कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

यार्चाको आस, सामलको नाश

पोहोर एक हजार रुपैयाँ प्रतिगोटा बिक्री भएको यार्चाले यस वर्ष आठ सयभन्दा बढी भाउ पाएन
परिवारमा धेरै जना हुनेले खाएको खर्च उठ्ने जति ‘किरा’ पाए, कतिपय त उल्टै ऋण बोकेर फर्के
हिउँ नपरेका कारण यार्चा पाउनै मुस्किल, पाइएका पनि कम गुणस्तरका भएकाले मूल्य कम  

बझाङ र सुर्खेत — सुर्मा गाउँपालिका–१ बिछाडाका भीम बोहरा परिवारसहित वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा मतदान गरेर भोलिपल्टै ठाडे लेकतर्फ हिँडेका थिए ।  एक दिन पैदल दूरीको ठाडे लेकमा उनको परिवार २० वर्षदेखि यार्चा टिप्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष वैशाखदेखि असारसम्म परिवारै यही लेकमा बसेर यार्चा खोज्छ । यस वर्ष पनि आमाबुवा, भाइ, श्रीमती र ६ महिनाकी छोरीसहित ठाडे पुगेको उनको ८ जनाको परिवार असारै नपर्खी जेठ २२ मै फर्कियो । 

यार्चाको आस, सामलको नाश

‘किरा नै पाइँदैन, खालि त्यहाँ बसेर के गर्ने ? हामी मात्रै होइन, अरू पनि जेठमै फर्किसके,’ उनले भने, ‘परिवारमा धेरै जना हुनेले खाएको खर्च उठ्ने जति किरा पाए होलान्, कतिपयले त उल्टै ऋण बोकेर फर्केका छन् ।’ खर्च–लगानीसमेत उठ्ने गरी यार्चा नपाएका कारण धेरैजसो ऋणमा डुबेको उनले सुनाए ।

‘तातो लुगा, पाल, दाल, चामल, नुन, तेल गरेर एक महिनामा एक जनाकै खर्च ३०/४० हजार हुन्छ । कोहीकोहीले त चार/पाँच सय किरा पनि नटिपीकनै फर्किएका छन्,’ उनले भने । गत वर्ष १५ लाखको यार्चा बेचेको भीमको परिवारले यस वर्ष मुस्किलले पाँच लाख कमाइ हुने अनुमान गरेको छ ।

बझाङको सुर्मा भएर सबैभन्दा बढी यार्चा संकलनका लागि जाने साइपाल क्षेत्रका पाटन पनि सिजन नसकिँदै रित्तिन थालेका छन् । यार्चा नभेट्टाएपछि धेरैजसो रित्तो हात घर फर्किरहेका छन् । ‘पोहोर सालभन्दा त दोब्बर नै घटेको छ,’ साइपाल–२ धलौनका धनराज धामीले भने, ‘सधैंजसो चार/पाँच सय किरा पाउनेले पनि यस वर्ष सय/डेढ सय मात्रै लिएर आएका छन् । कोहीकोही त एउटा पनि नपाएर रित्तै फर्किएका छन् ।’

यो वर्ष हिउँदमा हिउँ नपरेका कारण यार्चा नपाइएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । साइपालका औलागाड, माझा, राइढुङगी फराल खेत, कालापानी, स्याङवन लगायतका पाटन पुगेका अधिकांश संकलक जेठमै फर्किसकेको बताउँदै बाँकी रहेकाहरू पनि फर्कने

क्रममा रहेको उनले बताए । उता कर्णाली प्रदेशमा पनि यार्चा हुने पाटनहरूको अवस्था उस्तै छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–४ का हर्कबहादुर बुढा पत्नी सरस्वती र दुई छोरासहित जेठ दोस्रो साता यार्चा टिप्न नाउरेपाटन पुगेका थिए ।

बन्दोबस्तीका सामानका लागि झन्डै ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएका उनको चार जनाको परिवारले १५ दिनमा १ सय २० वटाभन्दा बढी यार्चा पाउन सकेन ।

‘कुनै दिन त दिनभर खोज्दा पनि एउटै यार्चा पाउन मुस्किल भयो, एक त उत्पादन नै कम, त्यसमा पनि यो वर्ष पोटिलो यार्चा पाउनै सकिएन,’ उनले भने, ‘यहाँ बसेर खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि घर फर्कियौं ।’

