कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

सहकारीको बचत हिनामिना मुद्दाले संसद् बन्धक

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध, कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सत्तापक्षको कार्यतालिका

काठमाडौँ — सहकारीको बचत ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विषयमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेपछि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन नै बन्धक बन्ने देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति नबने संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरी बैठक नै अगाडि बढ्न दिएको छैन भने सत्तारूढ दलहरू समिति गठन नगर्ने अडानमै छन् ।

सहकारीको बचत हिनामिना मुद्दाले संसद् बन्धक

छानबिन समितिका लागि आ–आफ्नो अडान राख्दै आएका दलहरूबीच पहिलो बैठकमै बोल्न पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि संसद्को कामकारबाही अघि बढ्न सकेन । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबाहेक कसैले पनि बोल्न पाएनन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरूसमेत पढ्न पाएनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत हिउँदे अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले यो माग राखी सदन अगाडि बढ्न दिएको छैन ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबारबाट सुरु हुनासाथै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा संसदीय समिति गठनको माग राख्दै कांग्रेसले फेरि अवरोध थालेको हो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय सभामा कृष्ण सिटौलाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए सदनका कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने आफैंले फारम भरेर ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले नै संकलन गरेको बताउँदै थापाले अभियोजन नभएकोमा शंका व्यक्त गर्दै सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ, तर कुनै अभियोजन भएको छैन । अनुसन्धानसम्म पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैं संसद्मा उभिएर झूट बोल्नुभएको छ । के यहाँ गृहमन्त्रीले आफैं फारम भरेर ऋण लिएको प्रमाण पेस गरौं ?,’ थापाले भने, ‘कुन–कुन प्रमाण पेस गरौं ? यही कुरा हामीले संसदीय समितिबाट छानबिन गरौं भनेका हौं ।’

कुनै गल्ती नगरेको भए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नबाट किन डराएको भन्दै थापाले लामिछानेलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छ, सरकारलाई सजिलो होस् भनेर सघाउन खोजेको पनि हो । हामीले जम्मा एउटा कुरा भनेको हो, सहकारीको ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाइयोस् । तर सरकारले यो कुरालाई टार्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आरोप लागेको व्यक्ति त छानबिन गर्न तयार हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त छानबिनबाट भाग्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ । किन डराएको ? गल्ती गरेको छैन भने छानबिनबाट किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ । महान्यायाधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दामा कसैको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भन्ने छ, तर अब महान्यायाधिवक्ता त झुक्दा–झुक्दा लम्पसार नै परिसक्नुभएको छ । प्रहरीको, महान्यायाधिवक्ताको, राज्यका अंगहरूको दुरूपयोग भइरहेको छ ।’

त्यसपछि थापाले थपे, ‘सभामुख महोदय, संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अब सदनको कुनै पनि कामकारबाही अगाडि बढ्दैन । जबसम्म छानबिन समिति बन्दैन, त्यो बेलासम्म अब हामीलाई भन्न पाइँदैन ।’

कांग्रेसले सुरुमै बोल्न आकस्मिक समय मागेको थियो । संसद्को बैठक नियमित रूपमा चल्ने लक्षण नदेखिएपछि थापाले बोल्न सुरु गर्नुपूर्व नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहिरिएका थिए । लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री थापालाई सभामुख घिमिरेले बोल्न ३ मिनेट समय दिए । कांग्रेसका महामन्त्री थापा उक्त समय आफूलाई अस्वीकार्य रहेको भन्दै थप आक्रोशित भए । त्यसैबीचमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ३ मिनेटको पछाडि शून्य थपेर समय निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेपछि सभामुख घिमिरे झर्किएका थिए । लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरू उठेर वेलमा पुगेर ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर,’ ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे,’ ‘संसद्मा जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा बोलिसकेपछि पनि सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसकेकाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसबीचमा सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । सहमति नजुटे पनि अर्को बैठक सुरु गरिएको थियो । कांग्रेस सांसदले फेरि पनि सिटबाट उठेर वेलमा पुगेर संसद् बैठक अघि बढ्न दिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सिटौलाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए । ‘हामीले पटक–पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले सभामुखको समन्वयमा उहाँलाई भेटेका छौं । हामीले स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका छौं । तपाईंले संसदीय छानबिन समिति बनाएर क्लिन चिट लिनुस् भनेका हौं । हामी सहयोग पुर्‍याउन चाहन्छौं,’ सिटौलाको भनाइ थियो ।


