कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४४

एक प्राज्ञिक विधिशास्त्रीको बिदाइ

चार दशक लामो न्यायिक सेवाबाट अवकाश लिई घर जान लागेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई बिदाइ गर्दा धेरैका आँखा रसाए

काठमाडौँ — ‘लै हौ’ सर्वोच्च अदालतको फाँटफाँटमा पुगेर उनले कर्मचारीहरूसँग भने, ‘यो लामो साथ र सहयोग आज टुंग्याउँदै छु, बिदा पाऊँ ।’ चार दशक लामो न्यायिक ‘करिअर’ लाई बिट मार्दै अवकाश लिई घर जान लागेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई प्रतिउत्तरमा बिदाइ भन्दा धेरैका आँखा रसाए ।

एक प्राज्ञिक विधिशास्त्रीको बिदाइ

न्यायालयमा उनको अन्तिम दिन शुक्रबार बिहानैदेखि बारका पदाधिकारी, सर्वोच्चका उच्च पदस्थ अधिकारी, उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरू तथा न्याय सेवाका कर्मचारीले च्याम्बरमै आएर बिदाइ गरे । त्यसपछि कनिष्ठ कर्मचारीसँग बिदा माग्न उनी आफैं फाँटफाँटमा पुगेर हात जोडे ।

नेपालको कानुनलाई विश्वअनुकूल बनाउन र न्यायालयको रणनीतिक विकास गर्न सुरुवाती भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीशका रूपमा भट्टराई परिचित छन् । २०३८ जेठ ४ मा नायब सुब्बाका रूपमा न्यायालयको जागिर सुरु गरेका भट्टराईलाई तीन दिनदेखि नै सर्वोच्चमा बिदाइ गर्न आउनेको घुइँचो थियो, जो यसअघि न्यायालयमा देखिएको बिदाइको आम दृश्यभन्दा बढी भावपूर्ण र फरक थियो ।

विद्वतापूर्ण र तार्किक स्वभावका लागि चिनिएका भट्टराईले चुरे संरक्षणदेखि समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिलाउनेसम्मका सयौं महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका छन् ।

एनसेललाई कर तिर्ने दायित्व हुने भनी रायसहितको फैसला लेख्ने न्यायाधीश भट्टराईले पशुपति संरक्षणदेखि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने दर्जनौं फैसला पनि गरेका छन् ।

हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणमा दक्षिण एसियाका सबै देश सम्मिलित क्षेत्रीय तहको कानुनी संरचना हुनुपर्छ भन्ने लबिइङ गर्दै आएका भट्टराईको ‘प्रोटेक्सन अफ हिमालयन बायो डाइभर्सिटी’ नामक पुस्तक पनि चर्चित छ जसलाई भारतको सेज पब्लिकेसन्सले प्रकाशित गरेको हो ।

मानवअधिकार, विधिको शासन, वातावरण संरक्षण तथा न्यायालयको उन्नयनमा ४३ वर्षदेखि सक्रिय भट्टराई निष्ठावान् र सदाचारी न्यायाधीशका रूपमा बार बेन्च दुवै वृत्तबाट प्रशंसित छन् । ‘म न्यायालयलाई पहिलेभन्दा राम्रो अवस्थामा छाडेर बिदा हुँदै छु’ फैसलाहरूका अतिरिक्त न्यायालयको विकासका लागि पञ्चवर्षीय रणनीति निर्माण गर्नदेखि यहाँको विकृति हटाउन पेसी तोक्ने मामिलामा गोलाप्रथा सुरु गर्नेसम्मका काममा सक्रिय रहँदै आएका उनले भने, ‘व्यवस्थापिका र विधायिकाभन्दा न्यायपालिका बढी सक्रिय अनि चुस्त छ भनेर दाबी गर्न सक्ने गरी यहाँबाट बिदा लिँदा सन्तोषको अनुभव भइरहेछ ।’

भारत, जर्मनी र अमेरिकासम्मका विश्वविद्यालयमा पढेका भट्टराईलाई चिन्नेहरू नेपालको न्यायपालिकाका एक प्राज्ञिक व्यक्तिका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘मसँग राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान खोल्दा पनि र अदालतको पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा पनि धेरै विषयमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उहाँलाई न्यायाधीशमध्येको प्राज्ञिक भन्न दुविधा छैन,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘देश देशान्तरमा पनि नेपालको कानुन र न्याय प्रणलीबारे प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएको विधिशास्त्री न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।’

सर्वोच्चले भट्टराईका लागि गरेको बिदाइ समारोहमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवबरुद्ध कण्ठमा भने, ‘उहाँको तुलना नै कसैसँग हुन सक्दैन ।’ भट्टराई र श्रेष्ठ विद्यार्थीकालदेखिका दौंतरी हुन् जसबीच ‘तिमी–तिमी’ को सम्बोधन चल्छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरू प्रकाश राउन, सपना मल्ल प्रधान र हरि फुयालले पनि भारी मनले उनको बिदाइ गरे ।

सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र वातावरणीय मुद्दामा गहिरो अभिरुचि भएका भट्टराईको फराकिलो शैक्षिक दायरा, व्यापक रूपले पुस्तक र शोधग्रन्थले उनको व्यक्तित्वलाई निख्खर र अग्लो बनाएको छ । भारतको नेसनल ल स्कुल अफ इन्डिया युनिभर्सिटी, बैंग्लोरबाट पर्यावरण कानुनमा विद्यावारिधि गरेका उनले जर्मनीको हेडलबर्गस्थित म्याक्स प्लाङ्क इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड कम्पेरेटिभ लमा पोस्ट–डक्टोरल अध्ययन गरेका छन् भने अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युटमा कानुन, मानवअधिकार र सार्वजनिक नीतिका बारेमा अध्ययन गर्दा हार्वड युनिभर्सिटीमा पुगेर पनि शोध अनुसन्धान गरेका छन् ।

‘नेपालमा न्यायिक आचारसंहिता र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता’ र ‘नेपालका समुदाय, वन र कानुनहरू’ उनका अरु महत्त्वपूर्ण पुस्तक हुन् । यसका अतिरिक्त प्रतिष्ठित जर्नलमा उनका धेरै लेख प्रकाशित छन् । उनको सम्मानमा न्याय परिषद्ले शुक्रबार साँझ नमोबुद्धमा रात्रिभोज आयोजना गरेको थियो, जहाँ सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सामेल थिए ।

‘म हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन, मुख्य त न्यायालयको अविच्छिन्न निरन्तरताको प्रश्न हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘न्यायालय पहिलेभन्दा सक्षम, सुदृढ र विवादरहित भई लयमा फर्किएको छ, तर पनि व्यवस्थापिकाले बारम्बार यसमाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न भने गरिहेको छ, जसको अन्त हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १, २०८१ ०६:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बढीको समर्थन प्राप्त भएपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी अघि बढ्लान् ?

×