कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'संघीय निजामती सेवा विधेयक'मा सांसदले संशोधन पेस गर्ने समय सुरु

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउने समय सुरु भएको छ ।

'संघीय निजामती सेवा विधेयक'मा सांसदले संशोधन पेस गर्ने समय सुरु

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकबाट उक्त विधेयकमाथि 'विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थामाथि संशोधन राख्ने समय सुरु भएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले राखेको प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूका लागि संशोधन पेस गर्न ७२ घण्टाको समय सुरु भएको जानकारी दिएका थिए । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा आफ्ना संशोधन पेस गर्नसक्ने सभामुखले जानकारी दिए ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले संसद् तथा संसदीय समितिमा विधेयक माथिको दफाबार छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेत लिएर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको बताए । 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम तथा सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक सुशासन कायम गर्ने मूल संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नेगरी संघीय निजामती विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ,' उनले भने । विधेयक माथि संसद्मा उठेका अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश सरुवा, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पारिने उनले स्पष्ट पारे ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता खोज्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमा ल्याइनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कानुन निर्माणका क्रममा सोच्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो । अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि कानुनी स्पष्टता खोज्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?