२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मुख्यमन्त्रीको दाबीले नागरिक उन्मुक्तिमा पनि विवाद

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जना सांसदले बेग्लाबेग्लै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बेग्लाबेग्लै दाबी पेस गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको दाबीले नागरिक उन्मुक्तिमा पनि विवाद

नवगठित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनविपरीत सुदूरपश्चिममा समाजवादीले कांग्रेससहितको सरकार गठनको प्रयास गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै विभाजित छ । नागरिक उन्मुक्तिको एउटा समूहले नवगठित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै सरकार गठनको प्रयास गरेको छ भने अर्को समूहले कांग्रेससहितको गठबन्धनको प्रयास गरेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी बहुमत जुटाउन सक्ने र स्थिर सरकार दिन सक्नेलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई जनाले दाबी लिएर जानु स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश प्रमुखले कसले स्थिर र टिकाउ सरकार दिन सक्छ, कोसँग बहुमत छ हेर्नुपर्छ । बहुमत एउटाबाहेक अर्कोसँग हुन सक्दैन । त्यो बहुमत कसको पक्षमा हुन्छ भन्नेबारेमा प्रदेश प्रमुख आश्वस्त हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले जसलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ, उसले बहुमत देखाउने र अर्को पक्षलाई यहाँनेर चलखेल नभएको अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसका लागि बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिने, पार्टी संसदीय दलको नेतृत्व जसले गरेको छ, उसको हस्ताक्षर भएको दलको निर्णय लिनुपर्छ । धेरै दिन लम्बाएर तमासा गर्नु आवश्यक छैन । जुनमा सरकार बन्न सम्भव छ, त्यसमा जानुपर्छ ।’

कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि एसले सनाखत नगर्नेमा माओवादीका सांसदहरू विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘जहाँसम्म एसले सनाखत गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘केन्द्रमा नेताहरूले पनि ठीक समयमा ठीक निर्णय नगर्दाको परिणाम पनि हो । नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसदहरू एकै ठाउँमा आएको अवस्थामा उसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने र एकमत हुन नसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो ।’ यता एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले पनि मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनले भनेकै दललाई समर्थन गरेको दाबी गरे ।

हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पार्टी कार्यकर्तादेखि सांसदहरू दुई वटा समूहमा विभाजित छन् । एउटा समूह पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा छ भने र अर्को समूह संरक्षक रहेका रेशम चौधरीको पक्षमा छ । त्यही अनुसार सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले रेशम समूहबाट र कैलाश चौधरीले रञ्जिता समूहबाट दाबी पेस गरेका हुन् । कुल सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पाँच जना रेशम समूहमा देखिएका छन् भने दुई जना सांसद रञ्जिता पक्षमा छन् ।

रेशम समूहबाट दाबी पेस गरेका लक्ष्मण किशोरलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेको छ । रञ्जिता समूहका कैलाशलाई माओवादी केन्द्र, एमाले र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना रहेका छन् । कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । बहुमत पुर्‍याउन २७ सांसदको आवश्यकता रहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेसकर्तामध्ये कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थन रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरीको पक्षमा आवश्यक संख्या पुग्ने देखिएको छ । कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक जना गरी २८ जना पुग्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको समर्थन रहेका कैलाश चौधरीको पक्षमा एमालेका १०, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये दुई जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी २४ जनाको समर्थन छ ।

संविधानको धारा १६८ (३) को प्रावधानअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेपछि उनले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए । शाहको राजीनामापछि चैत २३ गते दस दिनको म्याद दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्काएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । दाबी पेस गर्न म्याद दिइएको अन्तिम दिन आइतबार दाबी पेसकर्ता दुवै जनाले समर्थक दलका संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका हुन् । तर नागरिक उन्मुक्तिभित्र संसदीय दलको नेता को हो भन्ने सांसदबीच विवाद छ ।

सो दलका सांसदहरूले बहुमत सांसदका आधारमा आफ्नै समूहका यसअघिकै घनश्याम चौधरी संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेका छन् । तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित नभएको उल्लेख गर्दै यसअघि नै सभामुखलाई पत्राचार गरेका संसदीय दलको नेता कैलाश चौधरीलाई तोकेकी थिइन् ।

आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता कैलाश चौधरी नै भएकाले उनी नै मुख्यमन्त्री हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । यता कैलाश चौधरी पक्षले भने संसदीय दलको नेता सांसदहरूले चयन गर्ने भएकाले अध्यक्ष रञ्जिताको पत्र अर्थहीन भएको दाबी गर्दै आएका छन् । दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले आफूले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले भने ‘दाबी पेसकर्ता पक्षधर सांसदहरूलाई सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गराउनेसम्मको प्रारम्भिक सोचाइमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन जुटाएका लक्ष्मण किशोर चौधरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गर्न पुग्दा एकीकृत समाजवादीका सांसद भने उपस्थिति थिएनन् । चौधरी दुई बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । कैलाश चौधरी करिब चार बजे पुगेका थिए । उनको साथमा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसद थिए ।

कांग्रेससहितको दललाई साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास भएपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई समर्थन फिर्ता लिन पार्टीको केन्द्रबाट निर्देशन दिइएको बुझिएको छ । तर दलका नेता सोडारीले भने केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको विपरीत कार्य नगरिएको दाबी गरे । सोडारीले भने, ‘केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन विपरीत कहाँ गरेका छौं र ?,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गर्नु भएको छ । हामीले के यहाँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन लागेका हौं र ? नागरिक उन्मुक्तिकै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका त छौं नि । सरकारमा त कांग्रेस पनि आउन सक्ने भयो नि ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?