‘चार कोठाको एकतले घर बनाउन २० लाख कट्ने देखियो ।’ कति लागतमा, कस्तो घर बनाउने भन्नेबारे सरकारले स्पस्ट योजना नल्याउँदा स्थानीय सीप र शैलीकै प्रयोग गरेरै घर बनाउन लागेको गोलचौरका मिस्त्री टीकाराम विकले बताए ।

स्थायी घर बनाउन आँट बटुलेर ऋण–दान गर्न सक्ने केहीले घर बनाउन सुरु गरे पनि धेरैको भने टहराकै बास छ । गौलचौरकी तामी बुढाले अरूले बनाएको घर अस्थायी टहराबाट हेरेरै बसिरहेको बताइन् । ‘बूढाबूढी मात्रै छौं, बुढाले आँखा देख्दैनन् । टहरा त जसोतसो बनायौं । पक्की घर कहिले–कहिले ?’ उनले भनिन्, ‘धनपैसा नहुने हामीजस्ताका लागि त सरकारकै भर छ ।’

भूकम्पका कारण घरबासविहीन भएका पीडितहरूलाई सरकारको आगामी योजना कस्तो हुन्छ भन्ने पर्खाइ छ । अहिले घर बनाइरहेकाहरूको घरलाई सरकारको पुनर्निर्माणको खाकाभित्र पारेर तोकिएको रकम दिने गरी मिलाउनुपर्ने कुरामा आफूहरूको पहल रहने सानीभेरी–४ का वडाध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । ‘सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएका पक्की घरहरूलाई सरकारले बनाउने पुनर्निर्माणको मापदण्डभित्र राखेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट सकेको सहयोग रहन्छ ।’

प्रकाशित : असार १०, २०८१ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले ट्रायल फेल भएका १९ सयलाई किर्ते गरी लाइसेन्स वितरण गरेको सार्वजनिक भएको छ। यस्तो विकृत्ति रोक्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?

×