कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

बालमन्दिरको ५२ रोपनी बैंकमा धितो, बाल संगठनको अभिलेखमा छैन हिसाब

कुन प्रयोजनका लागि धितो राखियो भन्ने अभिलेख र कारोबारको विवरण भेटिएन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — टंगालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा २५ वर्षअघि नै बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको खुलेको छ । २०५६ भदौ २७ मा ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको भेटिएको हो । जग्गा अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का राखेको छ ।

बालमन्दिरको ५२ रोपनी बैंकमा धितो, बाल संगठनको अभिलेखमा छैन हिसाब

बालमन्दिरको जग्गा धितो राखेर दिइएको कर्जाको विवरण भने बैंकबाट आउन बाँकी रहेको बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कुन प्रयोजनका लागि धितो राखियो भन्ने अभिलेख र कारोबारको विवरण भेटिएको छैन । त्यस्तै २०५० जेठ ५ मा पनि मालपोतले बालमन्दिरको थप २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा रोक्का राखेको देखिन्छ । यसरी जग्गा बैंकमा राखेर कर्जा लिएको र कर्जाको अभिलेखमा हिसाबकिताब नहुनुले ३ दशकअघिबाटै जग्गा मास्ने खेल सुरु भएको स्पष्ट हुन्छ ।

पञ्चायतकालमै सरकारी/सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरी ल्याइएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको यो जग्गा चरणबद्ध रूपमा हडप्ने–खानेमास्ने योजनाअनुसार बैंकमा धितो राख्नेदेखि शंकास्पद रूपमा लिजमा लगाउनेसम्मका गतिविधि भएको भन्दै यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने न्यौपानेले बताइन् ।

बाल मन्दिरमा बृहस्पति स्कुल सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज

बालमन्दिर राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरकी पत्नी ‘सीता महारानी’ का नामबाट राखिएको राणाकालीन दरबार (सीता भवन) का नामले चिनिन्छ । २०२१ मंसिरअघिसम्म यसको १ सय १९ रोपनी भीम शमशेरका खलकहरूको भोगचलनमा थियो । सरकारी–सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भन्दै त्यसबेला सरकारले विभिन्न ६ वटा राणाकालीन दरबार र त्यसले चर्चेका सबै जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०२१ मंसिर १७ को राजपत्रअनुसार लक्ष्मी निवास (महाराजगन्ज), ललिता निवास (बालुवाटार), महावीर भवन (नक्साल), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहर भवन (पुल्चोक) सहित सीता भवन (नक्साल) एकै दिन अधिग्रहण गरिएका हुन् ।

हाल लक्ष्मी निवास नेपाली सेनाको भैरवनाथ गण भएको स्थान हो । ललिता निवास क्षेत्र हालका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखका सरकारी निवास र राष्ट्र बैंक रहेको क्षेत्र हो । महावीर भवन हालको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कुरियागाउँ बबरमहल क्षेत्र विभिन्न सरकारी अड्डा तथा काठमाडौं अदालतसहितका निकाय रहेको स्थान हो । हरिहर भवनमा मन्त्री निवाससहित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय छन् । सीता भवन अधिग्रहणपछि तत्कालीन सरकारले बालमन्दिर नामकरण गरेर त्यसैमार्फत अनाथ/असहाय बालबालिकाको हेरचाह/संरक्षणका लागि संगठित पहल लिएको थियो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने बाल संगठनमा छिरेको राजनीतिक तथा व्यापारिक चलखेल र सौदाबाजीबाट यसको सम्पत्ति हिनामिना सुरु भएको देखिन्छ । ‘बालमन्दिरको करिब ५२ रोपनी जग्गा नेपाल बैंकको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का राखेको भेटियो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बैंक केन्द्रीय कार्यालय वा अरू कुन शाखाको पत्रबाट रोक्का भएको हो र कुन शाखाबाट कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने विवरण मागेका छौं ।’

पछिल्लो समय बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बाल संगठनले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट पनि यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । आन्तरिक छानबिन तथा जग्गा हिनामिनाको खोजबिन गर्ने क्रममै संगठनले सरकारी अभिलेखमा बालमन्दिरको जग्गाको अवस्था के–कस्तो छ भनेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई बिहीबार पत्र पठाएको थियो । त्यसको शुक्रबार जवाफमा दिँदै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले नेपाल बैंक र बाल संगठनबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि १५ रोपनीबाहेक सबै जग्गा २०६९ असोज २ मा रोक्का राखेको जानकारी संगठनलाई गराएको छ ।

