३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना कम

काठमाडौँ — सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै जाँदा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना कम भएको छ । सहमति नबन्दा त्यसको असर संसद्को कामकारबाहीमा पर्ने देखिएपछि सरकार संसद् अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छलफलमा जुटेको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुने सम्भावना कम देखिएकाले विकल्पबारे विमर्श थालिएको हो । ‘हामी अब जेठको १०/११ सम्म हेर्छौं, सहमति हुने सम्भावना भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकार संसद्बाट बजेट ल्याउने पक्षमा भए पनि अवरोध भइराखे जेठ १५ मा बजेट ल्याउने बाटो नरोकिने बताए ।

माओवादीका अर्का एक नेताका अनुसार सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस लचिलो नभए नाराबाजीबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी छ । ‘विश्वासको मत पाएपछि सुविधानजनक बहुमत रहेको पुष्टि भइसकेको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यान बजेट ल्याउन केन्द्रित छ ।’

सरकारलाई संसद् अन्त्य गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता हो, जसपा नेपाल विभाजनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिन सक्ने आदेश । गत वैशाख २३ मा जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईको अध्यक्षतामा जसपा गठन भएको थियो । त्यसविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको र पुरानो ऐन जगाउने काम नभएको अवस्थामा जसपा नेपाल राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा टेकेर विभाजित भएको थियो । अदालतले यादवको पक्षमा फैसला दिए सरकार पुनः दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ । त्यसको छनक सरकारले जेठ ४ गते संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार हतारिएर विश्वासको मत लिनुका पछि यही कारण थियो । ‘अदालतले दल विभाजनलाई मान्यता नदिएमा सरकारलाई संसद् अन्त्य गर्नका लागि कांग्रेसको अवरोध मुख्य बहाना हुनेवाला छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘मार्सल लगाएरै विश्वासको मत लिनुका पछि जसपा नेपालको विभाजनमा अदालतले प्रतिकूल फैसला गरिदिएमा सरकार नै तलमाथि हुने भय मुख्य कारण हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार संसद्बाट दिएका आक्रमक अभिव्यक्तिले कांग्रेससँग सत्ताको दूरी बढाएको हो । लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार आफ्ना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै बोलेका अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले ‘हिंस्रक’ भनेको छ । उनको अभिव्यक्तिबाट चिढिएको कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिमा राख्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा लचक नहुने संकेत संसदीय दलको बैठकले दिएको छ ।

‘सरकार केही ठगहरूलाई जोगाउन संविधान, संसदीय मूल्यमान्यताको घाँटी रेट्न तयार भएको छ । बरु, संसद् अधिवेश अन्त्य गर्न सक्छन् तर रवि लामिछानेलाई नबचाई छोड्दैनन् भन्ने हाम्रो साझा निष्कर्ष हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस गम्भीर भएको छ र यसले प्रतिपक्षसँग धेरै दूरी बढाउने काम गरेको छ ।’

कांग्रेसले अब सत्तासँग नझुक्ने र सहकारी प्रकरणमा आफूहरूले राखेको अडानबाट पछि नहट्ने बताएको छ । कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवं समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले सत्तापक्ष नै सहकारी ठगी प्रकरणमा सहमति गर्न जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको आरोप लगाए । ‘गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिले पनि अब सहमतिभन्दा दूरी बढाउन खोजेको स्थिति देखिन्छ,’ उनले भने ।

दुई दिन मध्यमार्गी समाधानका लागि पहलकदमी लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विश्वासको मत लिइसकेपछि अब सहमतिका लागि कांग्रेस नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दाहालले बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरूसँग कांग्रेसले सहमतिको वातावरण बिगारेको बताएका थिए ।

कानुनमन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले क्षेत्राधिकारका विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबार बिहान बैठक बोलाइएको बताए । ‘कांग्रेसले थोरै लचक भए सहमति हुने अवस्था छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ, भन्न सकिने स्थिति छैन,’ गिरीले भने, ‘व्यक्ति र कम्पनीको नाम नै तोकेर क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउने कुरा असम्भवजस्तो छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ ०५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?