कांग्रेसले अवरोध गरेपछि दुवै सदनका बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ मा मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी दुवै सदनको संयुक्त बैठक तय गरिएको छ । कांग्रेसले उक्त बैठक चल्न दिने/नदिने निर्णय गरिसकेको छैन । तर सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन पार्टीको ‘बटमलाइन’ भएको उल्लेख गर्दै सरकारले जबर्जस्ती नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्दै सत्तारूढ दलले सरकार जोगाउन बलमिच्याइँ गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले मनपरी हिसाबले संसद् अन्त्य गर्ने, बोलाउन सिफारिस गर्ने र संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षका मागलाई बेवास्ता गरी बलमिच्याइँ गर्न खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले बलप्रयोगको नीति लिए त्यसको कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिवाद हुन्छ ।’

कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने अनुमान गरिसकेको सरकारले बिहीबारै जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर १० गतेभित्र पारित गर्ने तयारी छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्नुपर्नेछ । ‘ढिलोमा जेठ पहिलो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएमा सजिलो हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम आउनु सुविधाजनक समय हो ।’

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जेठ १ को साँझ ६ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन संसद् सुचारु गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गर्ने भएका छन् । उनले शुक्रबार देउवासँग फोनमा कुराकानी गरे पनि सहकारी रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने जवाफ पाएको स्रोतको भनाइ छ ।


सत्तारूढ प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकार ढाल्न रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले लामिछानेलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न भनेर राखेको प्रस्ताव नमानेकाले कांग्रेस अराजनीतिक रूपमा अघि बढेको ओलीको आरोप छ । ‘एकातिर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भइदिनुस्, यो समीकरण छोड्नुस्, हाम्रोतिर आइदिनुस्, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री खाइदिनुस् भन्ने,’ ओलीले भने, ‘त्यो हुन्न भनेर सम्झौतामा सही नगरेपछि विभिन्न फाइल बोकेर रिसर्च गरेर कुद्ने ! कांग्रेसको यस्तो तरिका फेयर छैन ।’ कांग्रेस प्रतिशोध, निषेध र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा लागेको उदाहरणको यो एउटा घटना भएको ओलीको भनाइ थियो ।

लामिछानेमाथि तोकेरै छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाए त्यसको असर सत्ता समीकरणमा पर्ने बुझाइ सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ । माओवादी सचिव एवं संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटिएको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटिएको छ, संसद्मा गृहमन्त्रीले बोल्नै पाउँदैनौं भनेर संसद् अवरुद्ध गर्‍यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस समाधानमुखी बाटोमा हिँड्न तयार देखिएन ।’

उनले राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठक अवरुद्ध गर्न ‘नैतिकताले नदिने’ तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी तीन दिन सहमतिका लागि प्रयास गर्ने पनि बताए । ‘जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यतालिका छ, त्यसअघि प्रधानमन्त्री आफैंले सहमतिको प्रयास गर्नुहुनेछ,’ पाण्डेले भने ।

यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले संसद् भवन बाहिर ‘आफूले सहकारीबाट ऋण मागेको प्रमाण भए राजनीतिबाटै संन्यास लिन तयार रहेको’ बताए । उनले प्रमाण ल्याउनका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई चुनौती दिए ।

‘संसदीय छानबिन समितिको त के कुरा भो र । मैले ऋण मागेको कागज छ भने प्रमाण देखाउनुहोस्, मेरो चुनौती भयो । कुनै ऋण मागेको प्रमाण दिनुभयो भने म राजनीति छोड्दिन्छु । दिन सक्नुभएन भने उहाँ राजनीति छोड्न तयार हुनुहुन्छ ?,’ लामिछानेले भने । उनले जनताको प्रतिनिधिले संसद्मा एक पटक बोल्न पाउँ भन्दा पनि बोल्ने अवसर नपाएको भन्दै कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘मैले सदनमा एक पटक बोलौं र कुरा राखौं भनें, तर बोल्नै दिइएन,’ लामिछानेले भने, ‘मलाई बोल्न दिन किन डराएको ? एक पटक मेरो कुरा सुन्न किन डराएको ?’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०८१ ०५:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x