३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

छानबिन समिति अझै अनिश्चित

काठमाडौँ — सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न आइतबार बसेको कार्यदलको बैठक सहमतिमा नपुगी टुंगिएको छ । कार्यदलले क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन नसक्दा समिति गठन पनि अनिश्चित बनेको छ ।

छानबिन समिति अझै अनिश्चित

समितिको क्षेत्राधिकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र तीन वटा सहकारीको नाम राख्ने/नराख्नेबारे सहमति हुन नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्य प्रमाणले देखाएको भन्दै उनी र बचत अपचलन गर्ने निजी कम्पनीमाथि समेत छानबिन हुने गरी क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । छानबिनअघि नै दोषी करार हुने गरी व्यक्ति र कम्पनी केन्द्रित गरेर क्षेत्राधिकार बनाउन नहुने अडानमा सत्तारूढ दल छन् ।

गत बिहीबार कांग्रेस र रास्वपाले अघि सारेका तीनबुँदे अलग–अलग प्रस्तावको तुलनामा आइतबारको प्रस्तावले सहमतिलाई झनै पछि धकेल्ने काम गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार सत्तापक्षबाट ‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, इमेजलगायत सार्वजनिक प्रश्न उठेका सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गरी बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू तत्कालीन तथा दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न आवश्यक सुझाव दिने’ भनेर क्षेत्राधिकारको मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो । बिहीबार रास्वपाको तीनबुँदे प्रस्तावमा ‘अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने’ उल्लेख थियो ।

सत्तापक्षबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसले पनि चार बुँदाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । पहिलो नम्बरमा सहकारीमा देखिएको संकट समाधान गर्ने र दोस्रोमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र डुबेकाहरूको बचत फिर्ताको विषय उल्लेख छ । तेस्रोमा शिव शिखर, तुलसी, हाम्रो नयाँ कृषि, ओरेन्टेल को–ओपरेटिभसहित १७ सहकारीको नाम उल्लेख गर्दै संकटग्रस्त सबै सहकारीको बचत सुरक्षा र फिर्ता प्रक्रियाबारे छानबिन गर्ने विषय राखिएको छ ।

चौथोमा ‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा, हाम्रो नयाँ कृषि, समानता, सानो पाइलालगायत सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, ग्यालेक्सी टेलिभिजन र जीबी ग्रुप अफ कम्पनीजलगायतमा सहकारी ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत रकम लिने–दिने, संगठित रूपमा ठगी गर्ने, अनुचित लाभ लिने कार्य गरेको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्ने’ भनेर क्षेत्राधिकारमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्तापक्षको प्रस्ताव समग्र सहकारीको नीतिगत र कानुनी विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने खालको रहेकाले त्यसैमा सहमति हुन नसक्ने बताए । अहिल्यै व्यक्ति र कम्पनीको नाम तोक्ने पक्षमा सरकार नरहेको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको भनाइ छ ।

रास्वपा सांसद एवं कार्यदलका सदस्य शिशिर खनालले एउटा व्यक्तिकै कारण समग्र सहकारी संकटग्रस्त बनेको भाष्य कांग्रेसले निर्माण गर्न खोज्दा सहमति जुटाउन समस्या परेको बताए । ‘समिति बन्दै गर्दा भोलि समितिले के तथ्य पत्ता लगाउँछ, क–कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यतिबेलाकै कुरा हो । अहिले नै कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर जान हुँदैन भन्नेमै हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

शनिबार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउने जिम्मा भने कार्यदललाई दिइएको थियो । कानुनमन्त्री गिरीको संयोजकत्वको कार्यदलमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद खनाल सदस्य छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?