२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७१

केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार अस्थिर

मुलुक संघीय प्रणालीमा छ, तर दलहरु एकात्मक मानसिकतामा छन्, जसका कारण केन्द्रमा फेरिने समीकरणले प्रदेश सरकार झन् अस्थिर हुँदै गएका छन् : कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक
गंगा बीसी

काठमाडौँ — केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिइरहने रोगका कारण प्रदेश सरकार झन् अस्थिर भएका छन् । नयाँ समीकरण बनेपछि मधेश, लुम्बिनी, वाग्मती र कर्णालीमा जेनतेन बहुमतको सरकार बने पनि गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम सरकार गठन अन्योलमा परेको हो ।

केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार अस्थिर

फागुन तेस्रो साता कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएपछि फेरि एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीको नयाँ समीकरणको सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालनै निरन्तर छन् । एक वर्षयता संघमा तीन पटक गठबन्धन बन्यो । ०७९ को निर्वाचनपछि उनी एमाले, रास्वपा, जसपासहित दलको समर्थनमा प्रधामन्त्री बनेका उनी त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीक्त समाजवादीसहित अर्को गठबन्धन भन्दा एमाले प्रदेश र संघ सरकारबाट बाहिनु पर्‍यो । पछिल्लो समय फागुनमा एमाले, माओवादी, रास्वासहित समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकार अस्थिर बने । वाग्मती र मधेशमा पुरानै नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर हुँदा सरकारका ामकार्वाही प्रभावित बने ।

सरकार निर्माणका लागि संघीय संसदमा निर्णायक सिट भएको माओवादी अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री दाहालको काँध फेर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार झन्पछि झन् अस्थिर हुँदै गएको आरोप लागेको छ । गत वर्ष एमाले दुई महिनामै संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । कांग्रेस एक वर्षपछि संघ र गण्डकी, कोशीबाहेक अरु प्रदेश सरकारबाट वहिर्गमन भइसकेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दललहरु राजनीतिक स्थिरताको नारा दिंदै सत्ता र केन्द्रिकृत मानसिकताले संघ र प्रदेशलाई झन् अस्थिर बनाउने बाटोमा लागेका छन् । फागुनमा केन्द्रीय समीकरण बदलिएसँगै मधेश सरकारमा हेरफेर भयो । त्यहाँ जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका सरोजकुमार यादवले एमालेका मन्त्रीलाई सरकारमा भित्र्याए । कांग्रेस र जनमतका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए ।

लुम्बिनीमा माओवादीका जोखबहादुर महरा र गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । मधेशका मुख्यमन्त्री सराजकुमार यादव, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नयाँ समीकरण अनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । कोशीमा केदार कार्की र सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह सरकार जोखिममा परको छ । कोशी मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकार संचालन गर्ने दावी गरेका छन् ।

यद्यपी कोशीमा एमाले, माओवादी मिलेर बहुमत सरकार बनाउन नेपालको संविधान धारा १६८ को धारणा २ लाई आकर्षित गर्ने तयारी गरेका छन् । कोशीमा सोमबार एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बहुमतको सरकार बनाउने तयार रहेको दावी गरेको छ । एमालेका ३९ सांसदले सोमवारनै समर्थन फिर्ता लिएर हिम्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक दाबी पेश गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यन्त्रीको दावी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पेश गरेका छन् ।

एमाले र माओवादीको संसदीय दलले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ । संसद नियममावलीको नियम ७० को १ ‘ग’ वमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेले जनाएको छ ,

एमाले संसदीय दल नेता हिक्मत कार्कीले एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत पक्षलाई बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौ, हामीसँग ५३ सिटसहित बहुमत छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परिसकेपछि बाटो खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ कोशी प्रदेशसभामा ९३ सिट छ । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधान र सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकार चलाउने दावी गरे । ‘संविधान र सर्वोच्चले गरेको आदेश अनुसार सरकार चलाउँछु’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता एबं मुख्यमन्त्रीका दावेदार हिक्मत कार्कीले एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यही अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उता मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जेठ ११ मा बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङसमक्ष सिफारिश गरेका छन् ।

गण्डकीमा सभामुखको संख्या गनेर बहुमत पुर्‍याएर एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकारनै विवादमा परेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन लिएर दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम आइतबार अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमाले, माओवादीको यो कदमविरुद्ध मंगलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

कर्णालीमा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनापछि त्यही समीकरणबाट एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । कँडेलले एमाले, माओवादी र नेकपा एसका गरी कुल २३ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख परियारसमक्षक मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

कँडेलको पक्षमा एमालेका ९, माओवादीका १३ र नेकपा एसका १ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन् । गत बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले ७ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरेका थिए । प्रदेशसभामा ४० सदस्यबाट सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक संख्या २१ हो । जसमा गठबन्धनको पक्षमा २४ जना (सभामुखसहित) सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई बर्खास्त गरेकी छन् । उनले कैलाश चौधरीलाई दल नेता तोकेकी छन् । त्यस्तै उनले सभामुखलाई पत्र लेखेपछि इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति एबं पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको विवादका कारण नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठन हुन सकेको छैन । रञ्जिता नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी हुन चाहन्छिन् तर रेशम सुदूरपश्चिममा कांग्रेससित मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा छन् । जसका कारण सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सकेको छैन ।

दलहरुको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन् । केन्द्रीय समीकरणलाई प्रदेशमा थोपर्न खोज्दा त्यहाँको सरकार अस्थिर भएको राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरलेले बताए । ‘मुलुक संघीय संरचनामा छ, तर दलहरु एकात्मक मानसकितामा छन्’ उनले भने, ‘जसका कारण केन्द्रमा फेरिने समीकरणले प्रदेश सरकार झन् अस्थिर हुँदै गएका छन् ।’ उनले क्षेत्रीय पार्टी बलियो भएको भए प्रदेश सरकार यतिधेरै अस्थिरताको दलदल फस्न नपर्ने अवस्था हुने बताए । ‘यो राजनीतिक प्रणालीमा ठूला दललको एकात्मक मानसिकता बदल्न क्षेत्रीय पार्टी बलियो हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।

कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले केन्द्रिकृत मानसिकता बदल्न संघीय प्रणालीमा गएको भए पनि पछिल्लो समय संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै संघबाट प्रदेशमा हस्तक्षेप भइरहनु दुःखद भएको बताए ।

‘राजनीतिक दलहरुमा अधैर्यता, अदुरदर्शीता र राजनीतिक नैतिकता ह्रास भएका कारण प्रदेशलाई अस्थिरताको चुंगुलमा फसाएका छन्’ उनले भने, ‘प्रदेशको संरचना र कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलले जिम्मेवारीवोध गरेको देखिदैन ।’ उनले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका कारण सरकार अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकाले संघ र प्रदेश सरकार अस्थिर भएको उल्लेख गर्दै वर्ष कांग्रेससहितको गठबन्धनले दुई महिनामै अस्थिरता ल्याएको बताए । ‘एउटा दलको बहुमत भएको भए यो अवस्था आउने थिएन’ उनले भने, ‘यो प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रावधानसहितको निर्वाचन प्रणालीमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुन्छ । अनि समीकरण बन्ने र भत्किने हुँदा अस्थिरता हुन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २७, २०८० २२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?