२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१५

दाहाल-शर्माको बढ्दो दूरी

पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा दाहालको कार्यशैलीप्रति शर्माको प्रश्न, क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएपछि शर्माले अध्यक्षमाथि प्रश्न दाहालनिकट नेताहरूको आरोप
गंगा बीसी

काठमाडौँ — नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भयो । तर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निकै सकस पर्‍यो । त्यसको मुख्य कारण एमाले–माओवादीबीच विवाद भने होइन । माओवादीभित्रकै द्वन्द्वका कारण केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन पुग्यो ।

दाहाल-शर्माको बढ्दो दूरी

कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गर्न माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिँदासमेत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शुरूमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आनाकानी गरे र विश्वासको मत लिने तयारी गरे । उनले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्नुको कारण थियो, पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माको ढाडस ।

अन्तिम समयमा राजकुमारले मुख्यमन्त्रीबाट बुधबार राजीनामा त गरे, तर त्यसको पराकम्पले कर्णालीदेखि माओवादी हेडक्वार्टर काठमाडौंसम्म हल्लिएको छ । यो घटनासँगै अध्यक्ष दाहाल र उपमहासचिव शर्माबीचको द्वन्द्व सतहमा आयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेश मुख्यमन्त्री बाँडफाँट गर्दा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको कर्णाली छाड्न दाहाल सहमत भए । जबकी अघिल्लो गठबन्धनमा माओवादीले वाग्मती र कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । उपमहासचिव शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई अन्तिम समयसम्म अडान नछाड्न निर्देशन नै दिएका थिए ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई पार्टी अध्यक्ष दाहालको लिखित र मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको थियो । अध्यक्ष दाहालले कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमै पत्र पठाएपछि मात्र उपमहासचिव शर्माले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई संकेत गरेको स्रोतले बतायो ।

शर्माको निर्देशनमा माओवादी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलका १३ सांसदमध्ये कम्तीमा ८ जना शर्मा पक्षका छन् ।

२०७८ माघमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा शर्मा र वर्षमान पुन महासचिवका दाबेदार थिए । दाहालले महासचिव बनाउन आफू सकारात्मक भएको बताए पनि पदाधिकारी चयन गर्नेबेला देव गुरुङलाई महासचिव बनाए ।

त्यसपछि शर्मा दाहालको ‘किचन क्याबिनेट’ बाट बाहिरिएका थिए । त्यतिबेला महासचिव पाउन शर्मा र पुनबीच टकराव थियो । त्यही टकरावलाई साम्य पार्न दाहालले गुरुङलाई महासचिव र पुन तथा शर्मालाई उपमहासचिवमा चयन गरेका थिए । हाल पुन अर्थमन्त्री छन् भने रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित शर्मा पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन छन् ।

फागुन दोस्रो साता स्थायी समितिले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुअघि उनी वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज थिए । कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शर्माले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनले जनप्रतिनिधिले पार्टीको जिम्मेवारी नलिने नीतिमा अध्यक्ष दाहालमाथि नै प्रश्न गरेका थिए ।

‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ’ उनले भनेका थिए ।

फागुन पहिलो साता भएको माओवादी विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए । त्यसबेला उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गरे मात्र पार्टी सुदृढीकरण गर्न सकिने भन्दै अधिवेशन प्रतिनिधिसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल चलाएका थिए । अधिवेशनमा बोल्ने समूह छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नेबारे आवाज उठेको थियो ।

माघको अन्तिम साता भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाए । त्यसबेला उनले हाल नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले अवकाश लिएर युवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीनिकट केन्द्रीय सदस्यले पनि त्यही ‘लाइन’ मा धारणा राखेपछि दाहाल र शर्माबीच दूरी बढ्न थाल्यो । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री एमालेलाई हस्तान्तरण घटनाले यो दूरीलाई अझ बढाएको छ ।

करिब साढे तीन दशकदेखि पार्टीमा ‘सर्वाधिकार’ प्रयोग गर्दै आएका अध्यक्ष दाहालका लागि चुनौती दिने उनका समकालीन नेताहरू पार्टीमा छैनन् । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल माओवादीबाट बाहिरिएपछि दाहालले पार्टीलाई अझ आफूमा केन्द्रीकृत गरेका छन् । पछिल्लो समय उपमहासचिव शर्माले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा दाहालको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

कुनै बेला दाहालका विश्वासपात्र शर्मा पछिल्लो समय टाढिँदै गएको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेससित गठबन्धन तोडेर एमालेसहित नयाँ समीकरण बनाउने प्रक्रियामा शर्मा सहभागी भएनन्, जबकि २०७४ मा एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकताका एक साक्षीमा शर्मा पनि थिए ।

साढे तीन दशकदेखि पार्टीमा नेतृत्व केन्द्रीकृत गरेका दाहालले खुलेर आलोचना गर्ने नेताहरूलाई बिस्तारै पाखा लगाउँदै आएको एक पदाधिकारीले बताए । ‘मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा नीतिगत र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे प्रश्न गरे’ उनले भने, ‘ती नेताहरू हाल पार्टीमा छैनन् । पछिल्लो समय जनार्दनजीले पनि अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरिरहनुभएको छ । जसका कारण उहाँ अध्यक्षबाट टाढिँदै जानुभएको छ ।’

फागुनमा विधान सम्मेलन हुनुअघि उपमहासचिव शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट युवालाई अघि सार्नुपर्ने र अन्यथा यही पद्धतिले पार्टी नबन्ने धारणा राखेपछि अध्यक्ष दाहाल आक्रोशित भएका थिए । ‘माओवादी पार्टी कसले बनायो ? यही नेतृत्वले बनाएको होइन ?’ उनको प्रश्न थियो ।

यही कुरा उनले पटकपटक सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएका छन् । शर्माले मूल नेतृत्व (अध्यक्ष) विरुद्ध क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएपछि प्रश्न उठाएको दाहालनिकट नेताहरूको आरोप छ । ‘जनार्दनजीले विगतमा थुप्रै अवसर लिइसक्नुभएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘कर्णालीमा पनि त्यस्तै भयो । केन्द्रीय समीकरण बनाउँदा सहमति कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर मुख्यमन्त्रीलाई उचाल्नु ठीक थिएन ।’

माओवादी सचिव राम कार्की पार्टी नेतृत्वमाथि स्वस्थ प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै नेतृत्वको प्रशंसालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पार्टी निर्माणलाई सहयोग नगर्ने बताए । ‘प्रश्नहरूबाट विचार जन्मिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अझ प्रश्न उठ्नुपर्छ र बहस हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बहसले नै पार्टी निर्माण गर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०८० १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?