२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

गोर्खा मिडियामा गएको रकम कानुनबमोजिम हो कि होइन भन्नेबारेमा छानबिन हुने भएपछि गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानको दायरामा । -रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

काठमाडौँ — सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुने गरी चार बुँदाको कार्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ । कार्यादेशमा सहमति भएसँगै मंगलबार नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । सहमतिअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भने बाटो खुलेको छ ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ मा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको गृहकार्यमा मंगलबार बिहान बसेको शीर्ष चार दलको बैठकले सहकारीमा उत्पन्न संकटग्रस्त समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिनेदेखि बचत अपचलन र दुरुपयोगमा जोडिएका संस्था तथा व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । जसमा रकम हिनामिना, अपचलन र अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारालगायतका ९ वटा र समस्याग्रस्त तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २० वटा सहकारीमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भन्दै अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाएर सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकसीपछि मंगलबार दुवै पक्ष समितिको कार्यादेशमा लचक बनेका हुन् ।

कांग्रेसले लामिछाने र उनी पहिले आबद्ध रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम तोकेरै क्षेत्राधिकारमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो भने सत्तारूढ दलमा खासगरी एमाले र रास्वपा भने गृहमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाउने पक्षमा नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनदेखि मध्यमार्गी समाधान खोज्दै आएका थिए ।

‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने’ समितिको कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहारा सहकारीबाट कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ल्याएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगी अपचलन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य–प्रमाण बाहिरिएको थियो । कांग्रेसले लामिछाने जोडिएका सहकारीमा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनकै नाम लेखेर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । कार्यादेशको पहिलो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने’ भनिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको बचत लगेर अपचलन र हिनामिना गरिएको प्रकरणमा व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्न तयार हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको रकमको छानबिन हुने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरेरै समिति बनाइएको उनले बताए । संसदीय समिति गठनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै लेखकले सहकारीको बचत अपचलन गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेलगायत सबैमाथि छानबिन हुने बताएका हुन् ।

‘सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन भएर जहाँ पुगेको छ, त्यो ठाउँमा छानबिन पुग्छ । ती ठाउँमा जो–जो हुन्छन्, सबैमाथि छानबिन हुन्छ,’ उनले थपे, ‘गोर्खा मिडियामा कति रकम गएको हो ? कानुनी रूपमा गएको हो, होइन ? यसमा को–को संलग्न छन् । त्यसको रकम फिर्ता कसरी हुन्छ र गैरकानुनी रूपमा रकम लगेर अपचलन गर्नेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशमा प्रस्ट छ । हामीले जुन कुरा उठाइरहेका थियौं, त्यसमा यो कार्यादेश प्रवेश गर्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम कानुनबमोजिम हो कि होइन भन्नेबारेमा व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन हुने भएपछि गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर पर्ने कुरा हुन्न ।’

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रास्वपाका सांसद शिखिर खनालले कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रित समिति गठनको माग राख्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसमा लचक हुनसाथ राजनीतिक सहमति जुटेको बताए । ‘दुवै पक्षलाई विन–विन हुने खालको समिति बनेको छ । समितिले छानबिन गर्दै जाँदा व्यक्तिको कुनै कमीकमजोरी छ भने त्यसमा छानबिन समितिले अध्ययन गर्ने बाटो खुलेकै छ,’ उनले भने, ‘यसले गतिरोधको अवस्थामा रहेको राजनीति एक स्टेपले अघि बढेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ ०५:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?