बाल संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा स्वार्थ समूहको योजनामा जग्गा मास्ने खेल तीव्र गतिमा अघि बढेको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रले जग्गा संरक्षणका लागि मालपोतमा रोक्का राखेको एक कर्मचारीले बताए । ‘३० वर्षअघिबाटै जग्गा हिनामिना गर्ने र निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिएर अनन्तकालसम्म सुम्पिने योजनाका साथ चलखेल भएको देखिन्छ, त्यसकै कडीका रूपमा बैंकबाट कर्जा निकाल्नेदेखि बालमन्दिरभित्र बनेका संरचना धितो राखेर ‘लियन’मा बैंकबाट रकम लिनेसम्मका गतिविधि भएका हुन्,’ ती कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही भएर जग्गा बिक्री गरेर खाने/मास्ने खेल नहोस् भनेरै सतर्कता केन्द्रले रोक्काका लागि मालपोतमा पत्र पठाएको हो ।’

बाल मन्दिरको २९ रोपनी जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई लिजमा दिने सम्झौता खारेज

नेपाल बैंकमा बालमन्दिरको जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह हुँदा बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य थिइन् । त्यस बेला नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा भवानीदेवी शर्मा थिइन् । वैद्य २०४९ देखि २०७६ सम्म २७ वर्ष संगठनको अध्यक्ष थिइन् । उनी कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहकी छोरी एवं सांसद प्रकाशमान सिंहकी सहोदर दिदी हुन् । २०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले वैद्यलाई बाल संगठनको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनी अध्यक्ष भएर आएलगत्तै बृहस्पति विद्या सदनलाई सुरुमा बालमन्दिरको ५ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको थियो ।

त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा बालमन्दिरको जग्गाको क्षेत्रफल बढाउँदै लगेको बृहस्पतिले पछिल्लो पटक २०७२ जेठमा सबलिज सम्झौता गरी पहिलेको सम्झौता अवधि १६ वर्ष बाँकी छँदै वि.सं. २१३१ सम्मका लागि लिजमा २९ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएको थियो । त्यसपछि बृहस्पतिले लिजमा लिएको जग्गामध्येकै ५ रोपनीमा भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित ‘राय स्कुल’लाई वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ भाडा असुल्ने गरी भित्र्याएको थियो । २०७६ कात्तिक १ मा राय स्कुललाई बालमन्दिर परिसरमा ५० वर्षसम्म बस्न पाउने गरी सेटिङमै सबलिज सम्झौता गरिएको थियो । बृहस्पति र राय दुवै एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालित विद्यालय हुन् ।

यो शंकास्पद लिज सम्झौता तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारी तथा शक्तिकेन्द्रको दबाब–प्रभावबाट गरिएको भन्दै शुक्रबार बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले बृहस्पतिसँग भएको लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्को बैठकले कुन मितिबाट लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई बालमन्दिरबाट हटाउने भन्ने निर्णय लिइने न्यौपानेले जानकारी गराइन् ।

बाल संगठनको विधानमै सरकारी जग्गा निजीसरह किनबेच गर्न पाउने भन्ने विवादास्पद प्रावधान घुसाएर ऐन बनेको थियो । त्यो ऐन आएलगत्तै बालमन्दिरमा बृहस्पतिलाई प्रवेश गराइएको थियो । त्यसयताको ३२ वर्ष त्यहीबाट बृहस्पति स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ । २०४१ मा स्थापना भएको बृहस्पति २०४९ मा वैशाख २६ मा ९ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर बालमन्दिर छिरेको थियो । २०५९ सम्म पटक–पटक पूरक सम्झौता गरी बृहस्पतिलाई १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइएको थियो ।

सुरुवातमा २०५३ माघसम्म भाडामा बस्ने गरी सम्झौता गरिएकोमा त्यसपछि भने बृहस्पति हटेन । २०५९ भदौ ११ मा थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने गरी ३० वर्षे (२०८९ सम्म) सम्झौता भयो । तर, सम्झौता अवधि सकिन १६ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ मा थप ४३ वर्ष बस्न पाउने गरी वि.सं. २१३१ सम्मको लिज अवधि कायम रहने सम्झौता भयो । यो सम्झौता पनि संगठनकी अध्यक्ष वैद्यले गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : वैशाख १६, २०८१ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x