गत वर्ष यार्चाबाटै २ लाख कमाएको उनको परिवारले अघिल्लो वर्ष २ लाख ५० हजार कमाएको थियो । झन्डै ७ रोपनी पाखोमा वर्षमा एक बाली मकै मात्र हुन्छ । बारीको उत्पादनबाट मुस्किलले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । त्यसैले उनी यार्चागुम्बुलगायत जडीबुटी बिक्री गरी वर्षभरिको खर्च जोहो गर्छन् ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–३ का वीरु महर पत्नी सरस्वती र १९ वर्षीय छोरा राकेशसहित यार्चा टिप्न डोल्पाको बाउलीकाड पाटन पुगे । झन्डै ३० हजार रुपैयाँको बन्दोबस्तीका सामान जुटाएर पाटन पुगेका उनी पनि १५ दिन टिक्न सकेनन् । ३ जनाले मुस्किलले ७० हजार बराबरको यार्चा टिपे । ‘आउँदा–जाँदाको दुःखको त कुरै नगरौं, पाटन पुग्दा लेक लाग्ने, भीरबाट खस्ने र बिरामी हुनेलगायत जोखिम छ,’ उनले भने, ‘यसपालि पाटनमा यार्चा पनि कम फल्यो, भाउ पाउन पनि गाह्रो । पोहोर–परार त कम्तीमा डेढ महिनासम्म पाटनमा बस्थ्यौं, यस वर्ष भाग्यले पनि साथ नदिएपछि दुई सातामै फर्कनु पर्‍यो ।’

कोरोनाका बेला दुई वर्ष संकलन रोकिएको थियो । संकलन रोकिएकाले त्यसयताका वर्ष उत्पादन बढ्ने आशा गरेअनुसार नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यस वर्ष यार्चाको उत्पादन कम भएपछि डोल्पाको पाटन पुगेका संकलकहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन् । सरकारद्वारा संरक्षित वनअन्तर्गत ठूलीभेरी नगरपालिकाका माझपाल, रूपपाटन, थागे, पुथा, छार्काताङसोङ गाउँपालिकास्थित तीनधारे, कपासे, छार्कालगायत पाटन अहिले खालीजस्तै भएका छन् ।

डोल्पामा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सामुदायिक वनका ४१ र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका २१ वटा पाटनमा यार्चा संकलन हुन्छ । गत वर्ष डिभिजन वनमार्फत चार किलो र निकुञ्जमार्फत २ सय ४० किलो यार्चाको छोडपुर्जी जारी भएको थियो । यस वर्ष जेठ १० देखि डोल्पाका पाटन खुला भएका थिए । अघिल्ला वर्षमा एकदेखि डेढ महिना बस्ने संकलकहरू यस वर्ष असार पहिलो साता नै फर्किएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मुनबहादुर रावतले बताए ।

यार्चाको उत्पादन नै कम भएको यही वर्ष मूल्य पनि घटेको संकलकले बताएका छन् । बझाङमा गत वर्ष प्रतितोला २६ हजारसम्ममा बिक्री भएको यार्चा यस वर्ष २० हजारभन्दा कममा बिक्री भैरहेको बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको धुलीका रामबहादुर बोहराले बताए । ‘कसैकसैले १८/२० हजारमा बिक्री गरिरहेका छन्, धेरैजसोले दर नखुलाईकनै पनि दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तिममा जति दर कायम हुन्छ, त्यहीअनुसार हिसाबकिताब गर्ने सर्त छ ।’ अधिकांश संकलकले स्थानीय बिचौलियाबाट पुस/माघकै सिजनमा यार्चा दिने सर्तमा पेस्की लिने गरेकाले उनीहरूले टिपेको यार्चा पेस्की दिने व्यक्तिलाई दिने गरेको उनले बताए ।

कर्णालीमा पनि यार्चाको मूल्य घटेको छ । ‘यस वर्ष उत्पादन पनि कम भयो, त्यसमा पनि पोहोर एक हजार रुपैयाँ प्रतिगोटा बिक्री भएको यार्चाले यस वर्ष आठ सयभन्दा बढी रेट पाएन,’ डोल्पाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख रावतले भने, ‘अनुकूल वर्षा नहुनु, मानवीय गतिविधिका कारण प्रजनन क्षमतामा कमी, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलगायत कारण यार्चाको उत्पादन कम भएको हुन सक्छ, त्यसमा पनि ढुसी लागेको यार्चा धेरै पाइएकाले व्यापारीले किन्न नमानेको संकलकको गुनासो छ ।’

