कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

विस्फोटक पदार्थ उत्पादन अब स्वदेशमै

प्रहरीमा अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, स्थानीयको सहभागितामा सीमा सुरक्षा कार्यक्रम
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यसै वर्षदेखि सञ्चालन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिरक्षा र गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको कार्यसम्पादन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेसहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

विस्फोटक पदार्थ उत्पादन अब स्वदेशमै

सुरक्षा निकायका लागि हातहतियारका गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सीमा सुरक्षामा स्थानीयको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि प्रतिरक्षा सामग्री खरिद तथा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रहरीको सबै तहका कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य बनाउन कानुन संशोधन गरिने जनाएको छ । अहिले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अवकाशको अवधि ३० वर्षे हुँदा सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ । उमेर र पदावधिअगावै सेवा अवधि हदका कारण धेरैजसो अधिकृतहरू अवकाशमा जाने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति रोक्न विद्यमान कानुन संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइनेसम्मका विषय आएका हुन् । सेवा अवधि हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र बन्दोबस्ती प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोत साधनसम्पन्न तुल्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचक विश्लेषणका

आधारमा कमजोर र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाइने सरकारले जनाएको छ । सीमापार अपराध र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने बताए । कारागारको भौतिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । प्रदेशसँगको समन्वयमा ठूला कारागार सञ्चालन गरिने र कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

सरकारले कारागारमै मनोसामाजिक परामर्श तथा सेवा र योग/ध्यानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन र त्यसको उचित संरक्षण/व्यवस्थापन गर्न एकीकृत अभिलेख तयार पारिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने भएको छ । लागू औषधविरुद्ध प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारी योजना छ । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रम २०६६ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री अत्यावश्यक गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालबाट नेतृत्व तहमा पुग्न कूटनीतिक पहल गरिने भनिएको छ । विश्व शान्ति स्थापनामा सुरक्षाकर्मी खटाएर योगदान पुर्‍याउने मुलुकमा अहिले नेपाल पहिलो नम्बरमा छ । तर, यसअनुसार नीतिगत तहमा जाने सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व भने निकै कम छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद कानुन प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता वृद्धिमा जोड दिइने समेटिएको छ । अख्तियारबाट हुने कामकारबाही र नीतिगत सुधार प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिनेछ ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइन सेवाबाट मिलाइने भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अद्यावधिक अभिलेख तयार पारिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका सहरमा वातावरणीय सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको बाल स्वास्थ्य बिमा गरिने र २०८२ सम्म सडक मानवयुक्त बनाइने सरकारको घोषणा छ ।

आत्महत्यालगायत मानसिक समस्या रोकथामका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबल सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइने सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x