२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी नाउपा सांसद गिरीको पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँग सांसद गिरीको पद तत्कालका लागि पुनर्बहाली भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी नाउपा सांसद गिरीको पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आइतबार सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

'औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभा सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरुसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू,' आदेशमा भनिएको छ,'निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।'

गिरीलाई हटाउनु राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 'राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्काशन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको देखिँदैन। निवेदिकालाई दलबाट निष्काशन गरेको पनि पाइँदैन,' आदेशमा भनिएको छ,'निवेदीकालाई प्रदेश सभाको सदस्य फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखियो। प्रदेशसभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा रहेको देखिँदैन । निवेदिकालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदिकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन ।'

सुदूरपश्चिमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कामचलाउ सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकी गिरीलाई उनी निर्वाचित नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठद्वारा सांसद पदबाट फिर्ता बेलाउन गरिएको पत्राचारका आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो । गिरी समानुपातिक समानुपातिक सांसद हुन् ।

पार्टीको सिफारिसको आधारमा सभामुख भीमप्रसाद भण्डारीले सूचना टाँसेर आफूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै सांसद गिरीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।





प्रकाशित : वैशाख २, २०८१ १७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?