कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : मन्त्री साह

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएकी छन् ।

यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : मन्त्री साह

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले अहिले ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दुत रहेको बताइन् ।

उनले थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असार मसान्तसम्म आयात भइसक्ने भन्दै मलको आवश्यकता पूरा हुने बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरिन् । मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताको लागि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेण्डर आहृवान भइसकेको र सोमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको भन्दै मलको अभाव नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, 'चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब ६७ करोड अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेण्डर आहृवान भएको छ । २०८१ जेठ २८ सम्म ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भएको छ । गत वर्ष समेतको गरी ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दुात रहेको छ । '

उनले युरियामा १७ प्रतिशत र डिएपीमा ५५ प्रतिशत र पोटासमा ४७ प्रतिशत औसत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् । 'थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने क्रममा रहेको र असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ । धान रोपाइँका लागि मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट आवश्यकता पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मुल्य क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकोले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या हुँदैन ।'

प्रकाशित : असार ६, २०८१ १५:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×