यस वर्ष निकुञ्जले यार्चा संकलकबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । डिभिजन वनले पनि झन्डै ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा ७ हजार ४ सय ७४ र सरकारद्वारा संरक्षित वनमा झन्डै ५ हजार संकलक यार्चा संकलनका लागि गएका थिए । त्यसमध्ये झन्डै आधा संकलक फर्किसकेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताए ।

यस वर्ष झन्डै सय किलो यार्चा उत्पादन घटेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्जले यस वर्ष ६४ किलो यार्चाको छोडपुर्जी दिएको छ भने डिभिजन वनमा कुनै पनि व्यापारीले छोडपुर्जीका लागि निवेदन दिएका छैनन् ।

बर्सेनि यार्चाको उत्पादन घट्दै गएको र भाउ पनि निरन्तर घटिरहेको डोल्पाको छार्काताङसोङका व्यापारी परबल लामाले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष २७ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भएको यार्चा गत वर्ष २४ लाखमा बिक्री भएको थियो । यस वर्ष अझै घट्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘चीनमा सोझै लगेर बेच्न पाए बढी भाउ पाइन्थ्यो, काठमाडौंबाट आएका व्यापारीले जति भन्छन्, त्यत्तिमा दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय राम्रो गुणस्तरका यार्चा भेटिन छाडेको छ, पोटी नलागेको यार्चाका कारण भाउ निरन्तर घटिरहेको हो ।’

कर्णालीका डोल्पासहित मुगु, जुम्ला, रुकुम पश्चिमलगायत हिमाली पाटनमा यार्चा पाइन्छ । कर्णालीको करिब ६० हजार परिवार यार्चामा निर्भर रहेको प्रदेश वन मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष १९ सय ४१ किलो यार्चा निकासी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २१ सय ६९ किलो र २०७५/७६ मा २४ सय १४ किलो यार्चा निकासी भएको थियो ।

यता सुदूरपश्चिममा यार्चा संकलन हुने जिल्ला बझाङ र दार्चुलामा पनि प्रतिवर्ष उत्पादन कम हुँदै गएको देखिन्छ । दार्चुलाको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका अनुसार २०७४/७५ मा ७ सय ६४ किलो उत्पादन भएको यार्चा गत वर्ष ४ सय ७२ किलोमा झरेको थियो । यस्तै बझाङमा पनि २०७४/७५ मा ३ सय ४२ किलो निकासी भएकामा गत वर्ष २ सय ९३ किलो मात्रै निकासी भएको डिभिजन वन कार्यालयको रेकर्ड छ ।

‘पहिलाको तुलनामा यार्चाको उत्पादन धेरै घटिसकेको छ,’ अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुलाका रेन्जर इन्द्रसिंह नगरीले भने, ‘समयमा पानी नपर्ने, तापक्रममा हुने परिवर्तनले पनि उत्पादन घटाएको देखिन्छ । उत्पादन घट्ने सबैभन्दा ठूलो कारणचाहिँ ओभर हार्भेस्टिङ (अत्यधिक संकलन) हो ।’ उनले ठूलो संख्यामा मानिसहरू लेकमा पुग्दा अवैज्ञानिक तरिकाले संकलन हुने, वन फँडानी, फोहोरलगायतका कारणले उत्पादन घट्न थालेको बताए ।

संकलन क्षेत्रमा मानिसको अत्यधिक चाप बढ्नु नै यार्चाको उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भएको संकलकको पनि अनुमान छ । ‘पाटनमा खुट्टो टेक्ने ठाउँ हुँदैन, मान्छे नै धेरै भए,’ यार्चा संकलकसमेत रहेका साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘यार्चा पाइने ठाउँ मान्छेले भरिएपछि उत्पादन त घट्ने नै भयो ।’

वनस्पतिविद् कमल शर्माका अनुसार अनुकूल वर्षा नहुनु, मानवीय गतिविधि बढ्नु, वन विनाश, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, डढेलोलगायत कारणले यार्चाजस्ता जडीबुटीको उत्पादन घट्दै गएको हो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई कृषि उत्पादन कम हुँदा र उपयुक्त रोजगारी नहुँदा यार्चालगायत जडीबुटी संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली जडीबुटीको स्रोत भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा यसको बजारीकरण, प्रशोधन, भण्डारण र औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउन समस्या भएको कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा जडीबुटी बजारीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र जडीबुटी खेतीका लागि किसानलाई आकर्षित गर्न विशेष अनुदान कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र कर्णालीको समृद्धिका लागि पनि यहाँको जडीबुटीको संरक्षण र बजारीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने ।


तस्बिरहरू : कान्तिपुर

प्रकाशित : असार ८, २०८१ ०५:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×